काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ १३ वर्षपछि संसदीय राजनीतिमा विधिवत् फर्किएका छन् । आगामी फागुन २१ गतेलाई घोषणा भएको निर्वाचनमा भाग लिने उद्देश्यले प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मासहितको टोली मंगलबार निर्वाचन आयोग पुगेर कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् ।

निवेदन दर्तापछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै विश्वकर्माले आजको दिन ऐतिहासिक भएको जिकिर गरे । ‘आजको दिन ऐतिहासिक दिन हो । नेपाली जनताले प्रतीक्षा गरेको दिन हो । राष्ट्रको प्रतिष्ठाको दिन हो । जनताको चाहना अनुसार आफैंले फैसला गर्न पाउने एउटा प्रजातान्त्रिक विधि निर्वाचन हो,’ उनले भने ।

२०८१ साल वैशाखमा कपिलवस्तुस्थित शिवगढीमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले २०८४ सालमा हुने आवाधिक निर्वाचन उपयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर भदौ २३ र २४ गते जेनजी विद्रोहका कारण देशको राजनीति नै उथलपुथल भयो । केपी ओली नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले गठबन्धन सरकार ढल्यो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले संसद् विघटन गरी फागुन २१ गते निर्वाचन घोषणा गरेपछि विप्लवको पार्टीले औपचारिक रुपमा दल दर्ताका लागि निवेदन दियो । निवेदनउपर छानबिन र रुजु गरी दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

संसदीय राजनीति बुर्जुवाहरूको पक्षपोषण गर्ने माध्यम भएको निष्कर्ष निकाल्दै विप्लव २०६९ असारमा तत्कालीन एकीकृत नेकपा (माओवादी)बाट मोहन वैद्य किरणसँगै अलग भएका थिए । २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कार गरी जनविद्रोहबाट सत्ता कब्जा गर्ने घोषणा गरेको थियो । किरणसँग पनि उनको सम्बन्ध राम्रो हुन सकेन । 

एकीकृत जनक्रान्तिबाट जनसत्ता स्थापना गर्ने उद्घोष गर्दै विप्लवले २०७१ साल मंसिर ८ गते राष्ट्रिय नाचघरमा आफूपक्षीय भेला गरी नेकपा (माओवादी क्रान्तिकारी) घोषणा गरे । पार्टी घोषणासभामा उनले संसद् खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भएकाले संसदीय राजनीति बहिष्कार गर्ने स्पष्ट पारेका थिए । विप्लवले एकीकृत क्रान्तिका लागि बन्दुक आवश्यक नपर्ने र दिमाग नै बन्दुक भएको बताएका थिए । पछि पार्टी पुनर्गठन गरी विप्लवले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राखे । नेकपा लोकनारायण सुवेदीको नाममा पहिल्यै आयोगमा सूचीकृत भएकाले उक्त नाम दर्ता हुन सकेन ।

यद्यपि १३ वर्षमा बुलेटको बाटो छाडेर ब्यालेटमार्फत एकीकृत क्रान्ति सफल बनाउने रणनीतिमा उनी लागेका छन् । विप्लवले गएको वैशाख १५ गते निर्वाचन आयोग पुगेर मतदाता नामावलीमा अद्यावधिक गरेका थिए ।

जेनजी विद्रोहपछि असोज २५ देखि ३० गतेसम्म कपिलवस्तुमा बसेको केन्द्रीय समितिको विशेष बैठकले आयोगमा दल दर्ता गरी नयाँ कम्युनिस्ट केन्द्र निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो । साथै, वामपन्थी शक्तिबिच ध्रुवीकरण, समाजवादी मोर्चाको सुदृढीकरण तथा पार्टी एकतासम्मका लागि पहल गर्ने निर्णय गर्‍यो । माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरेपनि वैचारिक, सैद्धान्तिक र सांगठनिक रुपमा कुरा नमिल्दा निष्कर्षमा पुगेको छैन । 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनयुद्धको आंशिक उपलब्धि भएपनि अहिलेको व्यवस्थाबाट निकास ननिस्कने विप्लवको बुझाइ छ । अब देशको नेतृत्व क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरूले मात्र गर्न सक्ने भएकाले एकपटक राज्यसत्तामा पुगेर देशको नेतृत्व गर्न चाहेको स्पष्ट पार्दै आएका छन् ।  

