काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनसमक्ष नेपाल विद्यालय कर्मचारी  परिषद्ले सामुदायिक विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा राख्नुपर्ने लगायत माग प्रस्तुत गरेको छ ।

परिषद्ले विद्यालय कर्मचारीका लामो समयदेखि थाँती रहेको समस्या र विगतमा सरकारसँग भएका सहमतिका आधारमा उचित सम्बोधनका लागि शिक्षामन्त्री पुनलाई आज केशरमहलस्थित मन्त्रालयमा भेटेर आग्रह गरेको जनाइएको छ । 

परिषद्का केन्द्रीय अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीले शिक्षामन्त्री पुनले आफूलाई विद्यालय कर्मचारीका समस्या थाहा भएको र चाडपर्वपछि आपसमा बसेर के सम्बोधन गर्न सकिन्छ गरौँला भन्ने आश्वासन दिएको जानकारी दिए । मन्त्री पुनले वर्तमान सरकार निर्वाचन गराउने मुख्य दायित्वका साथ आएकाले धेरै अपेक्षा नगर्न पनि आग्रह गरेका थिए ।

परिषद्का बागमती प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष रामशरण फुयाँलले प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा एक कम्प्युटर शिक्षकको दरबन्दी राख्न शिक्षामन्त्री पुनको हालैको निर्देशनलाई सकारात्मक मान्दै कम्प्युटरमा क्षमतावान लेखापाललाई नै उक्त दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्न सकिने सुझाव मन्त्री पुनलाई दिइएको बताए । प्रदेश अध्यक्ष फुयाँलले त्यति रकमले कसरी ती कर्मचारीले परिवार पाल्ने भन्ने विषयमा गम्भीर भएर सोच्न मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराइएको बताए ।

सर्वोच्च अदालतको २०६७ माघ २३ को आदेशमा कर्मचारीको सेवा, सर्त, सुविधा उल्लेख गरी सर्भिस ल बनाइ कार्यान्वयन गर्न उल्लेख  गरिए पनि हाल विद्यालयका लेखापालले मासिक रु १५ हजार र कार्यालय सहायकले रु १० हजार पाउँदै आएका छन् । सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा विद्यालय कर्मचारीलगायतका समस्या सम्बोधनको पहल गरिएको भए पनि प्रतिनिधिसभाको विघटन भएकाले अहिले कानुन बन्ने स्थिति छैन ।