काठमाडौँ । मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध दायर रिटको सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ।

प्रदेशका ७४ जना सांसदहरूले दायर गरेको रिट बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको हो। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद यादव, जसपा नेपालका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्रका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपाका नेता जयलुन राइनसहितका नेताहरूले मंगलबार रिट दायर गरेका थिए।

नेकपा एमाले बाहेकका ७४ सांसदहरूले यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार गठन भएको सरकार असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै उनीहरूले रिट दायर गरेका हुन्। यही विवादमा मंगलबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको छ।

मधेस प्रदेशसभामा १ सय ७ जना सांसद छन्। सरकार गठनका लागि ५४ सांसदको बहुमत आवश्यक छ। अहिले एमालेका सभामुखसहित २५, कांग्रेसका २२, जसपाका १९, जनमतका १३, माओवादीका ९, लोसपाका ९, नेकपा (एस) का ७, र संघीय समाजवादी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १–१ जना सांसद रहेका छन्।

त्यसमध्ये एमालेका दीपेन्द्र ठाकुर, जसपाका सरोजसिंह कुशवाह र लोसपाका अभिराम शर्मा निलम्बित छन्। यस अनुसार मधेस प्रदेशसभामा हाल कायम सदस्य संख्या १ सय ४ रहेको छ।