धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जारी गरेको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, ०८१ का केही प्रावधान अव्यवहारिक भएको भन्दै संशोधनको माग बढेको छ। प्रदेश सरकारले २०८१ मा ऐन जारी गरी २०८२ असार १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। ऐनले स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई समेट्न नसकेको र केही बुँदा अव्यवहारिक भएको भन्दै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूले संशोधनका लागि प्रदेश सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन्।

यसअघि, २३ भदौ ०८२ मा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले असन्तुष्ट कर्मचारीहरूलाई ऐन संशोधन गर्ने आश्वासन दिएका थिए। सो आश्वासन पूरा नभएको भन्दै गुनासो बढिरहेको छ। यसैबिच, गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सभा र मन्त्रालयहरूमा भएको आगजनीका कारण सरकारी कामकारबाही प्रभावित भएको थियो।

अहिले फेरि नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपालले संयुक्त रूपमा चार बुँदे संशोधनको माग अघि सार्दै मुख्यमन्त्री शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। नेपाल नगरपालिका सङ्घका केन्द्रीय सदस्य तथा भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर पदम बोगटीले ऐनमा भएका अव्यवहारिक विषय संशोधन गर्न मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए।

गाउँपालिका महासंघका सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर शाही र नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्र भट्टद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहले ऐन संशोधन गर्ने आश्वासन पुनः दिएका छन्।

यी हुन् संशोधनका लागि अघि सारिएका मुख्य मागहरू:

१. करार कर्मचारी व्यवस्थापन:८८ ऐनको दफा १५ लाई तत्काल संशोधन गरी स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यपालिकाको निर्णयबाट आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने। नियुक्तिको जानकारी प्रदेश सरकारलाई दिने प्रक्रियागत व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग छ। साथै, सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट तोकिएका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्ति करारमा राख्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ।

२. वृत्ति विकास र कर्मचारी समायोजन:८८ स्थानीय तहको कामलाई प्रभावकारी बनाउन ’स्थानीय सेवा ऐन, ०८१’ मा सबै कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि ज्येष्ठता, शैक्षिक योग्यता जस्ता विषयलाई आधार मान्नुपर्ने र करारका कर्मचारीसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी संशोधन गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको छ।

३. भौगोलिक वर्गीकरण र उपदान:८८ ऐनमा भौगोलिक वर्गीकरण र करारका कर्मचारीको उपदानको विषयलाई नियमावलीमा सङ्कुचन गरिएको भन्दै सङ्घीय कानुनको सट्टा प्रदेश कानुनबाटै भौगोलिक वर्गीकरण तोक्नुपर्ने र करारका कर्मचारीको उपदानसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ।

४. सामुदायिक वनको अधिकार:८८ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई सामुदायिक वनबाट प्राप्त हुने निश्चित लाभको अधिकार दिएकोमा प्रदेश सरकारले सो व्यवस्था कटौती गर्न नमिल्ने भएकाले यसलाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।