२०८२ भदौ २३ र २४ (तदनुसार सेप्टेम्बर ८ र ९) नेपालको इतिहास र सम्भवतः विश्व कै इतिहासमा अविस्मरणीय रह्यो । भदौ २३ गते बिहान ९ बजेदेखि २४ गते साँझ ६ बजेको अन्तरालमा मुलुकले अप्रत्याशित उथलपुथल मात्र बेहोरेन सम्भवतः नेकपा माओवादीले गरेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व भन्दा बढी धन सम्पत्तिको क्षति भयो । त्यो भन्दा त्रासदीपूर्ण, ७६ जना निहत्था व्यक्ति र त्यसमा पनि अधिकांश कलेजी जीवनका विद्यार्थीको हत्या भयो भने सयौँ व्यक्ति घाइते भए । यसै पूर्वका कुनै पनि आन्दोलनमा यति धेरे व्यक्तिको ज्यान गएको थिएन । 

यस आन्दोलनको स्वाभाविक परिणति स्वरूप आफूलाई दुई तिहाइ सांसदको समर्थन रहेको दाबी गर्ने केपी ओली सरकारको पतन मात्र भएन आन्दोलनकारीको माग बमोजिम पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा राजनीतिक दल बाहिरका व्यक्ति सम्मिलित अन्तरिम सरकार गठन भएको छ । यस सरकारलाई मूलतः छ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराई निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

जेनजी आन्दोलनका नामले परिचित यस आन्दोलनको दुई प्रमुख घोषित उद्देश्यहरू थिएः सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा र भ्रष्टाचारको अन्त्य । निश्चित उमेर समूहका युवाले आफ्ना मागप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौँको माइतीघर लगायत देशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शनको आयोजना गरेका थिए । कार्यक्रमका आयोजकका अनुसार उनीहरूले २३ गतेको आन्दोलनमा यति धेरै व्यक्ति स्वतःस्फूर्त रूपमा उपस्थित हुने अनुमान गरेका थिएनन् । भदौ २४ भएको धनजनको क्षति र यसमा भएको सहभागिता उनीहरूको कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा थियो । 

भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिका क्रियाकलापलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेर्न थालिएको छ । कसैकसैले यसलाई युवाहरूको स्वतःस्फूर्त प्रतिक्रिया भनेका छन् भने कसैले विशेषतः २४ गतेको आक्रमण, आगजनी र लुटपाटका पछाडि पूर्वयोजना र षडयन्त्रको हात रहेको लख काट्न थालेका छन् । यहाँसम्म कि कसैले त यी दुई दिनका समग्र क्रियाकलापलाई भू-राजनीतिको नजरबाट पनि हेर्न थालेका छन् ।

सरकारले गौरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरिसकेको छ । यसले आन्दोलन र सरकारी पक्षबाट भएका दमन र हत्यासँग सम्बन्धित धेरै पक्षहरू बाहिर ल्याउने छ । तर यो आयोगले निश्चित कार्यशर्तका आधारमा तोकिएको समयसीमा भित्र आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने भएकाले आन्दोलन र सोसँग सम्बन्धित घट्नाका सबै पहलुहरुको विश्लेषण सम्भव छैन । 

आयोगको अघि वा पछि आन्दोलनको भू-राजनीतिक कारण तथा षडयन्त्रको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण हुने नै छ । तर २३ गते नेतृत्वविहीन भनी आयोजना गरिएको प्रदर्शनमा देखिएको स्वतःस्फूर्त र अप्रत्याशित उपस्थिति तथा २४ गतेका घटनाहरुमा देखिएको सहभागिता र आक्रोशलाई केवल यी दृष्टिकोणबाट मात्र व्याख्या गरिनु एकाङ्गी र अन्यायपूर्ण हुनेछ । भदौ २३ गतेको कार्यक्रमका आयोजकहरूले अपेक्षा गरे भन्दा धेरै बढी प्रदर्शनकारी कसरी उपस्थित भए र त्यसको भोलिपल्ट यति धेरै मानिस एकै चोटि आगजनी र लुटपाटमा उत्रिन सके अनि यत्रो सम्पत्तिको क्षति हुँदा पनि कतिपय व्यक्ति किञ्चित पनि चिन्तित देखिएनन् बरु खुसी नै देखिए भन्ने कुराको मनोवैज्ञानिक र समाजशास्त्रीय पक्षबाट अध्ययन हुन आवश्यक छ । भदौ २३ आन्दोलनको र २४ गतेका क्रियाकलापको विश्लेषण छुट्टाछुट्टै दृष्टिकोणबाट गरिनुपर्ने हुन सक्छ ।

साथसाथै, जेनजीको आन्दोलनको एउटा माग 'गभर्नेन्स'सँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकाले यसको पनि विहंगम र गहिरो विश्लेषण टड्कारो रूपमा नै जरुरी छ । वास्तवमा आन्दोलनकारी युवाले भ्रष्टाचारको अन्तलाई एउटा मागको रूपमा प्रस्तुत गर्नुले 'गभर्नेन्स्'लाई आन्दोलनको अन्तर्निहित कारणको रूपमा बुझ्न सकिन्छ भने यसको तत्कालीन कारणको रूपमा सामाजिक सन्जाल माथिको प्रतिबन्ध । 