२०७४ सालमा सरकारले नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगायो । भूमिगत  बाटोबाट जनक्रान्तिलाई अगाडि विप्लवको योजनामा ठुलो धक्का लाग्यो । भूमिगत बाटोलाई निरन्तरता दिँदा पार्टीले ठुलो क्षति व्यहोर्ने देखेपछि नेकपाले २०७७ फागुन २१ गते सरकारसमक्ष तीनबुँदे सहमति गर्‍यो । त्यसयता विप्लवले एकीकृत जनक्रान्ति र आर्थिक उत्पादनलाई सँगसँगै लैजाने नीति लिँदै आएको छ । विप्लवले नेपालमा यान्त्रिक खालको समाजवादको सम्भावना नभएको बताउँछन् । गणतन्त्र स्थापनापछि पनि विदेशीकै नक्कल गर्दा राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गएको उनको विश्लेषण छ ।

विप्लवको परीक्षा

विप्लव २०२४ फागुन ११ गते रोल्पामा जन्मेका हुन् । २०४५ सालमा उनको परिवार कपिलवस्तु बसाइँ सरेको थियो । विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय रहेका विप्लव २०५२ सालमा माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्धमा प्रत्यक्ष सहभागी भए । २०५४ मा ललितपुर पार्टी सेक्रेटरी जिम्मेवारी पाए । २०५५ भदौमा सम्पन्न पार्टीको चौथो विस्तारित बैठकबाट उनी माओवादी केन्द्रीय सदस्य बन्न सफल भए । २०५९ सालमा पोलिटब्युरो सदस्य भए ।

२०६१ सालमा जनयुद्ध रोकेर शान्ति प्रक्रियामा आउने नेतृत्व निर्णयप्रति त्यतिबेला विप्लवले खरो रूपमा विरोध गरेका थिए । २०६४ साल साउनको तेस्रो साता सम्पन्न बालाजु विस्तारित बैठकमा विद्रोहको कार्यदिशा अँगाल्न नेतृत्वसमक्ष दबाब बढाए । उनलाई किरण, बादल, सीपी गजुरेल लगायतले साथ दिएका थिए ।

पार्टीभित्र अन्तरविरोध बढ्दै जाँदा २०६९ असारको पहिलो साता प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीमा विभाजन आयो । सोही वर्ष सम्पन्न महाधिवेशनले मोहन वैद्य ‘किरण’ अध्यक्ष, रामबहादुर थापा ‘बादल’ महासचिव र विप्लव सचिव भए । विभाजन भएर बनेको नेकपा–माओवादीले २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कार गर्‍यो ।

यद्यपि वैद्यको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै नेकपा–माओवादी पनि फुट्यो । २०७१ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गठन गरेका विप्लवले २०७३ फागुनमा पार्टीको नाम परिवर्तन गरी नेकपा राखेका थिए ।

२०७९ साल वैशाखमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा उनले आवधिक निर्वाचन उपयोग गर्ने नीति लिएपछि असन्तुष्ट हेमन्तप्रकाश ओली र धर्मेन्द्र बास्तोला समूहले पार्टी विभाजन गरेका थिए । 

विप्लव नेतृत्वको नेकपाले एक वर्षअघि नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तर वामपन्थीबिच ध्रुवीकरण र एकताको निर्णय यथावत् रहेको विप्लव बताउँछन् । शान्ति प्रक्रियामा आएको १८ वर्षमा संसदीय राजनीतिको खेलमा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी बदनाम भइरहेका बेला विप्लवले के गर्छन् भन्ने राजनीतिक वृत्तमा निकै  चासोपूर्वक हेरिएको छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद तथा राजनीतिक नियुक्तिको पटक–पटक लाभ लिइसक्दा विप्लवले भने अहिलेसम्म कुनै राजकीय पदको लाभ लिएका छैनन् । आगामी निर्वाचन विप्लवका लागि राजनीतिक परीक्षा अवसर र चुनौती दुवै देखिन्छ ।

यो पनि

दल दर्ताका लागि नेकपा विप्लवका नेताहरू निर्वाचन आयोगमा, तस्बिरहरू