धनगढी । बिहानैको चिसोमा धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालको पुरानो बहिरंग विभाग (ओपीडी) भवन अगाडि लामो लाइन देखिन्छ । यो भवनमा अहिले ओपीडी सेवाका लागि टिकट काट्ने व्यवस्था गरिएको छ । टिकटका लागि दुई/तीन वटा लाइन हुन्छ ।

दुई दिनअघि खुट्टाको गम्भीर समस्याले थलिएकी आमालाई बझाङको विकट केदारस्युँ गाउँपालिका–३ बाट काँधमा बोकेर उपचारका लागि धनगढी आइपुगेका रमेश धामी यही लाइनमा भेटिए । छिटो टिकट काटेर डाक्टरलाई देखाउन पाए आमाको पीडा केही कम हुन्थ्यो कि भन्ने आशामा उनी बिहानैदेखि लाइनमा थिए, तर एक घण्टा बितिसक्दा पनि उनको पालो आउने कुनै छाँटकाँट थिएन ।

‘जमाना कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो । दुनियाँले मोबाइलबाटै सबै काम गर्छन् । हाम्रो नियति हेर्नुस् त, एउटा टिकट काट्न पनि यसरी घण्टौँ लाइन लाग्नुपर्छ,’ धामीले दिक्क मान्दै भने, ‘यहाँ त पाइला–पाइलामा लाइन छ । टिकट काट्न लाइन, डाक्टर भेट्न लाइन, रगत–पिसाब जँचाउन लाइन, अनि एक्स–रे गर्न त झन् हप्तौँको लाइन । हाम्रो आधा रोग त यही लाइनको सास्तीले बढाउँछ ।’

रमेशको जस्तै समस्या सेती प्रादेशिक अस्पतालमा आउने हरेक सेवाग्राहीले वर्षौंदेखि भोग्दै आएका छन् । ८३ वर्षअघि स्थापना भएको यो अस्पतालले समयसँगै नाम फे¥यो– जिल्ला अस्पतालबाट अञ्चल र अञ्चलबाट अहिले प्रादेशिक अस्पताल ।

अस्पताल परिसरमा करोडौँको लगानीमा चिल्लो र आधुनिक भवन पनि ठडियो । बिरामीले पाउने सेवा र भोग्नुपर्ने सास्ती भने उस्तै छ ।

‘नेताहरू आउँछन्, चिल्ला गाडीमा अस्पताल घुम्छन्, भाषण गर्छन् र जान्छन् । हाम्रो दुःख कसैले देख्दैन,’ कैलारी गाउँपालिका–३ का हरिराम चौधरीले भने, ‘भवन नयाँ भएर के गर्नु ? भित्रको व्यवस्था र हाम्रो पीडा उस्तै पुरानो छ ।’

सेती प्रादेशिक अस्पताल राजनीतिक दल र नेताहरूका लागि आश्वासनको खेती गर्ने एउटा थलो हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले यो अस्पतालको पटक–पटक निरीक्षण गर्दै स्तरोन्नतिको आश्वासन दिँदै आएका छन् ।

२०८० सालमा शाहले आफ्ना मन्त्रीहरूको जम्बो टोलीसहित अस्पतालको अनुगमन गरेका थिए । ओपीडी र फार्मेसीको लाइनमा उभिएका बिरामीहरूसँग कुरा गरेपछि उनले भनेका थिए, ‘तीन महिनामा सेती अस्पतालमा देखिने गरी परिवर्तन आउनेछ । सुधारको प्रक्रिया यहीँबाट सुरु हुन्छ ।’

यतिका समय बितिसक्दा पनि अस्पतालमा पाउनुपर्ने सेवा र सास्तीमा कुनै परिवर्तन आउन नसकेको सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ ।

प्रदेश सभाको अघिल्लो कार्यकालमा प्रदेश सरकारले अस्पताललाई दुई सय शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि सो निर्णय कार्यान्वयन भएन । संघीयता पश्चात् पहिलो पटक गठन भएको सुदूरपश्चिम सरकारको पहिलो सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारीले त यसलाई पाँच सय शय्याको सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाउने महत्त्वाकांक्षी सपना बाँडेका थिए, जुन सपना पूरा हुन सकेन ।

