पर्सा । संघीय सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा मधेस प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन विभाग कामविहीन बनेको छ । संघीय उद्योग मन्त्रालयले प्रदेशलाई कानुनी अधिकार हस्तान्तरण नगर्दा सहसचिव नेतृत्वमा रहेको उद्योग विभाग कामविहीन भएको हो ।

प्रदेश उद्योग व्यवस्थापन ऐन २०७७ ले मधेसका ८ जिल्लामा रहेका मझौला उद्योगहरूको दर्ता तथा नवीकरण, नियमन, कच्चा पदार्थ खरिद अनुमतिलगायत उद्योग प्रशासनसँग सम्बन्धित अधिकार विभागलाई दिएको छ । यद्यपि संघीय उद्योग मन्त्रालयले यी सबै अधिकार आफू मातहतमा राख्दा मधेस प्रदेशका उद्योग विभाग कार्यालयका कर्मचारी कामविहीन भएका छन् ।

प्रदेश उद्योग व्यवस्थापन ऐन २०७७ ले स्थिरपुँजी १० करोडदेखि २५ करोडसम्म भएका उद्योगलाई मझौला उद्योग मानेको छ । बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा मात्रै साना–मझौला तथा ठुला गरी करिब ८ सयको हाराहारीमा उद्योग रहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन विभागकी निर्देशक रिमा साहले मधेस प्रदेश सरकारले ऐन नै बनाएर मझौला तथा ठुला उद्योगहरूको दर्ता, नवीकरण गर्ने अधिकार दिए पनि कार्यान्वयनमा भने नआएको बताइन् ।

‘प्रदेश विभाग र मन्त्रालयबाट संघीय मन्त्रालयमा पटक–पटक पत्राचार भएर पछि ताकेता पत्रहरू पनि गएको छ, तर अहिलेसम्म हामीले काम गर्ने अधिकार पाएका छैनौँ,’ निर्देशक साहले भनिन्, ‘के कारणले उहाँहरूले प्रदेशमा अधिकार प्रत्यायोजन नगर्नु भएको हो ? जबाफ नआउँदासम्म भन्न सकिँदैन ।’

२०७७ सालमा ऐन तयार भएर २०७९ साउन १६ गते प्रदेश उद्योग विभाग गठन भएको हो । ३ वर्षदेखि उद्योग विभागका कर्मचारीहरूले सामान्य लेखापढी र साना उद्योगहरूका लागि सिपमूलक कार्यक्रममात्रै सञ्चालन गरेको छ ।

‘उद्योग दर्ता गर्ने अधिकार हामीलाई छ । हामी दर्ता गर्छौं, तर यहाँ दर्ता भएका उद्योग संघले पनि दर्ता गर्दा दोहोरो हुने भयो,’ निर्देशक साहले भनिन्, ‘दर्ताको फाइल जहाँ हुन्छ, नवीकरण पनि त्यहीँबाट हुने हो । केन्द्रबाट फाइलहरू हस्तान्तरण भएर नआएसम्म हामीले कसरी काम गर्ने ?’

उद्योग दर्ता भएको ५ वर्षपछि नवीकरण गर्नुपर्दछ । मधेस प्रदेशमा उद्योग विभाग गठन भएको ३ वर्षमा एउटामात्रै नयाँ उद्योग दर्ता भएको विभागले जनाएको छ ।

उद्योग विभागका महानिर्देशक तथा सहसचिव सुशील कुमार साहले ठुला उद्योगबाहेक ५० करोडसम्म स्थिरपुँजी भएका उद्योगहरूको दर्ता, नवीकरण तथा नियमन विभागबाट हुनुपर्ने बताए ।

‘हाम्रो कार्यक्षेत्रमा पर्ने विगतमा दर्ता भएका मझौला उद्योगहरूको फाइल विभागमा पठाइदिन पटक–पटक संघलाई ताकेता ग¥यौँ, तर अहिलेसम्म उपलब्ध हुन सकेको छैन,’ महानिर्देशक साहले भने, ‘केन्द्रले फाइल पठाइदिए हामी पनि काम गर्थ्यौं ।’

बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका अधिकांश उद्योग संघीय उद्योग विभागमा दर्ता र नवीकरण भएका छन् । दर्ता भएकै निकायबाट अनुगमन तथा नियमन हुने भएकाले बदमासी गर्ने उद्योगहरूलाई विभागले कारबाही गर्न समस्या भएको सहसचिव साहको भनाइ छ ।

नेपालको संविधान (२०७२) ले एक संघ, ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहबिच सहअस्तित्व, सहसम्बन्ध र सहकार्यमा आधारित संघीय शासन प्रणाली अपनाएको छ । संघ, प्रदेश स्थानीय तहले गर्ने कामहरू संविधानमै उल्लेख छ, तर संघीयता लागु भएको एक दशक बितिसक्दा पनि संघीय उद्योग मन्त्रालयले प्रदेशका विभागलाई अधिकार हस्तान्तरण र काममा सहजीकरण नगरेको साहको भनाइ छ ।

यसअघि पर्साका संघीय सांसद रमेश रिजाल उद्योगमन्त्री हुँदा यस विषयमा पटक–पटक ताकेता गरिए पनि सुनवाइ नभएको विभागको भनाइ छ । ‘अधिकार नदिएपछि जसरी सेवा प्रवाह हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन,’ साहले भने, ‘अहिलेसम्म (२÷३ वर्षमा) बल्ल एउटा नयाँ उद्योग दर्ता भएको छ । घरेलुमा १० करोडभन्दा माथि पुँजी बृद्धि भएका केही उद्योग हामीकहाँ आएका छन् ।’

साथै ठुला उद्योग दर्ता गर्नुपूर्व प्रारम्भिक र विस्तृत वातावरणीय अध्ययन प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । संघमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले नै प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत गर्दछ । तर, प्रदेशमा यो अधिकार भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई मात्रै छ ।

महानिर्देशक साहले आईई र ईआईए गर्ने अधिकार मधेस प्रदेशमा वन मन्त्रालयलाई मात्रै हुँदा उद्योगीहरू प्रदेशमा आउन नचाहेको बताए । ‘मधेस प्रदेशमा आईई स्वीकृत गर्न एकदमै समस्या भएको उद्योगीहरूको गुनासो छ,’ उनले भने ।

मधेस प्रदेशबाहेक अन्य ६ प्रदेशमा भने विस्तृत वातावरणीय अध्ययन प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत गर्ने काम वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गर्दछ भने प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धित मन्त्रालय नै स्वीकृत गर्ने गर्दछ ।

मधेस प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पूर्वसचिव उद्धव घिमिरेले आईई र ईआईए सिफारिस दिने मन्त्रालयले नै फाइल अड्काउने र दोष वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई दिने गरेको बताए ।

‘सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसविना हामीले सिधै फाइल लिँदैनौँ र फाइल अड्काउने काम गर्दैनौँ,’ पूर्ववन सचिव घिमिरेले भने, ‘वन मन्त्रालयले सेवाग्राहीलाई दुःख दिँदैन । बरु जुन मन्त्रालयले सिफारिस दिनुपर्ने हो, त्यही फाइल अड्काएर दोष हामीलाई दिने काम भएको छ ।’

यता वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष अनिल अग्रवालले सरकारले एकद्वार प्रणालीमार्फत ५० करोडसम्म लगानी भएका उद्योगको सम्पूर्ण काम प्रदेश कार्यालयबाट गर्न सक्नुपर्ने टिप्पणी गर्दछन् ।

‘दर्ता नवीकरण प्रदेशमा गर्ने अनि बाँकी सबै कामको लागि काठमाडौँ धाउनुप¥यो भने त्यसको अर्थ भएन,’ निवर्तमान अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘एकद्वार प्रणालीबाट सबै काम हुन्छ भने हामी प्रदेशमा आउन तयार छौँ ।’