हुन त हालैको समयमा राजनीतिक नेताहरूले सुशासनलाई आफ्नो थेगो जस्तो बनाएका थिए । कुनै नेताले सुशासन शब्दको उच्चारण नगरे उनीहरूको भाषण र निर्देशन अपूरो हुने अवस्था थियो । तर व्यवहारमा यो साम्यवाद जस्तै भएको छ । जसरी साम्यवादको तुलना सबैले लगाउँदा लगाउँदा आफ्नो आकार गुमाएको टोपीसँग गरिन्छ, त्यसैगरी सुशासन पनि जसले जसरी मन लाग्छ उसै गरी प्रयोग गर्दा आफ्नो गूढ अर्थ हराएको अवस्था छ । अर्को अर्थमा, जसरी नेपालका साम्यवादीको व्यवहार र साम्यवाद बिच १८० डिग्रीको अन्तर छ त्यसैगरी नेताले भन्ने सुशासन र व्यवहारमा त्यत्ति कै फरक छ ।

गभर्नेन्सको कुरा गर्दा सारभूत रूपमा दुई पक्ष महत्त्वपूर्ण छन्: विश्वास र जबाफदेही । केही वर्ष यता नेपाली समाजमा राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी, सरकारी संयन्त्र र राजनीतिक दल प्रतिको अविश्वास चरम अवस्थामा पुगेको थियो । जताततै भ्रष्टाचार र बेथिति व्याप्त रहेको, कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेता छाडा भएका र बेलगाम भएका, अदालत लगायतका संवैधानिक संस्थाहरू दलको कब्जामा गएका जस्ता बुझाइले नेपाली समाजमा जरा गाडिरहेको थियो । युवा जमातमा नेता र कर्मचारी प्रतिको भ्रम चिरिएको अवस्था थियो । जनमानसमा उकुसमुकुस तथा निराशा भुसको आगो सरि फैलिएको थियोजसलाई जेनजीले प्रतिनिधित्व गरे ।

यसरी हेर्दा सामाजिक सञ्जाल माथि प्रतिबन्धले आन्दोलनले तत्कालीन कारणको रूपमा काम गर्‍यो भने 'गभर्नेन्स्'को असफलतालाई यसको अन्तर्निहित कारणको रूपमा लिन सकिन्छ । अर्थात, 'गभर्नेन्स्'को असफलताको कारणले नेपाली समाजमा र विशेषतः युवा माझ केही समयदेखि थुप्रिँदै र चुलिँदै गएको निराशा र असन्तुष्टिले विस्फोट हुने उपयुक्त अवसर खोजी रहेको थियो जसलाई सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्धले पूरा गरिदियो । 

गभर्नेन्सको असफलतालाई यस प्रकार प्रस्तुत गर्न सकिन्छः

पुराना राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वप्रतिको वितृष्णा

२०७४ को संसदीय निर्वाचनमा कार्यगत एकतामा आधारमा एमाले र माओवादी चुनाव लडे पछि र २०७५ ज्येष्ठमा दुवैको एकीकरण भए पछि ती दलका कार्यकर्ता मात्र होइन सर्वसाधारणमा पनि एक किसिमको उत्साह पैदा भएको थियो । संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत नपुग्दा सरकारको गठन र विघटनको कारणले  सिर्जित अस्थिरताको पृष्ठभूमिमा यसले सर्वसाधारणमा पनि अब स्थिर सरकार बन्ने भयो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्‍यो र त्यसलाई मतदानबाट व्यक्त पनि गरे । तर तीन वर्षको बिचमा ओलीले दुई चोटि प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस मात्र गरेनन्, एकीकरण गरेको कम्युनिस्ट पार्टी तीन चिरामा विभाजन भएको कारणले सर्वसाधारणमा देखिएको उत्साह छोटो समयमा नै निराशामा परिणत भयो ।

यस पछिका चार वर्षमा चारवटा सरकार बने भने सरकार र पार्टीको नेतृत्वलाई ठूला भनिएका तीन दलका तीन नेताको पैतृक सम्पत्तिको रूपमा लिइयो । राजनीति यी नेताहरूको सिन्डिकेट जस्तो भयो । तीन दशक बढी शासन गरिरहेका वृद्ध नेताहरूले अझै केही समय दल र सरकारमाथिको नेतृत्व छाड्ने कुनै लक्षण देखाएनन् । एमाले र काँग्रेसको नेतृत्व बिच भएको सहमति अनुसार जेनजीआन्दोलनका बखत केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए भने त्यस पछिको पालो शेर बहादुर देउवाको थियो, जो २०५२ देखि पटक पटक गरेर पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् ।

हुँदाहुँदा ओलीले त "केपी ओलीबिनाको एमाले हेर्नलाई २०/२५ वर्ष पर्खिनुपर्छ" भन्ने सन्देश दिए भने जेनजी आन्दोलनको पूर्व सन्ध्यामा एमालेको विधान महाधिवेशनको नाटक गरेर सत्तरी वर्षे उमेर हद र अध्यक्षमा दुई कार्यकालको सीमा  हटाइयो । यी दुवै संशोधन ओली लक्षित थिए । 

