मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेश सरकारहरू सङ्घीय सरकार मातहतका निकायको रूपमा नहेर्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीसँग संविधानले नै व्यवस्था गरेको छुट्टै सरकारका भएकाले सोहीअनुसार व्यवहार गर्न मुख्यमन्त्री बानियाँले आग्रह गरेका हुन् ।

आइतबार प्रधानमन्त्री कार्कीसँगको भेटवार्तामा मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेशको संवैधानिक अस्तित्व, सहकार्य र समन्वयको भावनालाई सङ्घीय सरकारले आत्मसात् गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

निर्वाचनको तयारीका सिलसिलामा बोलाइएको उक्त छलफलमा मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेश सरकारहरू सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण अङ्ग रहेको बताए ।

उनले असोज ५ मा सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई जानकारी नदिई प्रमुख सचिवलाई सोझै परिपत्र गरेको विषयमा टिप्पणी गर्दै संविधान अनुसार प्रदेश सरकारको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।

‘प्रदेश भनेको केन्द्रको इकाई होइन । केन्द्र मातहतको होइन । ‘संविधानले दिएको तीन तहको सरकारअनुसारको व्यवहार हुनुपर्‍यो भन्ने माग राखिएको छ ।’ छलफल पछिको कुराकानीमा मुख्यमन्त्री बानियाँले भने, ‘परिपत्र संविधान, कानुन र ऐनअनुसारै होला । तर प्रदेशमा सरकार छ । सरकारलाई नलेखी सोझै सचिवलाई लेख्दा हामीलाई निकाय जस्तो व्यवहार गरियो ।’

भेटमा प्रदेश र सङ्घबिच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न जोड दिइएको उनले बताए । 

यसका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने अन्तर–प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक अविलम्ब बोलाउन पनि मुख्यमन्त्रीहरूले आग्रह गरेका मुख्यमन्त्री बानियाँको भनाई छ । उक्त  बैठकले आपसी समझदारी बढाउन र काम गर्न सहज हुने उनले बताए ।

बैठक मुख्यतया निर्वाचनको वातावरण बनाउने विषयमा केन्द्रित थियो । मुख्यमन्त्रीहरूले निर्वाचनका लागि प्रदेश सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै तहमा भूमिका खेल्न तयार रहेको बताएका थिए ।

तर, यसका लागि सङ्घीय सरकारले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने, लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउनुपर्ने र सुरक्षाकर्मीको कमजोर बनेको मनोबल उच्च पार्ने काम गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारका चासोहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र आगामी दिनमा यस्ता विषयमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बानियाँले बताए ।

‘हाम्रा कुरा सुनिसकेपछि उहाँहरूले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ र परिमार्जित गर्ने बताउनुभएको छ,’ उनले भने । 

प्रदेशहरूले आ–आफ्नो सभाबाट पारित गरिसकेको बजेटमा केन्द्रबाट दिइने समपूरक, सशर्त र विशेष अनुदानमा कुनै कटौती हुन नहुने माग राखेका थिए । जवाफमा अर्थमन्त्रीले बजेट कटौती नहुने विश्वास दिलाउनुभएको मुख्यमन्त्री बानियाँले बताए ।

बैठकमा ‘डेडिकेटेड ट्रंक लाइन’ विवादका कारण बन्द भएका उद्योगहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न पनि मुख्यमन्त्री बानियाँले आग्रह गरेको बताए । 

उद्योग बन्द हुँदा मजदुर, राज्य र व्यवसायी सबैलाई घाटा भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग तत्काल छलफल गरेर समाधान निकाल्ने आश्वासन प्रधानमन्त्री कार्कीबाट प्राप्त भएको उनको भनाई छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशहरूमा ध्वस्त भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारसँग सहयोग मागिएको मुख्यमन्त्री बानियाँले बताए ।

आन्दोलनका कारण बागमती प्रदेशमा मात्रै करिब डेढ अर्बको क्षति भएको जानकारी गराउँदै यसमा सङ्घीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने मागमा अर्थमन्त्रीले सकारात्मक जवाफ दिएको उनले बताए ।