पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले बजेटको समस्या हुन सक्ने भन्दै १० लाख भन्दा ठुला आयोजना कार्यान्वयन स्थगित गरेको छ । कार्यपालिका बैठक बसेर १० लाखसम्मका योजना मात्रै उपभोक्ता समितिबाट काम गर्ने र त्यसभन्दा ठुला योजना तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो । 

‘आधाभन्दा बढी बजेट संघको अनुदानमा निर्भर छ । संघले कति पैसा पठाउने भन्ने अहिले अन्योल भयो,’ महानगरका सूचना अधिकारी कृष्ण तिवारी भन्छन्, ‘नयाँ बजेट निर्माण नगर्दासम्म र माथिको निर्देशन नआउँदासम्म ठुला योजना तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको छ ।’

१० लाखभन्दा साना योजना वडा तहले उपभोक्ता समिति मार्फत तुरुन्तै कार्यान्वयन सुरु गर्न मिल्छ । तर, वडाध्यक्षहरु चाहिँ झन् ठुला योजना समयमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा रोक्दा नकारात्मक सन्देश जाने बताउँछन् । ‘साना योजना चैतपछाडि कार्यान्वयन गरेपनि समस्या हुँदैन । ठुला योजना अहिले नै कार्यान्वयन नगर्ने हो भने पछि काम गर्नै सकिँदैन,’ पोखरा महानगरका पूर्वाधार विकास समिति सभापति नरेन्द्र थापा (नरेन) भन्छन्, ‘अत्यावश्यक र रणनीतिक महत्वका योजनाहरू पहिला कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ १० लाखभन्दा ठुला सबै योजना टेन्डर मार्फत कार्यान्वयन गर्ने तयारी महानगरको छ ।

चालू वर्षका लागि पोखराले ८ अर्ब ३५ करोड १२ लाख रुपैयाँको बजेट नगर सभाबाट पारित गरेको छ । पूरा बजेटलाई आन्तरिक राजस्वबाट ३ अर्ब २३ करोड पूर्ति गर्ने लक्ष्य छ । प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट ४ करोड २८ लाख, संघको राजस्व बाँडफाँटबाट ३३ करोड ८ लाख, संघको समानीकरण अनुदान ५२ करोड ८७ लाख, प्रदेश समानीकरण अनुदान ८ करोड १५ लाख प्राप्त हुने अनुमान छ । सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सरकारको सशर्त अनुदानमा केन्द्रित छ । यसबाट ३ अर्ब १३ करोड अर्थात ३६।१३ प्रतिशत रकम प्राप्त हुने अनुमान सहितको बजेट ल्याइएको थियो ।

आन्तरिक आम्दानी पनि लक्ष्य अनुसार प्राप्त नहुने निश्चित प्रायः छ । पोखरा महानगरले हाल वार्षिक १ अर्ब हाराहारी मात्रै आन्तरिक आम्दानी गर्दै आएको छ । चालू वर्षका लागि प्रस्तावित ३ अर्ब २३ करोड आन्तरिक राजस्व उठाउन असम्भव प्रायः छ । धेरै योजना बजेट किताबमा पार्नका लागि नै आन्तरिक आम्दानीको प्रक्षेपण फुलाएर गरिएको थियो । त्यसमाथि, अहिले आर्थिक मन्दी चलिरहेका कारण आम्दानी झनै घट्ने अनुमान छ । कार्यापालिका बैठकको निर्णयसँगै सबै वडामा १० लाखभन्दा ठुला योजना कार्यान्वयन तत्कालका लागि रोक्न निर्देशन सहितको परिपत्र पठाइएको वडाध्यक्षहरूले बताएका छन् ।

कात्तिक २ गते बसेको ५६ औं कार्यपालिका बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘१० लाख भन्दा साना अत्यावश्यक योजनाहरू सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरियो । सोभन्दा बढी लागतका आयोजना अर्को नगर सभासम्म सम्झौता प्रक्रिया स्थगित गर्ने निर्णय गरियो ।’ यो निर्णयले वडासँगै महाशाखाका आयोजना र कार्यक्रम पनि १० लाख भन्दा ठुला अहिले कार्यान्वयन हुने छैनन् । १० लाखभन्दा साना वडा तहमा मात्रै १ हजार हाराहारी योजना छन् । महाशाखाका सबैजसो योजना र कार्यक्रम १० लाख माथिका आयोजना रहेका योजना महाशाखा प्रमुख अशोक सुनारले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार, महाशाखामा चालू प्रकृतिका केही योजनाहरू १० लाखभन्दा साना पनि छन् । ठुला योजना कार्यान्वयनका लागि संघ र प्रदेशको अनुदानको प्रमाणित विवरण तयार गरेर विशेष नगरसभा आयोजना गरिने महानगरले जनाएको छ । मन्जुदेवी गुरुङले आन्दोलनपछिको बजेट अन्यौलताले यस्तो समस्या आएको बताइन् ।

‘हामीले प्रक्षेपण गरेको राजस्व पनि कम उठ्छ । ६० प्रतिशत मालपोतबाट आम्दानी हुने हो, अहिले राम्रोसँग मालपोत चलेको छैन । माथिबाट पनि अनुदान आउँछ कि आउँदैन अन्योल छ,’ उनले भनिन्, ‘धेरै कारणले यो निर्णय गर्नुपर्‍यो । केही समयपछि नयाँ प्रक्षेपण गरेर कार्यान्वयनमा लगिन्छ ।’ योजना सुरु गरेर बिचैमा अलपत्र पर्ने अवस्था हुन नदिन महानगर सचेत रहेको उनले बताइन् ।

यद्यपि, विशेष नगर सभाबारे भने निर्णय भैसकेको छैन । ‘विशेष गरेर पनि जान सक्छौँ, कार्यपालिकाले नै पछि अनुमोदन गर्ने गरेर लैजान पनि सक्छौँ,’ अघि भनिन्, ‘ पुसमा हिउँदे अधिवेशन हुन्छ । त्यहि सभामा अनुमोदन गर्ने गरेर जान पनि सक्छौँ ।’ यसबारे आगामी कार्यपालिका बैठकमा निर्णय हुने गुरुङले जानकारी दिइन् ।