काठमाडौँ । ‘जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स,’ ‘काउन्सिल अफ जेनजी,’ सात प्रदेशका संयोजकहरू र ‘जेनजी फ्रन्ट’ले आन्दोलनकारी र राज्य पक्षबिचको जनादेशबारे प्रस्तावित सम्झौता प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छन् ।

शुक्रबार उनीहरुले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर एकीकृत ‘जेनजीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनको जनादेश सम्बन्धमा जनआन्दोलनकारी र राज्यपक्षबिचको प्रस्तावित सम्झौतापत्र’ बुझाएका हुन् ।

जसमा भदौ २३ देखि २५ का घटनाको अनुसन्धान, अभियोजन र पुन नदोहोरिनका लागि संस्थागत सुधार, संस्थागत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थानहरूको दलीयकरण र दलीय भागवण्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिको अन्त्य, स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचनको सुनिश्चितता, संविधानमा गर्नुपर्ने सुधारका विषय समेटिएका छन् ।

त्यस्तै पूर्ण समानुपातिक समावेशिता र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व, पारदर्शितालगायतका विभिन्न बुँदा उल्लेख गरिएको छ ।