काठमाडौँ । पछिल्लो समय सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी आफू निकटको क्लिनिकलाई डिम्ब तस्करी मुद्दामा क्लिन चिट दिएपछि विवादमा परेकी छन् । 

जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारको कानुनी सल्लाहकारले होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक प्रालिलाई नाबालिग किशोरीको डिम्ब तस्करी मुद्दामा संलग्नलाई मुद्दा नचलाउने उनले निर्णय गरेकी हुन् । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले सो क्लिनिकका चिकित्सकहरूमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरे । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले सो निर्णयमा आफ्नो संलग्नता नभएको भन्दै दाबी गरे पनि आफैँ मातहतका नायव महान्यायाधिवक्ताले हस्ताक्षर गरेपछि त्यसको जिम्मेवारी भने लिनुपर्नेछ । अवैध रूपमा किशोरीहरूबाट डिम्ब सङ्कलन गरेर बच्चा जन्माउने प्रयोजनका लागि निःसन्तान दम्पतीलाई बेचबिखन गरेको आरोपमा काठमाडौँका दुई वटा क्लिनिकमाथि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

बबरमहलमा सञ्चालित होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालि र महाराजगञ्जमा सञ्चालित एन्जेल फर्टिलिटी क्लिनिकमाथि अनुसन्धान पूरा गरेर सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा अघि बढाउने तयारी भइरहेका बेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि फाइल बन्द गरेको छ । 

ब्युरोले होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालिका तीन चिकित्सकसहित पाँच जनालाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ पर्नेमा डा. असिम अधिकारी, डा. स्वस्ती शर्मा, डा. मलिना चौधरी, जस्टिना प्रधान र अलिसा ओली थिए । 

पक्राउ परेकामध्ये डा. स्वस्ती शर्मा महान्यायाधिवक्ता बरालको सानीआमाको छोरी (बहिनी) हुन् । जिल्ला अदालत काठमाडौँले थुना बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्नु भनेपछि आरोपीहरूलाई हाजिरी जमानीमा छाडिएको थियो । सो फर्टिलिटी सेन्टरमा महान्यायाधिवक्ता बरालको सम्बन्ध रहेकै कारण मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको हो । ती क्लिनिकले १८ वर्षमुनिका किशोरीहरूबाट डिम्ब सङ्कलन गर्ने र निःसन्तान महिलाहरूलाई ट्रान्सफर गर्ने गरेको भेटिएको थियो ।

होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालिमा एजेन्टको रूपमा कार्यरत २० वर्षीया जस्टिना प्रधानले रजस्वला भएको तेस्रो दिनका किशोरीहरूलाई सम्पर्कमा ल्याउने गर्थिन् । त्यस्ता किशोरीहरूलाई बबरमहलमा लगेर १० दिनसम्म राख्ने र नाइटो वरपर १० वटा सिरिन्ज लगाउने गरिन्थ्यो । १३ औँ दिनमा बेहोस बनाएर ओभरीमा जम्मा भएको डिम्ब निकालेर निःसन्तानहरूलाई ट्रान्सफर गर्ने गरेको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । डिम्ब सङ्कलन गरेबापत किशोरीलाई १५ हजारसम्म दिने र एजेन्टले ४० हजार लिने गरेको भेटिएको थियो ।

यता, अवैध रूपमा डिम्ब निकाल्ने कार्य भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले महिला तथा किशोरीहरूबाट डिम्ब ननिकाल्न र भण्डारण नगर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । गत भदौ २ गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारणको कार्य रोकेर सरकारको नियमन र निगरानी प्रभावकारी बनाउन आदेश जारी गरेको थियो । अधिवक्ताहरू नीरव ज्ञवाली, ध्रुव भण्डारी र अंकिता त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै १ भदौमा रिट दायर गरेका थिए ।

महान्यायाधिवक्तालाई संविधानले निकै महत्त्वपूर्ण अधिकार दिएको छ । संविधानको धारा १५८ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका सरकारी वकिलबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिनेछ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था नगरिएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ ।’