ओली इत्यादिको यस्तो रवैयालाई सर्वसाधारणले समेत ठुला भनिएका पार्टी भित्रका युवा पुस्ताले कहिल्यै अवसर नपाउने अर्थमा लिए भने पार्टीका"मलाई मेरो क्षेत्रको अमुक सांसद त मन पर्छ तर मैले उसलाई जिताउनु भनेको अन्ततः त्यही ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री बनाउनु हो, त्यसैले मैले किन एमालेलाई जिताउने?" भन्ने मतदातालाई थप आक्रोशित बनायो ।

पुराना राजनैतिक दलको चाला कै कारणले यिनीहरू प्रतिको वितृष्णा२०७९को चुनावमाव्यक्त भैसकेको थियो । स्थानीय चुनावमा गोपाल हमाल, बालेन शाह र हर्क साम्पाङको विजय अनि संघीय चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीले प्राप्त गरेको मतलाई यसै सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ । चुनावमा देखिएको अप्रत्याशित नतिजालाई नयाँ उम्मेदवार/पार्टी प्रतिको विश्वास भन्दा पुराना दल प्रतिको नैराश्यता र वितृष्णाको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । पुराना राजनैतिक दलहरूले यसलाई सबकको रूपमा लिनुको साटो उदीयमान दल/पात्रलाई खिसीटिउरी गर्न पट्टि लागे ।

प्रतिनिधिसभाको चुनावमा नयाँ उदय भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीले २६ स्थान जित्न सफल भए । त्यसमा पनि चुनावको छ महिना अघि मात्र गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हासिल गरेको उपलब्धि आश्चर्यजनक थियो जसले प्रत्यक्ष तर्फ ७ र समानुपातिक तर्फ १३ सिट जितेर संसदमा चौथो ठुलो दलको रूपमा स्थापित भएको थियो। 

लोकप्रिय मतका हिसाबले २०७९को निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सात दलले प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ प्राप्त गरेको मत चाख लाग्ने खालको छ । सात दल (नेपाली काँग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा र जनमत) मध्ये छ वटा दलले प्रत्यक्षको तुलनामा समानुपातिक तर्फ कि त बराबर कि बढी मत प्राप्त गर्दा एमालेले भने प्रत्यक्षको तुलनामा समानुपातिक तर्फ उल्लेख्य मात्रामा (करिब चार लाख) कम मत प्राप्त गरेको थियो । यसलाई प्रत्यक्ष तर्फ एमालेका उम्मेदवारलाई मन पराएका बत्तीस लाख तेत्तीस हजार मतदातामध्ये करिब चार लाख मतदाताले एमाले दललाई मन नपराएर समानुपातिक तर्फ अरू दलमा मत जाहेर गरेको अर्थमा लिन सकिन्छ । यस्तो मतदाताको ठुलो हिस्साले रास्वपालाई भोट हालेको देखिन्छ । ज्ञातब्य छ, प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै तर्फ एमालेले सबैभन्दा बढी लोकप्रिय हासिल गरेको थियो ।

यहाँ नेर, दि एसिया फाउन्डेसनले गरेको एक सर्वेक्षणको नतिजा सान्दर्भिक हुन जान्छ । १९ विभिन्न संस्थाहरूलाई समावेश गरी सन् २०२२ गरिएको उक्त सर्वेक्षणले राजनैतिक दललाई नेपाली नागरिकले सबैभन्दा कम विश्वास गरेको संस्थाको रूपमा उजागर गरेको थियो भने सन् २०१७ देखि २०२२ को बिचमा दलप्रतिको विश्वासमा तीव्र ह्रास आएको थियो । २०१७ मा सर्वेक्षणमा ६४ प्रतिशत सहभागीले दल प्रति विश्वास छ भनेकोमा २०२२ मा यो प्रतिशत ४४ पुगेको थियो । यो र यस्तै किसिमका प्रवृत्तिलाई राजनीतिक दलहरूले अनदेखा गरिराखे ।

संघीयताको अपूरो र छलकपटपूर्ण कार्यान्वयन

हुन त संघीयताको दृष्टिबाट नेपालको संविधानमा थुप्रै कमी कमजोरी छन् । तर, संविधान जारी भए पछि पनि संघीयताको कार्यान्वयनमा धेरै नै छलकपट गरियो । संविधान जारी भए पछि सबैभन्दा लामो समय सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले गरे जो अनिच्छुक सङ्घीयतावादीका नाइकेको रूपमा चिनिन्छन् । उनले सकेसम्म प्रदेशलाई कमजोर बनाउने र तिनलाई सङ्घको विस्तारित एकाइ बनाउने तर्फ ध्यान दिए । विडम्बना के भयो भने आफूलाई संघीयताको पक्षधर ठान्ने प्रचण्डले पनि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा संघीयताको कार्यान्वयनको सबलमामा ओली भन्दा खासै फरक देखाउन सकेनन् ।

