झट्ट हेर्दा नेपाल र बोलिभिया आमूल परिवर्तन हुनै नसक्ने खालका मुलुक जस्ता प्रतीत हुन्छन् । दुवै देश भूपरिवेष्टित छन् । हिमाली मुलुक हुन् । पृथ्वीको वल्लो र पल्लो छेउमा रहेका यी मुलुकहरू भूगोल र इतिहासमा उस्तै उस्तै पनि देखिन्छन् । बोलिभिया एण्डिजको काखमा छ । नेपाल हिमालयको काखमा छ । 

हिमालको काखमा रहेका यी दुवै मुलुकमा गणतान्त्रिक व्यवस्था छ । दुवै मुलुकमा बहुसङ्ख्यक आदिवासीलाई शताब्दियौँदेखि नै अल्पसङ्ख्यक सम्भ्रान्तहरूले शासन गरिरहेका छन् । बोलिभिया स्वतन्त्र मुलुक भए यता क्रियोल जमिन्दारहरुको अल्पतन्त्रले त्यहाँको अधिकांश सम्पत्तिमा नियन्त्रण कायम राखेका थिए । 

यता नेपालमा उच्च जातका पहाडिया हिन्दु कुलिनहरूले राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रवादको नाममा शासन चलाइरहेका थिए ।

२१औँ शताब्दीको पहिलो दशकमा यी दुवै मुलुकमा क्रान्ति भयो । क्रान्तिले लामो समयदेखि बहाल रहेको शासन व्यवस्था मिल्काइदियो । सन् २००६मा बोलिभियामा लामा जातिका पशुपालकका छोरा तथा ‘कोका ग्रोअर युनियन’ का नेता बोलिभियाको पहिलो आदिवासी राष्ट्रपति बन्न पुगे ।

त्यसको दुई वर्षपछि, सन् २००८मा नेपालले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै आफूलाई गणतान्त्रिक मुलुक घोषणा गर्‍यो । १० वर्ष लामो माओवादी सशस्त्र संघर्ष तथा सन् २००६को ठुलो सहरी आन्दोलनले यसको पृष्ठभूमि तयार पारेको थियो । दुवै मुलुकले नयाँ संविधान बनाए । 

बोलिभियमा सन् २००९मा तथा नेपालमा सन् २०१५मा नयाँ संविधान आयो । दुवै मुलुकका नयाँ संविधानले समावेशीकरण, पुनर्वितरण तथा लामो समयदेखि उत्पीडनमा रहेका बहुसङ्ख्यकको आवाजसहितको नवीन राजनीतिको सङ्कल्प समेत गरे ।

केही समय त दुवै मुलुकमा नयाँ व्यवस्थाको झलक पनि देखियो । तर, लगभग उस्तै देखिनेगरि सन् २०२५मा दुवैको पतन पनि देखियो । मोरालेसले अगुवाइ गरेको ‘मुभमेन्ट टुवार्डस सोसियालिजम’ कुनै समय अमेरिकी महाद्विपको सफल वामपन्थी पार्टी बनेको थियो । 

तर त्यसमा गुटबन्दीका कारण विभाजन देखा पर्‍यो । विभाजित पार्टीले बढ्दो आर्थिक सङ्कटले थिलथिलो बनेको मुलुकको नेतृत्व गरिरहेको थियो । अन्ततः उक्त पार्टी गत अगस्ट महिनामा भएको निर्वाचनमा लज्जास्पद पराजय भोग्न विवश भयो ।

नेपालमा माओवादीले अगुवाइ गरेको गणतान्त्रिक व्यवस्था आन्तरिक विभाजन, गुटबन्दी तथा आर्थिक निराशा तथा आम जनतामा मोहभंगको अवस्थामा पुग्यो । त्यो प्रक्रिया गत सेप्टेम्बर ८–९ सम्म पुग्दा चरम बिन्दुमा पुगेर विस्फोट भयो । अन्ततः शक्ति पुरानै खेलाडीहरूको हातमा आइपुग्यो । 

बोलिभियामा पनि उही पुरानै क्रियोल सम्भ्रान्तहरूले शासन सत्ता कब्जा गरे । यता नेपालमा दशकौँ अघि  शक्तिबाट च्युत भएको सेना पुनः सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा आइपुग्यो । 