संविधानमा उल्लिखित यही प्रावधानमा टेकेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै निर्णय गर्दै आएको टिप्पणी हुन थालेको हो । खासगरी महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुने गरेका छन् । किनकि, संविधानको धारा १५७ को उपधारा २ मा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ता नियुक्ति गर्नेछ । प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म महान्यायाधिवक्ता आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ’ भनिएको छ । पछिल्लो समय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णयले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीमाथि नै प्रश्नचिह्न उठाइदिएको छ । अब यो विषयलाई प्रधानमन्त्रीले कसरी निर्णय लिन्छिन् त्यो हेर्न बाँकी छ । 

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै कार्कीले गल्ती गरेमा आफ्नो स्वर्गमा भएको बुवाले पनि उन्मुक्ति नपाउने भन्दै ‘सेन्टिमेन्ट’ देखाएकी थिइन् । आफ्नै मुख्य कानुनी सल्लाहकारले आफू मातहतमा सञ्चालित होप फर्टिलिटी सेन्टरमा कार्यरत चिकित्सकलाई मुद्दा नचल्ने निर्णयले प्रश्न उठेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता बराल मात्रै होइन, पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूले पनि राजनीतिक स्वार्थसँग जोडिएका विषयमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका उदाहरण छन् । पूर्व महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको राहदानीको विषयमा २०७९ चैत ६ गते मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिदिएका थिए । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट आएको प्रतिवेदनको आधारमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको टिप्पणीको आधारमा उनले उक्त निर्णय लिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले उनको नागरिकता प्रक्रिया नपुगेको भनी खारेज नै गरिदियो । योसँगै उनले त्यही नागरिकताबाट लिएको राहदानीको विषयमा विवाद सुरु भयो । यो विवादमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २०७९ चैत ६ गते मुद्दा नचल्ने निर्णय ग¥यो । महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले उक्त निर्णय गरेका थिए । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट आएको प्रतिवेदनको आधारमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको टिप्पणीको आधारमा उनले उक्त निर्णय लिएका थिए । 

यो निर्णयसँगै लामिछानेले क्लिन चिट पाएका थिए । उनीविरुद्ध सरकारी निकायले कुनै पनि अनुसन्धान अघि नबढाउँदै उक्त निर्णय भएको थियो । राहदानीसम्बन्धी दुरुपयोगको अनुसन्धान फाइल प्रहरी कार्यालयबाट जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँ पुगेपछि मुद्दा नचल्ने निर्णय गराउने क्रम सुरु भएको थियो । 

लामिछानेको नेपाली र अमेरिकी राहदानी रहेको तथा उनले एकै पटक दुई वटा राहदानी प्रयोग गरेको आरोप लागेको थियो । अमेरिकी राहदानी नबुझाई नेपाली प्रयोग गरेको पाइएपछि उनी विवादमा परेका थिए । पुरानै नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर राहदानी बनाएको र त्यसको प्रयोग गरेकोमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरे पनि सो विरुद्ध युवराज सफलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । हाल सो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

प्रदेशका मन्त्री मानव तस्करीमा मुछिए, सत्ताको आडमा ‘मुद्दा नचल्ने’ निर्णय

कोशी प्रदेश सरकारका तत्कालीन कानुनमन्त्री लीलावल्लभ अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिइएको अर्को उदाहरण छ । २०८१ कात्तिक २५ गते अधिकारीलाई मानव तस्करी गरेको आरोपमा प्रहरीले विराटनगरबाट पक्राउ गरेको थियो । उनीसहित जापान उडेका तीन युवा र त्यसमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरू पहिल्यै पक्राउ परिसकेका थिए । अधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याइएको भनेर चर्को आलोचना भएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेर काठमाडौँ ल्यायो । केही दिन अनुसन्धान गरेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझायो ।