चाहे त्यो कर्मचारी समायोजन गर्दा होस वा संघीयता अनुकूल कानूनको तर्जुमा गर्ने सवालमा होस, संघ सरकारलाई बलियो बनाउने र पालिका तथा प्रदेशलाई योजनाबद्ध हिसाबले कमजोर बनाउने काम भयो । 

संघले प्रदेश र पालिकामा पठाउने कर्मचारी मार्फत तिनीहरू माथि नियन्त्रण गर्‍यो । यो पालिकाको हकमा अझ स्पष्ट रूपमा देखियो । आफ्ना अनुकूलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन संघीय सांसद तथा मन्त्रीहरु र पालिकाका अध्यक्ष तथा प्रमुखहरू संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धाउने प्रवृत्ति रोकिएन । तर, यस दौडमा हार्ने चाहिँ पालिकाका अध्यक्ष तथा प्रमुखहरू भए । कुरा कहाँसम्म पुग्यो भने स्वयं प्रधानमन्त्रीले समेत आफूसँग जोरी खोज्ने पालिका प्रमुखसँग इगो साँध्न प्रशासकीय अधिकृतको सरुवालाई प्रयोग गरे । 

समायोजनको क्रममा ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारी संघमा राखेर प्रदेश र पालिकालाई ठग्ने काम भयो । यसबाट संघमा अनावश्यक कर्मचारी थुप्रिने तर पालिका र प्रदेशमा अत्यावश्यक कर्मचारी पनि नहुने अवस्था आयो । एकै पटक मुलुक भरि २६० बढी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहने अनि रिक्त नभएको पालिकामा पनि एकै वर्षमा ४/५ चोटि सरुवा गर्ने प्रवृत्ति रोकिएन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफ्नो अनुकूलका र आफूप्रति जबाफदेही नहुनु र तिनको सरुवा तथा खटनपटन सङ्घ सरकारले गर्नु पालिकाहरू निस्प्रभावी हुनुको एउटा कारण बन्यो । 

सङ्घीयता अनुकूल हुने कानुनको तर्जुमामा हेलचेक्राइँ गरियो । साझा अधिकार अन्तर्गतका कानुन बनाउनेतर्फ चासो दिइएन भने एकल अधिकारको कार्यान्वयनमा पनि सहजीकरण गरिएन । संविधान जारी भएको आठ वर्ष पछि मात्र सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक र शिक्षा विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरियो र तिनको तर्जुमाको प्रक्रियामा शीघ्रता दिने काम भएन । आवश्यक कानुनको अभावमा प्रदेश र पालिकाले संविधान प्रदत्त एकल अधिकार पनि पूरै उपयोग गर्न नसक्ने वातावरण बन्यो । 

कर्मचारी र कानुन तर्जुमाको मामिलामा ठगे पनि रकमको हिसाबले ठुलै राशि वित्तीय हस्तान्तरणको रूपमा प्रदेश र पालिकामा पठाइयो । वित्तीय हस्तान्तरणको डिजाइनमा नै थुप्रै चुनौती रहे पनि आफ्नो तजबिजमा खर्च गर्न सकिने गरी ठुलै रकम समानीकरण अनुदानको रूपमा प्रदेश र पालिकाकालाई प्राप्त भयो । अनिवार्य दायित्वका लागि चाहिने रकम लगभग सशर्त अनुदान पठाइएबाट समानीकरणको बजेट जथाभावी रूपमा खर्च भयो । पालिकाबाट यसको उल्लेख्य रकम वडासम्म पुग्यो । वडाअध्यक्षहरुले आफूले भनेजति बजेट वडामा नछुट्टाएसम्म बजेट नै पारित नहुने परिस्थिति सिर्जना भयो । "गाउँ गाउँमा सिंहदरबार" भनेर लगाइएको नारा छोटो समयमा नै फिक्का साबित भयो । 

सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै कुल सरकारी खर्च (तीनै तहको सरकारको जोड्दा) एकै चोटि बढ्न गयो र यसरी बढेको खर्च ऋण (विशेषतः आन्तरिक ऋण) काढेर व्यहोरियो । तर खर्च जथाभावी तवरबाट गरियो । प्रधानमन्त्री कै गृह नगरमा डेढ अर्ब खर्च गरेर भ्यूटावर बनाइयो र यसलाई विकासको नमुना मानेर देशै भरि प्रशस्त सङ्ख्यामा भ्यूटावर बनाइयो । तीन तहका सरकारबीचको खर्चमा पर्याप्त समन्वय हुन नसक्दा दोहोरो/तेहरो पर्ने गरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति व्यापक भयो । पालिकका पदाधिकारीहरूले नियमित रूपमा खटे बापत लिएको ज्यालालाई बढाइ चढाइ गरियो । 

स्रोतको तुलनामा प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास नहुँदा र पारदर्शिता तथा जबाफदेहीको प्रवर्धन हुन नसक्दा भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण भई वडा तहसम्म पुग्यो ।यसको कारणले हालैका वर्षहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने उजुरीमा स्थानीय तहसम्बन्धी उजुरीको हिस्सा आधाआधी रहेको छ । प्रदेश सरकारमा आयोजनाको किनबेच हुने र यसका लागि डिल गरिराखेको बेलामा प्रहरीले छापा मार्नु पर्ने अवस्था समेत आयो । 

