विराटनगर । जेनजी विद्रोहका क्रममा जलाइएको जिल्ला अदालत मोरङ र उच्च अदालत विराटनगरमा हजारौँ मिसिल तथा महत्त्वपूर्ण कागजात नष्ट भएका छन् । 

भदौ २३ र २४ गतेको आगलागीबाट प्रभावित भएको मोरङ जिल्ला अदालतले आगामी कार्तिक १२ गतेदेखि नियमित सेवा प्रवाह पूर्ण रूपमा सुचारु गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, अदालतमा अभिलेख तथा विचाराधीन मुद्दाका कागजात ठुलो मात्रामा नष्ट हुँदा न्यायिक प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने अन्योल छ । 

मोरङ जिल्ला अदालतको पूर्ण बैठक बिहीबार बस्यो । उक्त बैठकले अदालतमा रहेका लगभग १ लाख ४५ हजार अभिलेख मिसिल (फैसला भइसकेका पुराना फाइलहरू) पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको जनाएको छ । साथै ९ सय ४१ वटा विचाराधीन मुद्दा र ७९ वटा फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी रहेका मुद्दाका फाइलसमेत नष्ट भएका अदालतले जनाएको छ । फैसला कार्यान्वयनको निवेदन १ हजार ७ सय जलेर नष्ट भएको जिल्ला अदालत मोरङका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीले जनाएका छन् । 

नष्ट भएका महत्त्वपूर्ण विचाराधीन मिसिलहरू पुनस्र्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको ‘विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ अनुसार काम सुरु गरिने छ ।

उता उच्च अदालत विराटनगरका स्रेस्तेदारका जगदीश भट्टका अनुसार अदालतको कामकारबाही बिस्तारै पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको छ । आपतकालीन सेवा विस्तारः सुरुमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गरिएपछि असोज २६ गतेदेखि सबै प्रकारका नयाँ रिट (मुद्दा दर्ता), मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा ७३ (थुनछेक आदेशउपर पुनरावेदन) र देवानी मुद्दाको दफा १५७ (अन्तरिम आदेश) अन्तर्गतका निवेदनहरू दर्ता र सुनुवाइ खुला गरिएको थियो । 

जिल्ला अदालत मोरङले भने कात्तिक १२ गतेदेखि सबै नियमित सेवा सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, उच्च अदालतमा समेत तिहारपछि कात्तिक १३ गतेबाट सबै पुराना र नयाँ दर्ता भएका मुद्दाहरूको पेसी, तारेख, मिलापत्र र अन्य सम्पूर्ण न्यायिक कामकारबाहीहरू सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । 

भौतिक संरचनामा भएको क्षतिका कारण हाल जिल्ला अदालत मोरङमा चार वटा इजलास मात्र दैनिक सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ, जसका कारण दैनिक ९ वटा इजलासबाट सुनुवाइ हुने व्यवस्था मिलाइएको जनाइएको छ । 

जिल्ला अदालत मोरङका सूचना अधिकारी बुढाथोकीका अनुसार अभिलेख मिसिलको हकमा हाल अदालतसँग कुनै रेकर्ड नरहेकाले ती मिसिलहरू प्राप्त गर्न असम्भव रहेको जनाएका छन् । अदालतले नष्ट भएका विचाराधीन मिसिल, फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी रहेका मिसिल र फैसला कार्यान्वयनका निवेदनको हकमा मात्र मिसिल प्राप्ति प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको हो । 

विचाराधीन (चालु) मिसिल सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरूलाई ६० दिनभित्र कागजात लिएर अदालतमा उपस्थित हुनुपर्नेछ । फैसला पूर्णपाठ आउन बाँकी मिसिलका लागि ३० दिनको समय दिइएको छ । यस्तै तहसिलतर्फका मिसिलका लागि पनि ६० दिनको समय तोकिएको छ ।

नष्ट भएका मिसिलहरूको पुनर्निर्माणका लागि सम्बन्धित पक्षहरूले आफूसँग सुरक्षित रहेका कागजातहरू अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने अदालतले जनाएको छ । जसमा फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, निवेदन, पुनरावेदन निवेदन वा लिखित प्रतिवादको सक्कल वा प्रतिलिपि छन् । यस्तै मुद्दामा पेस भएका सक्कल कागजात वा सोको प्रतिलिपिहरू, मुद्दासँग सम्बन्धित बयान, बकपत्र, आदेश, पत्र र तारेख लगायतका प्रतिलिपिहरू, तारेख/वारेसनामालगायत मिसिल खडा गर्न सहायक हुने कागजातहरू, नागरिकताको प्रतिलिपि वा परिचय खुल्ने कागजात लगायत छन् । 

अदालतले जलेका मिसिलहरूको यकिन डाटा निकाल्न सीएमएस (केस म्यानेजमेन्ट सिस्टम) प्रयोग गरिरहेको र सीएमएस खुलेपछि नष्ट भएका मिसिलहरूको सूचीसहित थप सूचना प्रकाशित गर्ने जनाएको छ ।

अदालतले यस कार्यका लागि सरकारी वकिलको कार्यालय, अनुसन्धान गर्ने निकायहरू र बार एसोसिएसन लगायतका सरोकारवाला निकायहरूसँग समेत आवश्यक कागजातको पत्राचार तथा सहयोग माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।