काठमाडौं । सरकारले भूउपयोग नियमावली, २०७९ लाई संशोधन गर्दै भूउपयोग (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ जारी गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार, यस संशोधनमा बाँझो जमिनलाई उपयोगमा ल्याउन ‘भूमि बैंक’ को अवधारणा ल्याएको छ ।

त्यस्तै, आवासीय तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा हुने कित्ताकाटलाई नियमन गर्न न्यूनतम क्षेत्रफल तोकिदिएको छ । सरकारले जारी गरेको नियमावलीले जग्गाको कित्ताकाट, वर्गीकरण र उपयोगमा समेत संशोधन गरेको छ ।

भूउपयोग (तेस्रो संशोधन) नियमावली संशोधन गरी आवासीय तथा व्यावसायिक जग्गाको कित्ताकाट र लामो समयदेखि बाँझो रहेका जमिनलाई उत्पादनमा जोड्ने ‘भूमि बैंक’ सम्बन्धी नयाँ नियमहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

जग्गा कित्ताकाटमा नयाँ नियम

संशोधित नियमावलीले भूमिको अव्यवस्थित खण्डीकरण रोक्नका लागि आवासीय र व्यावसायिक क्षेत्रका जग्गालाई न्यूनतम एकसय तीस (१३०) वर्ग मिटर (करिब ४ आना) भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

यद्यपि, यदि एउटै वडा वा भूउपयोग क्षेत्रभित्र एकै जग्गाधनीको नाममा कायम हुने कुल क्षेत्रफल वा कित्ताकाटपछि दाताको नाममा बाँकी रहने जग्गाको क्षेत्रफल नियमावलीले तोकेको न्यूनतम सीमाभन्दा कम नहुने अवस्थामा भने कित्ताकाट गर्न सकिने अपवादको व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्युतीय प्रसारण लाइनको मार्गाधिकार जस्ता पूर्वाधार आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हकमा भने प्रचलित कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी कित्ताकाट गर्न सकिनेछ ।

सम्बन्धित जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिएर त्यस्तो जग्गामा परेको विद्युतीय प्रसारण लाइनको मार्गाधिकार(राइट अफ वे) क्षेत्रको कित्ताकाट गरिदिन प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित आयोजनाबाट जग्गा प्राप्तिको निर्णय र क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको प्रमाणसहित लेखि आएमा जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा कायम रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘भूमि बैंक’ को स्थापना र सञ्चालन

तेस्रो संशोधनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रावधान ‘भूमि बैङ्क’को स्थापना हो । नियमावलीमा परिच्छेद ४ ‘क’ थप गरी ‘भूमि बैंक’ सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहको माग अनुसार त्यस्तो स्थानीय तहमा भूमि बैंकको स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसका लागि भूमि बैंक सञ्चालन समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक सञ्चालनका लागि सम्बन्धित नगरपालिकाको प्रमुख वा गाउँपालिकाको अध्यक्षको संयोजकत्वमा एक समिति गठन हुनेछ ।

समितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र भूमि सम्बन्धी विषय हेर्ने शाखा प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । भूमि बैङ्क मार्फत जग्गा उपयोग गर्न चाहने जग्गाधनीले कम्तीमा ३५ दिनको अवधि तोकी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन भएपछि निवेदन दिनुपर्नेछ। स्थानीय तहले जग्गाधनीसँग प्रतिफलको सम्झौता गरी सूचीकृत गर्नेछ।

सूचीकृत जग्गा उपयोगका लागि एकभन्दा बढी निवेदन आएमा अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत समुदायका व्यक्ति तथा आर्थिक रूपले विपन्न व्यक्ति वा परिवारलाई प्राथमिकता दिइनेछ। भूमि बैंक मार्फत उपयोगमा दिइएको जग्गा सम्झौताको अवधिभर बिक्री वितरण गर्न नपाउने गरी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा रोक्का राखिनेछ ।

भूमि बैंक मार्फत जग्गाको उपयोग र प्रतिफल सम्बन्धी कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको निरूपण स्थानीय न्यायिक समितिबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ । यदि सूचीकृत जग्गा उपयोगका लागि कसैको निवेदन नपरेमा, स्थानीय तह आफैँले जग्गाधनीसँग सम्झौता गरी प्रतिफल दिने शर्तमा त्यस्तो जग्गा उपयोगमा ल्याउन सक्नेछ । यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिफल र विवाद समाधानको विषयमा नियमावलीले जग्गाधनीले सम्झौता बमोजिम वार्षिक रूपमा प्रतिफल पाउनेछन् । जग्गा उपयोग गर्ने र प्रतिफल लिने-दिने सम्बन्धमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको निरूपण स्थानीय न्यायिक समितिबाट हुनेछ ।