नेपालको सङ्घीय प्रणाली अत्यन्त जेलिएको र जटिल भएको तथा सङ्घीय प्रणाली नै विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट बनेको कारणबाट अन्तर सरकारी सम्बन्धको महत्त्व निकै नै पेचिलो छ । यसका लागि संविधान र यसका आधारमा बनेका ऐनले व्यवस्था गरेका संयन्त्रलाई आवश्यक हिसाबले सक्रिय र प्रभावकारी बनाइएन । सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा देखा परेका जल्दाबल्दा मुद्दाहरूले निकास पाउन सकेनन् । 

उचित अभिमुखीकरण तथा पर्याप्त पारदर्शिता र जबाफदेही एवं आन्तरिक नियन्त्रण तथा सन्तुलनको अभावमा स्थानीय र प्रदेशका पदाधिकारीहरूको काम कारबाहीमा थुप्रै प्रश्नहरू उठे । स्थानीय पदाधिकारी र विशेष गरी पालिका प्रमुख र वडा अध्यक्षलाई सर्वसाधारणले 'छोटे राजा'का रूपमा देख्न थाले । प्रदेशलाई संघको 'एकाइ'को रूपमा लिइनाले सङ्घीय तहमा हुने सरकारको फेरबदलको प्रत्यक्ष असर प्रदेशमा पर्‍यो । हुन त विशुद्ध नयाँ संरचना भएकाले प्रदेशलाई आफ्नो औचित्य साबित गर्न समय लाग्नै थियो तर जिम्मेवारीको अस्पष्टता लगायतका कारणबाट प्रदेश सरकारको खर्चको अपेक्षित असर देखिएन । फलतः प्रदेश संरचनाको औचित्य माथि नै प्रश्न उठ्यो । 

वास्तवमा सङ्घीयता नेपालको इतिहास मै आम मानिसलाई सारभूत रूपले र एकै चोटि परिवर्तनको अनुभूति दिन सक्ने सम्भावना भएको व्यवस्था हो । संविधान जारी भएको केही वर्षमा यसले केही उत्साह पनि पैदा गरे पनि सङ्घ सरकार र कथित ठुला दलको रवैया तथा प्रदेश तथा पालिकाको आफ्नै काम कारबाहीका कारणबाट त्यो उत्साह निराशामा परिणत भयो । 

कमजोर सेवा प्रवाह 

मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गए पछि र स्थानीय सरकारलाई सेवा प्रवाहको केन्द्रमा राखेसँगै मूलतः प्रशासनिक सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार आयो । कतिपय जिल्ला सदरमुकामबाट हुने कामहरू पालिकाबाटै हुन थाले । केही हदसम्म सेवालाई डिजिटाइज्ड पनि गरियो (जस्तै नागरिक एप) । तर डिजिटल युगमा हुर्केको नयाँ पुस्ताका लागि यो पर्याप्त थिएन । 

विद्युतीय तरिकाबाट प्रदान गरिने सेवाको बारेमा वृहत् योजना नभएको, प्रक्रियागत रिइन्जिनियरिङ विना नै भइराखेको प्रक्रियालाई डिजिटाइज् गरिएको र समग्र जबाफदेही संरचना नै कमजोर भएको कारणले प्रदान गरिएका विद्युतीय सेवा सीमित र अदक्ष भई यसले नयाँ पुस्ताको अपेक्षा समेट्न सकेको छैन । 

कमजोर जबाफदेहीको पृष्ठभूमिमा लागू गरिएको विद्युतीय सेवा कति खतरनाक हुन्छ भन्ने ज्वलन्त प्रमाण कम्पनी दर्ता हो । विद्युतीय सेवालाई कसरी सीमित व्यक्तिको लाभका लागि प्रयोग गरियो भन्ने कुरा मिडियाले राम्रैसँग समेट्यो । स्मरण रहोस्,स्वदेशमा केही गरी खान्छु भन्ने अधिकांश युवाहरू कुनै न कुनै रूपमा जोडिने कार्यालय हो, कम्पनी रजिस्ट्रार । 

कमजोर जबाफदेहीको अर्को एउटा उदाहरण ड्राइभिङ लाइसेन्स हो । निवेदन दिएको दुई वर्षसम्म लाइसेन्स छपाइ गरेर बाँड्न नसक्ने सरकारले अरू के ठुला कुरा गर्न सक्छ भन्ने सन्देश युवा पुस्तामा गयो । 

कतिपय कार्यालयमा टोकन/कुपनको व्यवस्था भएको र लाइनलाई पनि व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर, मुलुकको उल्लेख्य जनसंख्या कि त आफै विदेशमा बसेर, काम गरेर वा भ्रमण गरेर वा सुनेर भए पनि विकसित मुलुकमा प्रदान गरिने सेवाको बारेमा धेरथोर परिचित छ जसका लागि यहाँ गरिएको व्यवस्था चित्त बुझ्दो छैन ।

