वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिककाे समस्या समाधान विषयक समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न
सारांश
- एनआरएनए र आइएलओको सहकार्यमा खाडी मुलुक र मलेसियामा रहेका नेपाली श्रमिकका समस्या समाधानबारे बैठक सम्पन्न भयो।
- बैठकमा श्रमिकका समस्या, नीतिगत सुधार, र सहकार्य सुदृढ गर्ने विषयमा छलफल भयो, जसमा ३० भन्दा बढी संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए।
- बैठकले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी नीतिगत सुधार र श्रमिक हकहित संरक्षणका लागि संयुक्त कार्ययोजना बनाउने प्रतिबद्धता जनायो।
काठमाडौँ । 'खाडी मुलुक र मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकका समस्या समाधान' विषयक समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न भएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को संयुक्त सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको 'आप्रवासी अधिकार र मर्यादित काम चरण–२' अन्तर्गत उक्त बैठक आयोजना गरिएको हो ।
गैरआवासीय नेपाली संघको बालुवाटारस्थित सचिवालयमा आयोजित बैठकमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा विभाग, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित निकाय, श्रमिक सङ्गठनहरू,विज्ञ, नीति अनुसन्धानकर्ता, लगायत ३० भन्दा बढी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले खाडी मुलुक र मलेसियामा रहेका नेपाली श्रमिकहरूले भोगिरहेका प्रमुख समस्या, जस्तै कूटनीतिक सम्बन्ध, द्विपक्षीय श्रम सम्झौता उल्लङ्घन, तलब र सुविधा नपाउने समस्या, स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी चुनौती, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता, श्रमिक संरक्षण संयन्त्र र विद्यमान कमजोरी लगायत विषयमा आआफ्नो धारणा राखेका थिए ।
बैठकमा श्रमिक अधिकार सुनिश्चित गर्न र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूलाई सुरक्षित, मर्यादित र सम्मानजनक रोजगारीको वातावरण सृजना गर्न सरकारी निकाय, एनआरएनए, र अन्य सरोकारवाला संस्थाबिच सहकार्य र समन्वय सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
बैठकले आगामी दिनमा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी नीतिगत सुधार, श्रमिक अभिवृद्धि र हकहित संरक्षणका लागि संयुक्त कार्ययोजना तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
बैठकमा संघका अध्यक्ष डा बद्री केसी, महिला उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राइ, सहकोषाध्यक्ष कृष्ण तिमल्सिना, सल्लाहाकार अतुल कोइराला लगायतले पनि विद्यमान अवस्था र तिनको न्यूनीकरण लगायतमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो । फरक प्रसँगमा, अध्यक्ष डा बद्री केसीले विदेशमा रहेका वैदेशिक रोजगार वा स्वरोजगारमा रहेका नेपाली तथा गैरआवासीय नेपालीले पाउनुपर्ने भनि संविधानमा किटान गरिएका विषय, सेवा सुविधा प्रदान गर्न सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने र त्यसमा सरोकारवालाले पनि सरकारलाई झक्झकाइदिनुपर्ने बताएका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न राष्ट्रसङ्घको आह्वान
-
रवि फर्किएपछि परराष्ट्रमन्त्री खनाल भारत जाने
-
बागमतीमा वित्तीय बेथिति: टुक्रे योजनामा बजेट छरियो, अर्बौंका मेसिन गोदाममै सड्दै
-
घरायसी विवादमा श्रीमतीको हत्या
-
मदिराले मातेपछि विवाद, ढुङ्गा प्रहार गर्दा एक जनाको मृत्यु
-
‘बाध्यकारी श्रम’को आरोपमा बेलायत र क्यानडासहित ६० व्यापार साझेदारमाथि भन्सार शुल्क लगाउने ट्रम्पको चेतावनी
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण