काठमाडौँ । नेपाल सरकारले व्यवसायीहरूको ‘फुल अडिट’ (पूर्ण लेखापरीक्षण) तत्कालका लागि स्थगन गरेको छ ।  जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले कमजोर बनेको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने र व्यापारिक वातावरणलाई सहज बनाउने उद्देश्यले यो कदम चालेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जिम्मेवारी पाएसँगै धेरै सुधारका प्रयास भएका छन् । आन्दोलनपछि कमजोर भएको निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन व्यवसायीलाई राहतका प्याकेजदेखि फुल अडिट तत्कालका लागि स्थगन गर्नेसम्मका निर्णय गरेका छन् । 

अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च नबनाई मुलुकको आर्थिक समृद्धि आउन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । शनिबार काठमाडौँमा उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यक्रममा धारणा राख्दै उनले भन्सार प्रशासनमा आमूल परिवर्तन हुने गरी सुधार गरिएको बताए । 

आन्दोलनका कारण समस्यामा रहेका उद्योगी व्यवसायीहरूको हितका लागि केही समय फुल अडिट स्थगन गरिएको उनको दाबी थियो । राजस्वभन्दा बढी लागत व्यवसायीलाई पर्ने देखिएकाले रोकिएको उनले प्रस्ट्याएका थिए । 

‘दसैँ अगाडि नै फुल अडिट स्थगन गर्ने निर्णय भएको थियो,’ खनालले भने, ‘राजस्व सङ्कलन हुनुभन्दा राजस्व पारदर्शी रूपमा आउने र व्यवसायीलाई पनि झमेला नहोस् भनेर मन्त्रालयले केही समयका लागि स्थगन गरेका हौँ ।’ 

यो निर्णयलाई रिभ्यु गरेर डिजिटल फेसलेस बनाउने पनि उनले बताए । 

सबै भन्सार प्रशासनलाई डिजिटलाइज बनाउँदै मानवीय उपस्थितिको अन्त्य गरिने उनको भनाइ थियो । ‘मानवीय सम्बन्ध नभएपछि लेनदेनको सम्भावना हुँदैन, लेनदेन नहुनेबित्तिकै भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने मान्यताले यो काम गरिरहेका छौँ,’ उनले बुझाए । 

आम नागरिकले सहज रूपमा कर तिर्नेगरी ७५३ वटै स्थानीय तहमा एक वर्षभित्र भन्सार सेवा पुर्‍याउने उनको लक्ष्य छ । तत्काल सबै जिल्ला वा नगरपालिकामा कर कार्यालय राख्नेगरी सुधारका प्रयास गरिएको बताएका उनले समग्र निजी क्षेत्रलाई भरोसा जगाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाए । 

सरकारले व्यावसायिक वातावरण सुधार्न र लगानीमैत्री माहोल सिर्जना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निजी क्षेत्रको विश्वास छ ।

अर्थमन्त्रीको यो निर्णयलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ र यसले नेपालको कर प्रशासनमा एक नयाँ युगको सुरुवात गर्ने अपेक्षा पनि लिएको छ । 

तर व्यवसायीले अर्थमन्त्रीले कर प्रणालीमा व्याप्त विकृति र अनियमिततालाई जरैदेखि उन्मूलन गर्न थप व्यापक र दीर्घकालीन सुधारको कामको भने अपेक्षा गरेका छन् । 

सरकारले व्यावसायिक वातावरण सुधार्न र लगानीमैत्री माहोल सिर्जना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निजी क्षेत्रको विश्वास छ । फुल अडिटका नाममा व्यवसायीमाथि हुँदै आएको ‘व्यवस्थित शोषण’ रोकिँदा व्ययवासायीहरूले तत्काल राहत महसुस गरिएको बताएका छन् । 

सरकारको यो निर्णय केवल प्रशासनिक सुधार नभई कर प्रशासनभित्र जरा गाडेको भ्रष्टाचारको चक्रलाई तोड्ने महत्त्वपूर्ण कदम उनीहरूले मानेका छन् । 