 विद्यमान प्रकृया तथा संरचना भित्र युवा पुस्तालाई चित्त नबुझ्ने अर्को कारण कर्मचारीको बोलि र व्यवहार हो । सिद्दान्ततः सेवाग्राही र सेवा प्रदायकको सम्बन्ध मालिक सेवा प्रदान र कारिन्दा/सेवकको हो । तर, व्यवहार ठीक उल्टो छ । सेवा प्रदायक स्वतः सर/म्याडम हुने र उस्तै ठाउँमा 'बक्सियोस्' को भागिदार हुने अनि सेवाग्राहीले तिमीसम्मको संबोधन हुने अवस्था छ । बोलीको अतिरिक्त सेवा प्रदायकमा सामान्यतया सेवाको भावना आफूलाई 'राष्ट्र सेवक' भन्न चाहने कर्मचारीमा पाइँदैन । 

यी सबै कारणले गर्दा नयाँ पुस्तामा एक चोटि सरकारी कार्यालय गए पछि दोहोर्याएर जान नचाहने प्रवृत्ति छ ।

व्यापक भ्रष्टाचार तथा अनियमितता एवं कमजोर कानुनी शासन र जबाफदेही

 हुन त भूतपूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले "भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिनँ" भने ।  तर व्यवहारमा भ्रष्टाचार र घुस खोरी नियन्त्रणका लागि ठोस प्रयास नै भएन । वास्तवमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पद्धतिगत् र निरन्तरको प्रयास आवश्यक हुन्छ । र, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ)को भूमिका सहायक हो भने मुख्य भूमिका सरकारको हो ।

तर पद्धतिगत हिसाबले भ्रष्टाचार र घुस खोरी रोक्न इमानदार र देखिने प्रयास सरकारको तर्फबाट नभएको मात्र होइन, बितेका वर्षहरूमा भ्रष्टाचारका ठूलाठूला काण्डहरू बाहिर आए । यति, ओम्नि, ललिता निवास, वाइडबडी, गिरिबन्धु, भुटानी शरणार्थी, लिची बगान, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ, टेरामक्स, भिजिट भिसा जस्ता थुप्रै काण्डमध्ये केहीमा अदुअआले अनुसन्धान गरे पनि बाँकीमा कुनै कारबाही भएन । राजनैतिक दलको नेतृत्वले यस्ता काण्डका अभियुक्तमाथि अनुसन्धान गर्न सहयोग गर्नु र जबाफदेही बनाउनुको साटो उनीहरूको प्रतिरक्षामा 'सतिसाल' भएर उभिए ।

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीलाई बनाएर अमेरिका पठाउन खोज्ने जस्ता जघन्य अपराधमा सबै ठुला भनिएका दलका नेताहरु मुछिए । अनि, यसको साँच्चिकै अनुसन्धान अगाडि बढाउँन खोज्दा सरकार नै परिवर्तन गरिएको कुरा पनि बाहिर आयो । यी र यस्तै कारणले गर्दा नेपाल ट्रान्सपरेन्सी इन्टर्नेश्नलले गरेको मूल्याङ्कनमा प्रणालीगत तवरले नै भ्रष्ट मुलुकमा नै रही रहेको छ ।

हालैका वर्षहरूमा भ्रष्टाचारको स्वरूप नै फेरिएको आम विश्वास बन्यो । कुनै कारोबारमा आधारित नगदको लेनदेनबाट माथि उठेर नीतिगत तहमा नै भ्रष्टाचार हुन थालेका कुराहरू बग्रेल्ती बाहिर आए । नीति तथा कानुनहरू स्वार्थ समूहको हित र प्रभावमा तय हुने तथा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूलाई नीतिगत निर्णयको जामा पहिराएर भ्रष्टाचारलाई बढवा दिएका कुरा नियमित समाचारका शीर्षक बन्न थाले । साथै, नियामक निकाय जस्तै धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण जस्ता संस्थाका नियुक्तिमा पनि स्वार्थ समूहको बोलबाला हुने गरेको तथा "प्रधानमन्त्रीको बेडसम्मै बिचौलियाहरूको पहुँच भएको" जस्ता समाचारले समाजमा थप निराशा पैदा गर्‍यो ।

भ्रष्टाचार निवारणसँग सम्बन्धी दुई कानुन संसदमा दर्ता भएकोमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन संसदबाट पारित भई जारी भयो तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित विधेयकलाई 'कोमा'मा राखियो । नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णयलाई नीतिगत खोल ओढाएर अख्तियारको क्षेत्राधिकार बाहिर राखिएकोमा त्यसलाई रोकी साँच्चि कै नीतिगत निर्णयमा मात्र अख्तियारले प्रवेश नपाउने प्रस्ताव संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेकोमा सरकारमा रहेका दुई ठुला दलका नाइके लगायत केहीलाई मन नपरे पछि यसो गरिएको कुरा बाहिर आयो ।