यी दुवै क्रान्तिका कथाको एउटा अध्याय करिब–करिब सकिएको छ । तर घटनाक्रमहरूले ठुलो शिक्षा पनि दिएको छ । प्रगतिशील राजनीतिले जहाँसुकै पनि विखण्डन, ठुला शक्ति हस्तक्षेप तथा आक्रामक सम्भ्रान्तहरूको संयुक्त दबाबबाट बच्न खोज्ने हो भने आर्थिक दिगोपना तथा राजनीतिक एकता चाहिन्छ भन्ने पाठ दिएको छ । 

• आदिवासी आन्दोलनदेखि डलर सङ्कटसम्म

बोलिभियाको क्रान्ति ठुलो ज्वारभाटाबाट निस्किएको हो । सन् २००० देखि २००४ सम्म, बोलिभियाका खानी श्रमिक, किसान, आदिवासी समुदाय तथा सहरी श्रमिकहरु प्राकृतिक ग्याँस तथा पानीको निजीकरण विरुद्ध ठुला आन्दोलनहरूमा उत्रिए । 

सन् २००३मा ‘ग्याँस युद्ध’ नाम दिइएको ठुलो घटना भयो ।

सन् २००५ मा व्यापक बहुमतसहित मोरालेस शक्तिमा आए । सन् २००६को जनवरीमा टिवानाकुको भग्नावशेषबाट उनले घोषणा गरेका थिए ‘बोलिभियाको इतिहासमा पहिलो पटक हामी ऐमाराहरु, क्विचुवाहरु तथा मोजेनोहरु राष्ट्रपति बनेका छौँ ।’

निजीकरण विरुद्ध ‘एल अल्टो’ को सडकमा आएका निहत्था जनतामाथि सेनाले गोली चलाउँदा दर्जनौँ आन्दोलनकारी मारिए । त्यस घटनाले नवउदारवादी राष्ट्रपति गोन्जालो ‘गोनी’ सान्चेज दे लोजादालाई राजीनामा गर्न बाध्य पार्‍यो । 

यही भद्रगोलको बिचबाट इभो मोरालेस र उनको पार्टी ‘द मोभिमेन्टो अल सोसियालिज्मो’ को उदय भयो । उनको पार्टी कोका उत्पादक किसान, ‘क्याम्पेसिनो नामको आदिवासी संघ तथा अन्य आदिवासी समुदायका संगठनहरु मिलेर बनेको थियो । 

सन् २००५ मा व्यापक बहुमतसहित मोरालेस शक्तिमा आए । सन् २००६को जनवरीमा टिवानाकुको भग्नावशेषबाट उनले घोषणा गरेका थिए ‘बोलिभियाको इतिहासमा पहिलो पटक हामी ऐमाराहरु, क्विचुवाहरु तथा मोजेनोहरु राष्ट्रपति बनेका छौँ ।’

मोरालेस शासनका सुरुवाती वर्षहरू उपलब्धिमूलक थिए । हाइड्रोकार्बन क्षेत्रको राष्ट्रियकरण गरे लगत्तै विश्व बजारमा देखिएको तेजीबाट बोलिभियाले एकाएक ठुलो फाइदा लिन सक्षम भयो । सन् २००६ देखि सन् २०१४को बिचमा बोलिभियाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन तीन गुणा बढ्यो । 

चरम गरिबिको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या ३८ प्रतिशतबाट १७ प्रतिशतमा झर्‍यो । असमानता पनि पश्चिमा गोलार्धकै सबैभन्दा छिटो गतिमा घट्यो । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत अन्य सामाजिक कार्यक्रमहरू तथा नगद हस्तान्तरणलगायत अभियानले लाखौँ–लाख गरिब परिवारलाई फाइदा पुग्यो ।

सन् २००९को संविधानले बोलिभियालाई बहुराष्ट्रिय राज्य घोषणा गर्‍यो । ३६ वटा आदिवासी भाषालाई पहिचान दिइयो । आदिवासी क्षेत्रलाई स्वायत्तता प्रदान गरियो । सन् २०१०मा ‘पचमामाको कानुन’ (धर्ती माताको कानुन) घोषणा गरियो । 

जसले विश्व सामु एण्डियाली विश्व दृष्टिकोणलाई मान्यता प्रदान गर्दै प्रकृतिलाई पनि अधिकार दियो । मोरालेसको बोलिभिया आदिवासी सशक्तीकरण तथा समाजवादी सम्भावनाको प्रतीक बन्न पुग्यो । अमेरिकी महाद्विपमा चलेको परिवर्तनको ‘गुलाबी लहर’को अगुवा बन्न पुग्यो ।

तर यी परिवर्तनहरू सँग–सँगै अन्तर्विरोधहरू पनि सुरुदेखि नै चलमलाइ रहेकै थिए । बोलिभियाको मोडेल हाइड्रोकार्बन तथा त्यसको उत्खननमा आधारित थियो । जुन ढिलो चाँडो आदिवासी स्वायत्तता तथा वातावरण संरक्षणको सरकारी घोषणासँग जुध्ने वाला थियो । सन् २०११ मोरालेसको प्रशासनले इसिबोरो संरक्षित आदिवासी क्षेत्र तथा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट राजमार्ग बनाउने प्रस्ताव गर्‍यो । 

अर्को अन्तर्विरोध चाहिँ मोरालेसको शक्तिसँगको सम्बन्धमा पनि थियो । सन् २००९को संविधानले राष्ट्रपतिलाई दुई कार्यकालको सीमा तोक्यो ।

आदिवासी समुदाय त्यसको विरोधमा निस्किए । उनीहरू आफ्नो जमिन जोगाउन आन्दोलनमा उत्रिए । उनीहरूको जुलुसमा प्रहरीले हिंसात्मक दमन गर्‍यो । मोरालेसले परियोजनामा गल्ती भएको स्वीकार गरे । तर त्यस घटनाले कोका खेतीमा संलग्न किसानहरू तथा अमेजन जोगाउन चाहने आदिवासी समूहहरू बिचको दरारलाई सतहमा ल्याइदियो ।

त्यति नै बेला मोरालेसको पार्टी ‘मुभमेन्ट टुवार्डस सोसियालिजम’ सान्टा क्रुजका कृषि व्यापारीहरूसँग मिलेमतो गर्न लाग्यो । उनीहरूलाई भटमास, बुङ्गुर तथा जैविक इन्धन उत्पादन विस्तारका लागि नयाँ जमिन खोल्दिन थाल्यो । प्रकृतिसँग सामञ्जस्य र ‘पचमामा’को नारा दिएको सरकारकै नीतिका कारण वन फडानी बढ्न थाल्यो ।

अर्को अन्तर्विरोध चाहिँ मोरालेसको शक्तिसँगको सम्बन्धमा पनि थियो । सन् २००९को संविधानले राष्ट्रपतिलाई दुई कार्यकालको सीमा तोक्यो । दुई कार्यकाल पछि मोरालेसले आफ्नो पहिलो कार्यकाल नयाँ संविधान भन्दा पहिले भएकाले गणना नहुने भन्न थाले । 

सन् २०१४को निर्वाचन त उनले जिते तर लगत्तै २०१६ मा भएको कार्यकाल सम्बन्धी जनमत सङ्ग्रहमा भने हार्न पुगे । लगत्तै उनले सत्ता छाड्नुको साटो उनी दलका कार्यकर्ताले भरिएको संवैधानिक अदालत गए । जसले कार्यकालको हदबन्दीले मोरालेसको मानव अधिकार हनन गरेको फैसला गरिदियो ।

सन् २०१९को निर्वाचनमा मोरालेस झिनो मतान्तरले निर्वाचित भए । विपक्षी दलहरूले धाँधलीको आरोप लगाए । ‘अर्गनाइजेसन अफ अमेरिकन स्टेटस’ले हतारमा एउटा प्रतिवेदन दियो । जसले धाँधलीको सङ्केत गर्दै आगोमा घ्यु थपिदियो । हप्तौँसम्म आन्दोलन चल्यो । प्रहरी विद्रोह भए । सेनाको दबाबमा अन्ततः मोरालेसले राजीनामा गरे । 

