काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरु ४१ औं दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । बोर्डका अध्यक्षलाई कर्मचारीहरुले कार्यालय प्रवेशमा समेत रोक लगाएका छन् । अध्यक्षलाई कार्यालयमा प्रवेशमा रोक लगाएपछि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ आजसम्म कार्यालय गएका छैनन् । 

निरन्तर आन्दोलनमा रहेका कर्मचारीहरुले शुक्रबार युनियनहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्यालय प्रवेश रोकसँगै अध्यक्षको राजीनामा माग गरेका छन् ।

कर्मचारीहरुले अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष सम्बन्धमा मन्त्रालयको २०८२ भदौ ३१ को निर्णय (राजस्व सचिव स्तरीय) बमोजिम कार्यान्वयन गर्न भन्दै लेखेको थियो ।

उक्त पत्रसँगै बोर्डका कर्मचारीहरु निरन्तर आन्दोलनमा छन् । आन्दोलित कर्मचारीहरुले मन्त्रालयको पत्रविरुद्ध सञ्चालक समिति अदालत जानुपर्ने विषय उठाइरहेका छन् । तर अध्यक्ष श्रेष्ठले उक्त विषयमा बोर्ड अर्थ मन्त्रालयको विरुद्धमा अदालत जान नसक्ने बताउँदै आएका छन् । 

उनले बोर्ड सञ्चालक समिति अदालत जान नसक्ने बताएसँगै कर्मचारीहरु थप आक्रोशित हुँदै अध्यक्ष श्रेष्ठलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउनेसँगै राजीनामा माग गर्न माग गरेका छन् । तर कर्मचारीहरुको माग अनुसार अध्यक्ष श्रेष्ठले भने आफूले राजीनामा नदिने बताएका छन् । 

रातोपाटीसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष श्रेष्ठले आफूले राजीनामा नदिने बताए । ‘राजीनामा दिनेगरी मैले त्यस्तो केही गल्ती गरेको छैन । यो समस्या मैले खडा गरेको पनि होइन । मन्त्रालयले गरेको निर्णय हो । मैले समाधान दिने अवस्था पनि छैन,’ उनले भने । 

समस्या समाधानका लागि आफू निरन्तर मन्त्रालयसँग छलफल प्रयास गरिरहेको श्रेष्ठले बताए । ‘अहिले अध्यक्षले राजीनामा गर्नुपर्ने नयाँ माग राखेका छन् । राजीनामा त्यति सान्दर्भिक छैन । मैले सान्दर्भिक मानेको पनि छैन,’ उनले भने, ‘बोर्डमा अहिले देखिएको समस्या मैले राजीनामा दिएर पनि हल हुँदैन ।’

उनले बोर्डमा देखिएको समस्या समाधानको निकासका लागि कानुनी उपचारमा जानुको विकल्प नभएको बताए । कानुनी उपचारका लागि बोर्ड आफैं अर्थ मन्त्रालयविरुद्ध अदालत जाने कि नजाने भन्ने विषय रहेको भन्दै उनले त्यस विषयमा चाँडै बोर्ड बैठक राखेर निर्णय गर्ने बताए ।

अर्थ मन्त्रालयले भदौ ३१ को निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै लेखेको पत्रमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, सर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरित जारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने उल्लेख छ ।

पत्रमा प्रचलित कानुन विपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न तत्काल कार्य प्रक्रिया सुरु गर्ने पनि भनिएको थियो । साथै कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अर्थ मन्त्रालयको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि पत्रमा उल्लेख छ ।