प्रहरी प्रतिवेदनमा अधिकारीलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने राय समेटिएको थियो । २०८१ मंसिर १० गते सरकारी वकिलको कार्यालयले ‘पर्याप्त आधार र प्रमाण नभएको’ जिकिरसहित अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिदियो । समान कसुरमा पक्राउ परेका अन्य ११ जनाविरुद्ध भने काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरियो ।

मन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएर अरूलाई मात्र मुद्दा चलाइएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मंसिर १६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिए, तर सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदियो । मुद्दा नचलाउने निर्णय बदरको माग गर्दै त्रिपाठीले सर्वोच्च प्रशासनको निर्णयविरुद्ध २०८१ मंसिर २१ गते इजलासमै निवेदन दिए । सुनुवाइका लागि मंसिर २३ गते न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा पेसी चढेको रिटमाथि सुनुवाइ हुँदा सर्वोच्चले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकै निर्णय सदर गरिदियो ।

बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा चौधरी समूहलाई उन्मुक्ति

यसअघिका तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बाँसबारीको सरकारी जग्गा प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ हुँदै उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनबाट आएको प्रतिवेदनलाई महान्यायाधिवक्ता बडालले सदर गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् उद्योगी विनोद चौधरीसहित चौधरी समूह जोडिएको उक्त प्रकरणमा सरकारी वकिलको उक्त निर्णयसँगै मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको थियो ।

उन्मुक्ति दिनकै लागि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा पनि फिर्ता लिइएको थियो । चाँदबागका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरले सर्वोच्चमा हालेको मुद्दा २०८१ पुस २३ गते फिर्ता लिएका थिए । सर्वोच्चबाट मुद्दा फिर्ता लिएपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने राय लेखेर उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको थियो । 

उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाएको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका दुई नायव महान्यायाधिवक्ताले उक्त रायमा सहमति जनाएपछि महान्यायाधिवक्ता बडालले मुद्दा नचल्ने निर्णयलाई सदर गरेका हुन् ।

बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा विवादमा यसअघि जिल्ला अदालतको अनुमतिले पक्राउ पुर्जी जारी भई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान थालेको थियो । उक्त प्रकरणमा व्यवसायी अरुण चौधरी पक्राउ परेका थिए । सांसद विनोद चौधरीले पनि सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेर बयान दिएका थिए । उक्त जग्गा हाल सरकारको नाममा आइसकेको छ । चौधरीहरूको तर्फबाट ठाकुरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । मुद्दा नै फिर्ता हुने भएपछि रिटको औचित्य सकिएकाले उनले फिर्ताको निवेदन दिएका थिए । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचल्ने आधार र कारण खुलाएर निर्णय गरेकाले अब बाँसबारीको जग्गासम्बन्धी फाइल बन्द भएको छ ।

बालमन्दिरको जग्गा प्रकरणमा पहिला  मुद्दा नचल्ने निर्णय, चौतर्फी दबाबपछि चल्यो 

पूर्व महान्यायाधिवक्ता बडालको अर्को विवादित निर्णय हो, बालमन्दिरको जग्गा कौडीको भाउमा लिजमा दिने कार्यसम्बन्धी फाइलमा मुद्दा नचल्ने निर्णय । बालमन्दिरको जग्गा प्रकरणमा २० जना विरुद्ध २०८१ वैशाख २७ गते पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । 

सीआईबीले अनुसन्धान सकेर २०८१ माघको दोस्रो साता जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा फाइल पेस गरेको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उक्त प्रकरणमा ठगीलगायत अन्य फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने पर्याप्त आधार र कारण नभएको भनी मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।चौतर्फी विरोध भएपछि महान्यायाधिवक्ता बडालले सो प्रकरणमा मुद्दा चलाउने निर्णय गरेका थिए । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयको आधारमा २५ वैशाख २०८२ मा प्रतिवादीहरुविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भई हाल विचाराधीन अवस्थामा छ ।