चुनावी मैदानमा सेती अस्पतालको स्तरोन्नति एक प्रमुख नारा बन्ने गरेको छ । २०७४ सालको संसदीय चुनावमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार नारदमुनि राना र नेपाली कांग्रेसकी आरजु राणाले यसको मुहार फेर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । चुनावमा राना विजयी भए । उनको पाँच वर्षे कार्यकालमा अस्पतालको स्तरोन्नतिमा कुनै ठोस काम भएन ।

२०७९ को चुनावमा उनै रानालाई पराजित गरेका नेपाली कांग्रेसका डिल्लीराज पन्तले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन योजनासहित काम गर्ने बताए तर, वर्षौंदेखि खोक्रा आश्वासन मात्रै सुनेका सुदूरपश्चिमवासीले अब नेताका कुरामा विश्वास गर्न छाडिसके ।

‘४० वर्षदेखि स्तरोन्नतिको कुरामात्रै सुनियो, काम कहिल्यै भएन । अहिले सेवा सुविधामा थप भए पनि त्यो सेवा पाउन सहज कहिल्यै भएन,’ कैलालीको गोदावरी निवासी दीपिका बिकले भनिन् ।

अस्पताल परिसरमा ठडिएको अधुरो एउटा भवन छ । संघीय सरकारको करिब १९ करोड रुपैयाँको लगानीमा २०७४ साल कात्तिक २८ गते निर्माण सुरु भएको यो भवन २०७७ साल वैशाखभित्रै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो, तर अहिलेसम्म यो भवन निर्माण सम्पन्न भएको छैन ।

निर्माण कम्पनी रविना–थेगिम जेभीले पटक–पटक म्याद थप्दै र सामान्य जरिबाना तिर्दै काम टार्दै आएको छ ।

अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. हेमराज पाण्डेयका अनुसार यही अधुरो भवनका कारण अस्पतालले आफ्ना सेवा विस्तार गर्न सकेको छैन । ‘यदि यो भवन समयमै बनेको भए आज हामीले धेरै नयाँ र विशिष्टीकृत सेवा सुरु गर्न सक्थ्यौँ । तर, संरचनाकै अभावमा हामीले हात बाँधेर बस्नुपरेको छ,’ उनले भने ।

जेनतेन यही निर्माणाधीन भवनबाट ओपीडी, भिडियो एक्स–रे, सिटी स्क्यानजस्ता सेवाहरू सञ्चालन गरिए पनि स्थान अभावले बिरामीहरूले थप सास्ती भोग्नुपरेको छ ।

अस्पतालको अर्को प्रमुख समस्या जनशक्तिको चरम अभाव हो । स्वीकृत ५० शय्याको दरबन्दी भए पनि अस्पतालले आन्तरिक स्रोतबाट ७५ शय्या थपेर १२५ शय्या सञ्चालन गरिरहेको छ । तर, सोहीअनुसार चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थपिएको छैन । दरबन्दीअनुसारका चिकित्सकसमेत कहिल्यै पदपूर्ति हुँदैनन् । भएका केही विशेषज्ञ चिकित्सकलाई पनि संघीय सरकारले गेटा मेडिकल कलेजमा सरुवा गरिदिँदा सेवा थप प्रभावित बनेको छ ।

अल्ट्रासाउन्डजस्तो सामान्य सेवाका लागि पनि हप्तौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । डोटीका केशरी सिंह बिष्ट छोरीको अल्ट्रासाउन्ड गराउन एक सातादेखि धनगढीमा बसिरहेका छन् । अझै पालो पाएका छैनन् ।

‘हामीजस्ता गरिब बिरामीको पीडा कसले बुझ्ने ? निजीमा गएर हजारौँ तिर्न सकिँदैन, यहाँ पालो कहिल्यै आउँदैन,’ उनले प्रश्न गरे ।

यता, प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्का भने प्रदेश अस्पतालको सेवा पहिलाको भन्दा धेरै सुधार भएको दाबी गर्छन् । ‘बिरामीको चाप अत्यधिक छ, त्यसैले केही भिडभाड देखिनु स्वाभाविक हो । हामी समस्या समाधानका लागि निरन्तर लागिरहेका छौँ,’ उनले भने ।