• व्यवसायीलाई राहत र मनोबल वृद्धि

लामो समयदेखि फुल अडिट प्रक्रिया व्यवसायीहरूका लागि त्रास र चिन्ताको विषय बन्दै आएको थियो । 

कर कार्यालयहरूले अनावश्यक झन्झट, बारम्बार सोधपुछ र केही अवस्थामा त अनुचित लाभ लिने प्रवृत्तिले व्यवसायीमा ठुलो असन्तोष थियो । 

महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले पनि फुल अडिटलाई कर अधिकृतहरूले व्यवसायीहरूमाथि शोषण गर्ने माध्यम बनाए पनि अब त्यसको अन्त्य हुँदा खुसी व्यक्त गरे । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले यो निर्णयलाई ‘झन्झटिलो व्यवस्थाको अन्त्य’को संज्ञा दिएका छन् । ‘हरेक वर्ष नियमित अडिट गरेर सरकारलाई ब्यालेन्स सिट बुझाइरहेको अवस्थामा पनि पुराना फाइलहरू पल्टाएर दुःख दिने कामले व्यवसायी आजित भएका थिए,’ उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ वर्षौं पुराना फाइलमा समेत बोलाएर हैरानी दिइन्थ्यो, सरकारको यो निर्णय सकारात्मक छ ।’

त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले यस निर्णयले व्यवसायीको मनोबल बढेको बताइन् । ‘हरेक वर्ष अडिट भइरहेकै अवस्थामा फुल अडिटको प्रावधानले समस्या मात्रै थपेको थियो,’ उनले पनि भनिन्, ‘यसको स्थगनले व्यवसायमा सहजीकरण गर्छ ।’ 

त्यस्तै महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले पनि फुल अडिटलाई कर अधिकृतहरूले व्यवसायीहरूमाथि शोषण गर्ने माध्यम बनाए पनि अब त्यसको अन्त्य हुँदा खुसी व्यक्त गरे । 

‘कुनै कम्पनीले अलिकति राम्रो गरेको देख्यो भने हरेक वर्ष अडिटमा हालेर नेगोसिएसन गर्ने प्रवृत्ति थियो, यो निर्णय स्वागतयोग्य छ,’ ढकालले भने, ‘यसले करदाता र प्रशासकबिचको अनावश्यक भेटघाटलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।’

• जेनजी आन्दोलन र व्यवसायी वर्गको सम्मान

जनआन्दोलनको भावनालाई कदर गर्दै सरकारले व्यवसायी वर्गलाई नचिढ्याउने रणनीति अपनाएको देखिन्छ । 

अर्थमन्त्री खनालले जेनजी आन्दोलनपछि व्यवसाय गर्ने वर्गको मनोबल गिरेकाले सहजीकरणको लागि यस्तो निर्णय लिएको प्रस्ट्याएका थिए । 

उनले यस्तो बेलामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा दुःख दिने काम उपयुक्त नहुने देखेर केही समयका लागि पुराना फाइलको काम सक्ने कुरामा ध्यान दिनेगरी सरकार बढाउन अर्थमन्त्रीले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका बुझिएको छ । 

यो निर्णयले नियमित र सामान्य प्रकृतिका अडिटहरूलाई मात्रै रोकेको र विगतमा कार्यालयहरूले आफूखुसी करदाता छनोट गर्दा एउटै व्यवसायी पटक–पटक अडिटमा पर्नेजस्ता समस्या देखिएकाले यसलाई नियन्त्रणमा लिन खोजिएको पनि दाहालले स्पष्ट पारे । 

अर्थमन्त्री खनालले कर प्रशासनलाई अनावश्यक रूपमा व्यस्त राख्ने, स–साना काममा समय खर्चनुभन्दा पनि चुस्त प्रणाली विकास गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड सरकारको रहेको बताए । 

• राजस्व संकलनमा प्रभाव पर्दैन– आन्तरिक राजस्व विभाग

फुल अडिट स्थगनको निर्णयले राजस्व संकलनमा कुनै नकारात्मक असर नपर्ने आन्तरिक राजस्व विभागले स्पष्ट पारेको छ । महानिर्देशक मदन दाहालले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू, म्याद जान लागेका विवरणहरू र जोखिमको क्षेत्रमा रहेका करदाताहरूको अडिट रोकिँदैन । हामीले जोखिममा आधारित अडिट प्रणालीलाई रोकेका छैनौँ, केवल नियमित अडिटलाई मात्रै नियन्त्रण गर्न खोजेका हौँ ।’