उनले यो घटनालाई अमेरिकाले गराएको ‘कु’ हो भने । उनको बहिर्गमन पश्चात् गठन भएको उग्र दक्षिणपन्थी सरकारले व्यापक दमन गर्न थाल्यो । सेन्काता तथा स्काबामा नरसंहार भयो । मोरालेसको आरोप सत्य जस्तो देखिन थाल्यो । सन् २०२०मा भएको निर्वाचनमा मोरालेसको पार्टीका पूर्व अर्थमन्त्री लुइस आर्सको नेतृत्वमा नाटकीय तवरमा पुनः सत्तामा फर्कियो ।

आर्थिक संकटको केन्द्रमा अमेरिकी डलर थियो । सन् २०१४ मा १५ दशमलव ५ अर्ब डलरसम्म पुगेको बोलिभियाको डलर सञ्चिति सन् २०२३मा आइपुग्दा १ दशमलव ७ अर्ब डलरमा झर्‍यो ।

सत्तामा पुनरागमन गरेका वामपन्थीहरुको एकता लामो समयसम्म टिकेन । मोरालेस र आर्स खुला विवाद र प्रतिस्पर्धामा उत्रिन थाले । सन् २०२५मा हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर दुवै नेता पार्टी कब्जा गर्ने होडमा लागे । कुनै समयको शक्तिशाली पार्टी ‘एभिस्टास’ र ‘अर्सिस्टास’ समूहमा विभाजित भयो । 

विधायिका तथा भुईतहका संगठनहरु अकर्मण्य तथा निरीह हुन पुगे । जबकि भुईतहका संगठन नै उनीहरूको शक्तिका स्रोत थिए । बोलिभिया दशककै सबैभन्दा ठुलो आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको थियो । बोलिभियामा एकता चाहिएको बेला मुख्य नेताहरू आपसी खिचातानीमा लागे ।

आर्थिक संकटको केन्द्रमा अमेरिकी डलर थियो । सन् २०१४ मा १५ दशमलव ५ अर्ब डलरसम्म पुगेको बोलिभियाको डलर सञ्चिति सन् २०२३मा आइपुग्दा १ दशमलव ७ अर्ब डलरमा झर्‍यो । प्राकृतिक ग्याँसको निर्यात करिब–करिब तहसनहसको अवस्थामा पुग्यो । वर्षौँदेखिको भद्रगोल उत्पादन तथा नयाँ खानी पत्ता नलागेको अवस्थाका कारण राजश्व ज्यादै न्यून हुन थाल्यो । 

डलरको अभावका कारण सरकारले इन्धन, औषधि तथा आधारभूत सामाग्री आयात गर्न समेत अप्ठेरो पर्न थाल्यो । अनधिकृत रूपमा कालोबजारी हुँदै गरेको डलरको भाउ बढेर गयो । अनुदानका बाबजुद महँगी आकासियो । अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको अभाव असाध्यै बढ्न थाल्यो । ‘रेटिङ एजेन्सी’हरूले बोलोभियाको ‘बोण्ड’को घट्दो स्तर देखाउन थाले । 

यही मौकामा आर्सेलाई कमजोर पार्नका लागि मोरालेस समर्थक सांसदहरूले करिब १ अर्ब डलरको बहुपक्षीय ऋणको प्रस्ताव विधायिकामा अवरुद्ध पारिदिए । चीन र रुसका कम्पनीहरूसँग सम्झौता पश्चात् सुरु हुन लागेका लिथियम परियोजनाहरू पनि राजनीतिक अन्योलका कारण पछाडि धकेलिन थाले ।

आम बोलिभियालीहरु सङ्कट आफ्नै आँखा अघि देखिरहेका थिए । पेट्रोल पम्पका लाइन, रित्ता औषधि पसल र बढ्दो महँगी जताततै अनुभव हुन्थ्यो । मोरालेसले अभवालाई आर्से सरकारको कमजोरी र अकर्मण्यतासँग जोड्दै ‘राम्रा दिन’ फर्काउने प्रतिज्ञा गर्न थाले । 