पक्राउ पुर्जी जारी हुनेमा बालमन्दिरकी तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंह, तुलसी नारायण श्रेष्ठ, गणेशभक्त श्रेष्ठ, कृष्णशंकर शाह, श्यामकुमार आले, सुवासकुमार पोखरेल, गोपाल श्रेष्ठ, प्रचण्डराज प्रधान, रामकाजी कोने र योगेन्द्र बहादुर शाही थिए । 

त्यस्तै दीपक दास श्रेष्ठ, चिरञ्जीवी तिवारी, प्रवीण राज जोशी, मुरारी निधि तिवारी, पुरुषोत्तम राज जोशी, श्रद्धा सेढाई, अमिन सिंघानिया, सिद्धार्थ केडिया र कीर्तिप्रसाद पाण्डेविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । बाल संगठनका तत्कालीन उपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठ पक्राउ परेका थिए ।

नक्सालस्थित नेपाल बाल संगठनको जग्गा व्यापारी समूहलाई लाभ हुने र सरकारलाई नोक्सान हुने गरी लामो अवधिको लिजमा दिएको भनी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरेको थियो । नक्सालस्थित नेपाल बाल संगठन (बालमन्दिर) को नाममा रहेको ११९ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गामध्ये २८ रोपनी ५ आना १ पैसा बृहस्पति विद्या सदनले भाडामा लिएको थियो । 

बृहस्पतिले भाडामा लिएकोमध्ये ५ रोपनी जग्गा राई स्कुललाई २०७६ सालदेखि भाडामा दिएको थियो । २०५९ सालमा उक्त जग्गा २०८९ सालसम्म भाडामा लिनेदिने सम्झौता भए पनि उक्त अवधि सकिन १७ वर्ष बाँकी हुँदै २०७२ साल साउन ३ गते थप ३८ वर्षका लागि सो जग्गा बृहस्पति विद्या सदनले भोगचलन गर्न पाउने गरी सम्झौता भएको थियो ।

नवराज सिलवाल प्रकरण

पूर्व महान्यायाधिवक्ता बडालले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको अर्को चर्चित प्रकरण हो, पूर्वसांसद एवं डीआईजी नवराज सिलवालको किर्ते मुद्दा । यो मुद्दा पनि उनी सांसद नै रहेको समयमा नेकपा एमालेको सरकार रहेको समयमा २०७८ साउन २० गते भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ता बडालले उक्त निर्णय गरेका थिए । सिलवाल एमालेकै सांसद भएको अवस्थामा मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले किर्तेको आरोप लागेका पूर्वडीआईजी सिलवालले कुनै लाभ नलिएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । सिलवालविरुद्ध २०७३ सालमा प्रहरी महानिरीक्षकको दाबी गर्दा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम सच्याएको विषयमा किर्ते मुद्दा चलाएर अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको थियो । 

उनी प्रहरीमै रहेको बेला कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम सच्चाएर नम्बर बढाएको विषयमा प्रहरी नेतृत्वले समेत छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन सरकारले जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध सिलवालले आफू योग्य रहेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित पाँच जना न्यायाधीशको इजलासले प्रहरी महानिरीक्षक बनाउँदा वस्तुगत निर्णय हुन नसकेको, कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता नपुगेको ठहरसहित चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउने निर्णय बदर गरेको थियो ।

सिलवालले त्यस बेला सर्वोच्च अदालतमा बढी अंक देखाएर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिलिपि फाराम पेस गरेका थिए । लोकसेवा आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भएको फारामसँग रुजू गर्दा अदालतमा पेस गरिएको भन्दा कम अंक रहेको भेटिएको थियो । त्यसपछि किर्ते काम गरेको भन्दै प्रहरीले सिलवाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धानसमेत गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि सिलवाललाई छोडिएको थियो ।

किर्ते गरेको विषयमा अनुसन्धानका लागि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटन हुँदै २०७८ जेठ १० मा महान्यायाधिवक्ता बडालले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको दाबी गरिएको थियो ।