काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि नेपालमा व्यापक चलिरहेको छ- संविधान संशोधनको बहस । हुन त १० वर्षअघि जारी भएको नेपालको संविधान यतिबेला परीक्षणकै अवस्थामा छ । जेनजी आन्दोलनपछि संवैधानिक व्यवस्था बाहिरबाट सरकार बनाउनुपरेको अवस्था र युवापुस्ताबाट उठाइएका मागका कारण विद्यमान संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थामा व्यापक संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

त्यसो त जेनजी आन्दोलन र अन्तरिम सरकार गठनअघि नै संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषय उठिरहेको थियो । साविक संसद्का दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेले सरकार बनाउँदा पनि सम्झौतामा महत्त्वपूर्ण बुँदाको रुपमा संविधान संशोधनलाई राखेका थिए । समानुपातिक व्यवस्था तथा प्रदेश संरचनाभित्रको सुधारको सम्बन्धमा संविधान संशोधन गर्न कांग्रेस-एमाले सरकारले चाहेको थियो । तर दुवै सदनमा दुई तिहाई बहुमतको अंकगणित नभएकाले यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । 

पछिल्लो राजनीतिक उतारचढावपछि भने अब संविधानमा व्यापक सुधारको माग उठेको छ । शासकीय स्वरुप, संघीय संरचना, निर्वाचन प्रणाली, न्यायप्रणालीदेखि कर्मचारीतन्त्रसम्मको संरचनामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ ।

संवैधानिक वा प्रणालीगत व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दा केही आधारभूत विषयमा सम्झौता गर्ने कुरा भएन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, धर्म निरपेक्षता, नागरिक स्वतन्त्रता, विधिको शासन, मौलिक हकको प्रत्याभूति, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताजस्ता संविधानमा अहिले भएको व्यवस्था अपरिहार्य छ । यसलाई कायमै राखेर राजनीतिक स्थायित्व, मितव्ययिता र सुशासनको सवाललाई प्रत्याभूत गर्नु जेनजी आन्दोलनको माग समेत हो । 

तर यीमध्ये कतिपय कुरा अन्तरविरोधात्मक छन् । अर्थात् एउटा विषयलाई प्रत्याभूत गर्न खोज्दा अर्को कुरा असम्भव हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सबै कुराको सन्तुलित समाधान खोज्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।  

अहिलेको अवस्थामा नयाँ संसद् गठन नभई संविधान संशोधन सम्भव छैन । यसका लागि निर्वाचन हुनुपर्छ । नागरिकलाई संविधान संशोधनको विषयमा बुझाउने र जनअनुमोदन लिने अवसर चुनाव नै हो । त्यसैले राजनीतिक दलहरु यो विषयमा प्रष्ट हुनुपर्छ । नयाँ-पुराना सबैखाले राजनीतिक दलमा धेरैजसो विषयमा प्रष्टता देखिँदैन । आगामी निर्वाचनमा जाँदा शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली लगायत विषयमा संशोधन गर्ने हो भने चुनावी घोषणापत्रमै लिएर जानु आवश्यक छ । नयाँ दलहरुले यस विषयमा झनै बढी प्रष्ट भएर जानु जरुरी छ ।  

यो भिडियो श्रृंखलामा हामीले देशको शासकीय स्वरुप, राज्यको संरचना, आर्थिक प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली तथा राजनीतिक दल, न्यायप्रणाली र कर्मचारीतन्त्रको संरचनाको बारेमा छुट्टाछुट्टै सामग्री तयार गरेका छौं । यो सामग्रीले यी विषयमा विश्वका विभिन्न देशमा भएका मूलभूत अभ्यास र यसका सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षहरु, नेपालले अपनाएको प्रणाली र यसमा भोगिरहेका समस्याबारे विवेचना गर्नेछौं । अन्त्यमा नेपालका लागि कुन व्यवस्था उपयुक्त हुनसक्छ भन्ने सिफारिस गर्दै बहसका लागि ठाउँ खुला गरेका छौं । यो सामग्री आम नागरिकका लागि जानकारी प्रदान गर्न तथा राजनीतिक दलका लागि सन्दर्भ सामग्री समेत बन्न सक्छ भन्ने विश्वास छ । 

नेपालले अहिले संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेको छ । बेलायतको ‘वेस्ट मिन्स्टर’ प्रणालीमा थोरै परिमार्जन गर्दै सुधारिएको भनिएको संसदीय व्यवस्था अहिले कायम छ । संविधान जारी भएपछि २०७४ र २०७९ मा गरी दुई पटक आम निर्वाचन भइसकेको छ, तर दुवै पटक कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेनन् । जसकारण नौ महिना, वर्ष दिनमा सरकार फेरबदलको शृंखला चलिरह्यो । आम नागरिकले सरकारको स्थिरता चाहेका थिए, तर दलहरुको कार्यशैली र निर्वाचन प्रणालीका कारण २०४६ सालपछिकै जस्तो अवस्था दोहोरियो । 

संसद्को जोडघटाउ सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा लाग्दा देशले अपेक्षित विकासको गति समात्न सकेन । फलस्वरुप नागरिकमा निराशा व्याप्त रह्यो । यस्तोमा भन्न थालिएको छ- ‘अब संसदीय व्यवस्थाको शासन प्रणाली होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको प्रणालीमा जानुपर्छ ।’ 

जेनजी आन्दोलनपछि यसबारे बहस तीव्र छेडिएको छ । तर के नेपालमा संसदीय प्रणालीको सट्टा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी समाधान बन्न सक्छ ? प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली कतै घातक त हुने होइन ? विश्वमा कस्ता-कस्ता शासकीय स्वरुप अभ्यासमा छन् ? नेपालमा अब कस्तो शासकीय स्वरुप अपनाउँदा राम्रो हुन्छ ? यो शृंखलाको पहिलो भिडियो शासकीय स्वरुपसँग सम्बन्धित छ । 

भिडियो