काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सरकारले जेनजी आन्दोलनका कारण बन्द रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको अवधिमा सेवाग्राहीलाई लाग्ने जरिवाना पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ । 

प्रदेश सरकारको आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्दोलनका कारण समयमा सवारी साधन दर्ता, नवीकरण र सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण गर्न नसकेका सेवाग्राहीलाई जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो ।

कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार, आन्दोलनका क्रममा कार्यालयहरू बन्द रहेका दिनलाई जरिवाना गणना अवधिमा नपारिने र सोही अवधिको समय थपिने व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्री भण्डारीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेका इटहरीका दुई यातायात व्यवस्था कार्यालय र झापाको बिर्तामोडस्थित कार्यालयमा सर्भर पुनःस्थापना भएपछि चालक अनुमति पत्र वितरणलगायतका सबै सेवा पुनः सञ्चालनमा आउने जानकारी दिए ।

बैठकले शैलजा आचार्य प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनका लागि कानुनी ढाँचा तयार गर्न र शैलजा अस्पताल हृदयरोग केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको उनले बताए । 

त्यसैगरी, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका केही कार्यालयमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

बैठकमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका मन्त्रालय र मातहत निकायहरूको प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई बुझाइएको छ । 

मन्त्रालयले ती क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको तत्काल मर्मत तथा आवश्यकता अनुसार पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउने तयारी गरेको मन्त्री भण्डारीले बताए ।