कामको खोजीमा बिदेसिन बाध्य भएका युवामा भ्रष्टाचार कै कारणबाट स्वदेशमा रोजगारी नपाएको भन्ने भावना विकसित भयो, जुन केही हदसम्म सत्य पनि हो । अनि, आफू ज्यानको बाजी राखेर विदेशमा काम गरेर पठाएको पैसामा नेताहरूले रजाइँ गरेको भन्ने भाष्य व्याप्त भयो । स्वदेशमा नै रहेकाहरूमा पनि आफूले तिरेको करबाट नेता र कर्मचारीले मोज गरेको सोच स्थापित हुन पुग्यो ।हालै वर्षहरूमा सरकारी गाडीको खरिद र राजनैतिक पदाधिकारी तथा हाकिमहरूको कोठाको सजावट हेर्दा हामी अल्पविकसित मुलुकमा छौँ भन्ने कुनै आभास नहुने अवस्था थियो । एकातिर सार्वजनिक ऋण बढेको बढ्यै अर्कातिर सरकारी तवरमा हुने यस्तो निस्फिक्री खर्च बिच कुनै तालमेल देखिँदैन । 

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको 'कुलिङ अफ पिरियड'को सम्बन्धमा निजामती कर्मचारीको नेतृत्वबाट देखाइएको हर्कत तथा संसदको समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यबाट प्रदर्शन भएको हेलचेक्र्याइँ अनि भत्ताका लागि सांसदहरू हाजिर बजाएर बङ्क गर्ने गरेका नियमित समाचारबाट सर्वसाधारण अबाक भई सकेका थिए ।

 कानुनी शासनको प्रमुख अवयवको रूपमा रहेको शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनलाई कमजोर पारियो । राजनीतिक दलको निगाहमा न्यायाधीश नियुक्त हुन्छन् र उनीहरूले दलको इशारामा फैसला गर्छन् भन्ने विश्वासले डेरा जमायो । प्रहरीले केशको आधारमा भन्दा राजनैतिक प्रभावको आधारमा अपराधको अनुसन्धान गर्ने तथा सरकारी वकिलले उही प्रकृतिको कुनै मुद्दामा अभियोजन गर्ने, कुनैमा नगर्ने गर्ने भन्ने आम विश्वासलाई चिर्ने तर्फ कुनै काम भएन । 'अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण' कम हुनु भन्दा झन् झाँगिँदै गयो । हुँदाहुँदै, माफी मिनाहाका नाममा राजनीतिक दल र खासगरी तिनका नेता विशेषसँगको निकटताका आधारमा गम्भीर अपराध लागेका कैदीहरू छुटाउने काम निरन्तर रूपमा भयो ।

 पछिल्लो समयमा सहकारीको विषय जल्दो बल्दो रूपमा उठ्यो । जेनजी आन्दोलनको पूर्व सन्ध्यामा कोशी प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले ललितपुरमा ११ वर्षे बालिकालाई ठक्कर दिई भागेको र त्यसलाई दोषीलाई एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले जोगाएको घट्नाले आन्दोलनको आगोमा घिउ थप्ने काम गर्‍यो ।

न्यायालय र संवैधानिक अङ्गका नियुक्ति तथा तिनको कामकारबाही

न्यायालय र संवैधानिक निकायहरूको एउटा मूलभूत काम कार्यकारिणीको काम–कारबाहीलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्नु, तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्थालाई कायम गर्नु हो। तर हालैका वर्षहरूमा यी संस्थाका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिदेखि नै यस व्यवस्थाको मूल मर्ममाथि नै प्रहार हुन पुग्यो। संवैधानिक परिषद् तथा न्याय परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने यी संस्थाका पदाधिकारी पनि अपवाद बाहेक राजनीतिक दलका ‘झोले’ नै हुन पुगे।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनको मनमौजी संशोधन गरी विना संसदीय सुनुवाइ विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति गरे। यसबाट संवैधानिक परिषद्को आशय र अन्तर्निहित प्रक्रियामा आघात पुगेको मात्र होइन, यसबाट नियुक्ति पाएका पदाधिकारीको योग्यता, क्षमता र आत्मनिष्ठामाथि नै प्रश्न उठ्यो।

यहाँसम्म कि यिनै ५२ जनाको नियुक्तिसम्बन्धी परेको रिटमा संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला विवादरहित बन्न नसकेको मात्र होइन, समग्र फैसला संवैधानिकताभन्दा व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको भन्ने आरोप लाग्यो। संवैधानिक इजलासले आफ्नो सुनुवाइ धकेल्दै चार वर्षभन्दा बढी लगायो।

उता संवैधानिक निकायहरूको काम–कारबाही पनि प्रभावकारी हुन सकेन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगजस्ता संस्थाहरू अमुक दलका गोटी भएको भन्ने आभास जनमानसमा व्याप्त रह्यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग राजनीतिक नेतृत्वप्रति नरम भएको आरोप पनि लाग्यो।

छोटो विषयान्तरः नियुक्तिकै कुरा गर्दा संवैधानिक निकायहरूमा दलका नजिकका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने तर लोडसेडिङ हटाएको भनी प्रसिद्धि कमाएका कुलमान घिसिङलाई हटाउने कामबाट जनतामा उम्लिरहेको रिसलाई झन् बढवा दियो।

गणतन्त्रको गलत प्रयोग

खासमा गणतन्त्र केवल वंशको आधारमा राजा/रानीको छोरा/छोरी मात्र राजा/रानी हुने परम्पराको अन्त्य र सार्वभौमिकता राजा/रानीको सट्टा जनतामा निहित हुने पद्धति मात्र होइन। यो एउटा संस्कार, सोच र जीवनशैली हो, जसमा योग्यताको कदर हुन्छ भने समान अधिकारलाई केन्द्रमा राखिन्छ। समग्रमा यसले सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको माग गर्दछ।