यो निर्णयले नियमित र सामान्य प्रकृतिका अडिटहरूलाई मात्रै रोकेको र विगतमा कार्यालयहरूले आफूखुसी करदाता छनोट गर्दा एउटै व्यवसायी पटक–पटक अडिटमा पर्नेजस्ता समस्या देखिएकाले यसलाई नियन्त्रणमा लिन खोजिएको पनि दाहालले स्पष्ट पारे । 

विभागका अनुसार अब व्यवसायहरूलाई जोखिमको आधारमा मात्रै फुल अडिट गरिनेछ । सबैजसो ठुला करदाताको फुल अडिट हुने गरेकामा अब कर चुहावटको जोखिम हुने र थोरै चुहावट हुँदा पनि राज्यलाई ठुलो क्षति पुग्ने करदातामा मात्र पूर्ण लेखापरीक्षण गरिनेछ । यसले कर संकलनमा दक्षता अभिवृद्धि गर्ने र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा थप प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

• पारदर्शी कर प्रणाली र भविष्यको मार्गचित्र

फुल अडिटको मूल उद्देश्य राजस्व चुहावट नियन्त्रण र कर प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउनु हो । तर विगतमा यसको कार्यान्वयनमा केही विकृतिहरू देखिएका थिए । व्यवसायीहरूले अक्सर कर अधिकृत र लेखापरीक्षकबिचको मिलेमतोले कर प्रणालीमा अविश्वास पैदा गरेको गुनासो गर्ने गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री खनालको यो कदम कर प्रणालीमा आमूल सुधारको आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ । विज्ञहरूले सरकारले यस अवसरलाई उपयोग गरेर समग्र कर प्रणालीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता ल्याउने दिशामा ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन् ।

अर्थविद् अनलराज भट्राईले सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा मानवीय उपस्थित नभई डिजिटल कर प्रणालीको विकास गर्नु सकारात्मक विषय भएको तर्क गरे । निजी क्षेत्रलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने सरकारको नीतिमा भरपर्ने उनको भनाइ थियो । 

भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले गरेको निर्णयअनुसार अटोमेटिक रूपमा काम भयो भने निजी क्षेत्र अर्थात् करदातालाई सहज हुन्छ ।’ 

अर्थ मन्त्रालयले लिएको निर्णयले जोखिममा आधारित प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने योजना अनुरूप काम अघि बढाएको छ । ‘रिस्क इन्जिन’ प्रणालीलाई पूर्णतया स्वचालित र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित बनाउनुपर्छ । जसमा मानवीय हस्तक्षेपको कुनै गुञ्जायस नहोस् । कुन कम्पनी कहिले अडिटमा पर्छ भन्ने निर्णय कम्प्युटरले मात्र गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

अडिट सुरु भएको तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा टुङ्ग्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले व्यवसायीहरूलाई लामो समयसम्म अनिश्चितता र तनावमा राख्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नेछ ।

नियमअनुसार चार वर्षमा एकपटक मात्र गर्न पाइने पूर्ण लेखापरीक्षणको अवधिलाई कडाइका साथ पालना गरिनुपर्छ । कुनै पनि बहानामा यो अवधि घटाउन नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अनुचित अडिट गर्ने अधिकारीहरूलाई कारबाहीको व्यवस्था गरिनुपर्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ । 

उनीहरूका अनुसार कुनै कम्पनीमाथि नियमविपरीत बारम्बार अडिट गरिएको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित अधिकारीलाई कडा कारबाही गर्ने कानुनी प्रावधान राख्नुपर्छ । करदाता र कर अधिकृतको भौतिक भेटघाटबिना नै सम्पूर्ण कार्य हुने ‘फेसलेस’ डिजिटल प्रणालीमा जानुपर्छ । यसले पारदर्शिता बढाउने र भ्रष्टाचारको सम्भावना घटाउने छ ।