उता आर्सेले मोरालेसलाई व्यक्तिगत महत्त्वकांक्षाका लागि देश नै ध्वस्त पार्न लागेको आरोप लगाए । 

सन् २०२५ मा हडताल, विरोध प्रदर्शन तथा गुटगत निषेध थप बढ्दै गए । अन्ततः ‘द मोभिमेन्टो अल सोसियालिज्मो’ को ऐतिहासिक गठबन्धन विभाजित भयो । गत अगस्टसम्म आइपुग्दा अमेरिकामा कुनै समय सर्वाधिक सफल भनिएको समाजवादी प्रयोग आन्तरिक कलह र आर्थिक विघटनको भारले पतन हुन पुग्यो ।

• जनयुद्धदेखि गणतान्त्रिक संविधानसम्म 

बोलोभियाको क्रान्ति ‘ग्याँस युद्ध’बाट जन्मिएको थियो भने यता नेपालको क्रान्ति सशस्त्र सङ्घर्षबाट जन्मिएको थियो । सन् १९९६ देखि २००६ सम्म नेकपा (माओवादी) ले जनयुद्ध सञ्चालन गर्‍यो । जनयुद्ध राजतन्त्र तथा त्यसको सामन्ती व्यवस्था विरुद्ध थियो । किसान, दलित, आदिवासी–जनजाति तथा महिलाहरूको व्यापक सहभागिता भयो जनयुद्धमा । 

यो युद्ध करिब सबै गाउँ बस्तीमा पुगेको थियो । सन् २००६ सम्म आइपुग्दा सहरहरूमा जनआन्दोलन सुरु भयो । त्यस पश्चात् भएको युद्धविरामसँगै माओवादीहरू मूलधारको राजनीतिमा आए । विस्तृत शान्ति सम्झौताले युद्धको अन्त्य गर्‍यो । संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण गरिने भयो ।

सन् २०१५को संविधानले मौलिक अधिकारलाई व्यापक रूपमा स्थापित गर्‍यो । नेपालको संविधानको धारा ३८ ले महिला अधिकारको सुनिश्चितता गर्‍यो ।

दुई सय ४० वर्षदेखि आफूलाई दैवीय अधिकार सम्पन्न दाबी गर्दै शासनरत राजतन्त्र सन् २००८मा अन्त्य भएको घोषणा गरियो । नयाँ नेपाल धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीय गणतन्त्र भएको घोषणा भयो । त्यसको सात वर्ष पछि सन् २०१५मा नेपालले पहिलो समावेशी संविधान जारी गर्‍यो । 

गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता तथा प्रगतिशीलतासहितको संविधान नेपालको नयाँ व्यवस्थाको आधार बन्यो । सयौँ वर्षको बहिष्करण पश्चात् नयाँ संविधानले उच्च जातका पहाडिया सम्भ्रान्तहरू मात्रै नभएर मधेसी, थारु, जनजाति, मुस्लिम, दलित तथा महिलालाई पनि समावेशीकरणको प्रतिज्ञा गरेको थियो ।

सन् २०१५को संविधानले मौलिक अधिकारलाई व्यापक रूपमा स्थापित गर्‍यो । नेपालको संविधानको धारा ३८ ले महिला अधिकारको सुनिश्चितता गर्‍यो । धारा ८४ ले संसदीय सिटको कम्तीमा पनि ३३ प्रतिशत महिलाका लागि आरक्षित गर्नै पर्ने व्यवस्था गर्‍यो ।  

राष्ट्रिय सभाका लागि प्रत्येक प्रदेशमा महिला प्रतिनिधित्व हुनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्‍यो । नेपालले सन् २०२४मा समलिङ्गी विवाहलाई वैधानिकता दियो, जुन भारतले समेत गर्न सकेको थिएन ।

नयाँ गणतन्त्रले केही मापन योग्य सामाजिक प्रगति पनि दिलायो । सन् २०२०सम्म बाल मृत्युदर सन् १९९०को तुलनामा ६६ प्रतिशतले घट्यो भने मातृ मृत्युदर ८० प्रतिशतले घटेको थियो । साक्षरता बढेको थियो । गरिबी घटेको थियो । 

अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले नेपाललाई राजनीतिक इच्छाशक्ति तथा तल्लो तहसम्मको परिचालन हुन सक्दा कसरी एउटा गरिब भूपरिवेष्टित देशले मानव विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कुराको असम्भव जस्तो लाग्ने  प्रेरणादायी उदाहरण पेस गर्‍यो । यसको प्रशंसा पनि भयो ।

तर घाउहरू निको भएकै थिएनन् । संविधानमा रहेको प्रावधानमा प्रदेशको सीमा, सहभागिता तथा नागरिकताको मुद्दा लिएर मधेसी समुदाय संविधान घोषणाकै समयमा विरोधमा उत्रिएको थियो । त्यस क्रममा सन् २०१५मा भयानक झडपहरू भए । 

काठमाडौँको सत्ता राजनीतिक लेनदेन, अनैतिक सम्झौता तथा भ्रष्टाचारमा लिप्त भयो । पूर्व छापामार कमान्डरहरू आपसमा तिक्त झगडामा फस्न थाले ।

संविधान जारी नगर्न दबाब दिँदै भारतले नाकाबन्दी पनि लगायो । विभिन्न संशोधनका बाबजुद अविश्वास कायमै थियो । धेरै मानिसहरूले नेपालको गणतन्त्र पनि क्रान्तिकारी पहिरनमा उही पुरानै उच्च–जातका कुलिनहरूकै दबदबामा चल्ने गरेको ठाने ।

माओवादीहरू विभाजित हुन थाले । सङ्घीयता सुस्त तथा आंशिक रूपमा मात्रै लागू भयो । भूमि सुधारको मुद्दा छोडियो । सन् २०२० सम्म आइपुग्दा युवा बेरोजगारी ३० प्रतिशत हाराहारी पुग्यो । कामदारहरू अभूतपूर्व रूपमा बिदेसिन थाले । विप्रेषणले अर्थतन्त्रको भरथेग गर्नुपर्ने भयो । तर सामाजिक रूपान्तरण भने अघि बढेन । 

काठमाडौँको सत्ता राजनीतिक लेनदेन, अनैतिक सम्झौता तथा भ्रष्टाचारमा लिप्त भयो । पूर्व छापामार कमान्डरहरू आपसमा तिक्त झगडामा फस्न थाले । सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा आर्थिक अधोगति तथा जनताको मोहभंग हुने अवस्थाले नेपालको गणतान्त्रिक व्यवस्था नै एक किसिमले पक्षाघातको सिकार भएको अवस्थामा पुग्यो । 

१७ वर्षमा नेपालले १५ वटा फरक प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल कस्तो हुँदो रहेछ भनेर भोग्यो । यी तमाम विसङ्गतिलाई नेपालको नयाँ पुस्ता अर्थात् जेनजीले सहन सकेन । आन्दोलन भयो । दलहरू र उनीहरूको सत्ता छोटो समयमै ढल्न पुग्यो ।

• साझा पाठ

बोलिभिया र नेपालमा एकैसाथ देखिएको विघटन उल्लेखनीय छ । यी दुइटै हिमाली गणतन्त्रहरूको पतनले आमूल परिवर्तनकारी राजनीतिका लागि संवैधानिक सङ्कल्प तथा पहिचानले मात्रै पुग्दैन भन्ने देखाएको छ । प्रगतिशील राजनीतिका लागि दिगो अर्थतन्त्र र एकता आवश्यक छ भन्ने देखाएको छ । 

बोलिभिया र नेपालका घटनाले हामीलाई दिएको शिक्षा दुई मुलुकमा मात्रै सीमित छैन । विश्वभरका लोकतन्त्रहरूमा क्रान्तिकारी शक्तिहरूले एकता र आफूले चलाउने शासनसँग आफ्ना आदर्शहरूलाई सन्तुलनमा राख्नु पर्छ शिक्षा पनि दिएको छ । 

अन्यथा प्रत्येक प्रगतिशील अभियानहरूले उही चक्र दोहोर्‍याउने नियति भोग्नु पर्नेछ । अर्थात् सुरुमा जित्ने, बिस्तारै विभाजित हुँदै जाने र अन्तिममा पतन हुने ।

(स्क्रोलबाट)