तर व्यवहारमा गणतन्त्रका लागि लडेको भन्नेहरूबाटै गणतन्त्रको हुर्मत लिने काम गरियो भने राष्ट्रप्रमुखको पदमा बस्नेले पनि यसको मर्यादा राख्न सकेनन्। राष्ट्रपतिको संस्था सरकार र दलको हितमा प्रयोग भयो भने प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहणमा प्रयोग भएको “त्यो पर्दैन” भन्ने वाक्यांश खिसिटिउरीको विषय बन्यो। राष्ट्रपतिको सवारीमा सर्वसाधारणले खेप्न परेको सास्तीले गर्दा उनीहरूले राजतन्त्र र गणतन्त्रको अन्तर देखेनन्।

दुई कार्यकाल राष्ट्राध्यक्ष भइसकेको व्यक्तिले पार्टीको साधारण सदस्यका लागि रोइलो गर्ने, फेरि पार्टी अध्यक्ष हुने चाहना राख्ने काम भयो। एकचोटि राष्ट्रपति भइसकेपछि आजीवन सेवा र सुविधा लिन कुनै शर्म नमान्ने मात्र होइन, पाएको सुविधा कम भयो भनी गुनासो गर्ने प्रवृत्तिले सर्वसाधारणमा गणतन्त्रप्रति वितृष्णा फैलायो।

त्योभन्दा पर गएर गणतन्त्रको मूल्य र मान्यता अनुसार आफूलाई सर्वसाधारणसँग एकाकार गराएर जानु पर्नेमा आफूलाई विशिष्ट र फरक देखाउने होड राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता अनि कर्मचारीमा देखियो। कथित कम्युनिस्ट भन्नेहरूले पनि ‘बक्सियोस्’ जस्तो कुलीन भाषा प्रयोग गर्न थाले भने सांसदहरूले आफ्नो बिजिनेस कार्डमा ‘माननीय’ लेख्न थाले; उनीहरूले यो आदरसूचक शब्द हो र अरूले प्रयोग गर्ने हो भन्ने पनि हेक्का भएन। माननीय शब्दको विकेन्द्रीकरण भई प्रदेशसम्म पुग्यो भने पिर्के सलामी पालिकासम्म। जननिर्वाचित पदाधिकारी र दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू नयाँ ठालुका रूपमा विकसित भए। उनीहरूलाई सर्वसाधारणले छोटे राजाको रूपमा हेर्न थाले। फलतः एउटा राजाको ठाउँमा सयौँ राजाको उदय भएको आभास जनमानसमा पर्न गयो।

गणतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गरेका दलका नेतागणमा परिवारवाद हाबी भयो। पार्टीभित्र पनि नेताका परिवार र नातागोता (नातापाताहरू) ले अवसर पाएपछि मात्र अरूले पाउने अवस्था बन्यो। पिछडिएका लिङ्ग, जातजाति र समुदायका लागि अवसर सुनिश्चित गरी राज्यलाई समावेशी बनाउन लागू गरिएको समानुपातिक कोटामा नेताका श्रीमती, सालासालीलाई भित्र्याइयो।

दलभित्रको लोकतन्त्र कमजोर भयो। यो अझ आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने दलको नेतृत्वले हुकुमी शैली अपनायो। पार्टीको आन्तरिक बैठकमा उनीहरू माथि प्रश्न उठाउने र स्वस्थ बहस गर्ने वातावरण बनेन। नेतालाई प्रश्नभन्दा माथि राखियो।

केही नेताका सन्तान कि त सोझै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको प्रमाणित भयो भने केहीले विशेषाधिकारको उपयोग गर्ने वातावरण बन्यो। उनीहरू नवधनाढ्यमा परिणत भए भने वैध आयले धान्न नसक्ने खालको जीवनशैली अपनाउन थाले। यसले गर्दा नेपो बेबी/नेपो किड आन्दोलनलाई मसला पुग्यो।

अन्तमा, जेनजी आन्दोलन छोटो समयमा भएको भएतापनि यो नेपाली राज्य सञ्चालनप्रति वर्षौँदेखि समाजमा जम्मा भएर बसेको निराशा, असन्तोष र घृणाभाव एकैचोटि विस्फोटन भएको अवस्था हो। यसको अन्तर्यमा संरचनागतभन्दा व्यवहारगत र पद्धतिगत समस्या रहेका छन्। तसर्थ, यिनको समाधान पनि टालटुले र छोटो समयका लागि देखिने परिवर्तनबाट सम्भव छैन। बरु दीर्घकालीन सोचसहितको पद्धतिगत र व्यवहारगत समाधान चाहिन्छ। तर समस्त नेपाली समाज र विशेषतः युवा पुस्ताले छोटो समयमा नै शासन–सुधार (गभर्नेन्स) मा सुधार देख्न चाहेकाले तत्काल नतिजा देखिने कामबाट जनमानसको विश्वास जित्दै मध्यमकालीन र दीर्घकालीन सुधारलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ।