काठमाडौँ । भूमि बैंक सञ्चालनका लागि आवश्यक बाटो खुला भएको छ । गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भू–उपयोग नियमावली संशोधनसम्बन्धी गरेको निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै भूमि बैंक सञ्चालनको बाटो खुलेको हो ।

अब भूमि बैंक सञ्चालन गर्न चाहने स्थानीय तहले सरकारको स्वीकृति लिएर यस्तो बैंक सञ्चालन गर्न सक्ने भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहप्रवक्ता दामोदर वाग्ले बताउँछन् । अब भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने नगर्ने निर्णयको अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेको उनको भनाइ छ ।

• के हो भूमि बैंक ?

जसरी हामीसँग रहेको बचत हामी बैंकमा जम्मा गर्छाैं, त्यसैगरी हामीसँग स्वामित्वमा रहेको तर उपयोग हुन नसकेको जग्गालाई जम्मा गर्नसक्ने एउटा प्लेटफर्मलाई नै भूमि बैंक मानिन्छ ।

बैंकको पैसा ऋणीले ऋणको रूपमा लगेजस्तै जग्गाको आवश्यकता भएका व्यक्तिले भूमि बैंकमा जम्मा भएको जग्गा निश्चित शुल्क तिरेर उपयोग गर्न सक्नेछन् । यसरी तिरिएको शुल्क स्थानीय तहले आफ्नो लागत वा प्रशासनिक खर्च कटाएर बाँकी रकम जग्गाधनीलाई वितरण गर्ने संशोधित नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी बैंक सञ्चालन गर्दा उपयोग हुन नसकेको जग्गा उपयोग हुने र योजना भएर पनि भूमि अभावको कारण कार्यान्वयन गर्न नसकिएको योजनालाई अघि बढाउन सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

• निर्णयमा स्थानीय तह खुसी, विषयवस्तुबारे अनभिज्ञ

भूमि बैंक सञ्चालनका लागि नियमावली संशोधन गर्ने निर्णयसँगै स्थानीय तहहरू खुसी भएका छन् । गाउँमा जनसंख्या घट्दै गएको अवस्थामा जग्गाजमिन बाँझो हुँदै गएको तर केही गर्छु भन्नेका लागि जग्गा नै नपाउने अवस्थाबिच सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना बताउँछन् ।

त्यस्तै, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका महासचिव खिमबहादुर थापा पनि सरकारको निर्णय आफैँमा स्वागतयोग्य भएको बताउँछन् । यद्यपि नियमावलीमा उल्लेखित व्यवस्थाले भूमि बैंकलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेबारे महासंघ अध्ययनकै क्रममा रहेको उनको भनाइ छ । त्यसबारे केही दिनमन आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने उनले बताए ।

• के छ सञ्चालन प्रक्रिया ?

संशोधित नियमावली अनुसार अब स्थानीय तहको कार्यपालिकाले भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ । यसरी निर्णय गर्दा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रमुख वा उनले तोकेको कार्यसमिति सदस्यको नेतृत्वमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र भूमि हेर्ने शाखा प्रमुख रहनेगरी भूमि बैंक सञ्चालन समिति प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ ।

यस्तो प्रस्ताव सरकारलाई लेखेर पठाएपछि त्यस्तो स्थानीय तहलाई भूमि बैंक सञ्चालनका लागि स्वीकृति मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदान गर्नसक्ने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता वाग्लेको भनाइ छ । प्राप्त भएको प्रस्तावलाई एकैपटक वा पटक–पटक गरी सरकारले स्वीकृति दिने उनको भनाइ छ ।

भूमि बैंक सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भए पनि यसको सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि भने स्थानीय तह आफैँले बनाउनु पर्नेछ । यस्तो कार्यविधिमा जग्गाको प्रयोजन, भाडा निर्धारण, भुक्तानीको मापदण्ड, स्थानीय तहको सेवा शुल्क र भूमिको उपयोगसम्बन्धी सर्तहरू उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

कार्यविधि बनेपछि स्थानीय तहले ३५ दिनको सूचना दिएर भूमि बैंकमा जग्गा जम्मा गर्न चाहने व्यक्तिका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्नु पर्नेछ ।

तोकिएको अवधिमा बैंकका जम्मा भएकामध्ये कुनै पनि जमिन उपयोग गर्न चाहनेका लागि स्थानीय तहले फेरि १५ दिनको सूचना दिएर आह्वान गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त अवधिमा कुनै व्यक्तिले आवेदन दिएमा दुई पक्षलाई बोलाएर जग्गा भाडासम्बन्धी सम्झौता स्थानीय तहले गरिदिन सक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

• जग्गाधनीमैत्री नीतिले कार्यान्वयनमा आशंका

भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने ऐतिहासिक निर्णय सरकारले गरे पनि संशोधित भूउपयोग नियमावलीको व्यवस्थाले यसको सफल कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छ । खासगरी भूमिको संरचनामा कुनै पनि परिवर्तन गर्न नपाउने र सम्झौता सजिलै तोड्नसक्ने व्यवस्थाका कारण भूमि बैंकमार्फत् जग्गा उपयोग गर्ने विषयमा उपयोगकर्ता उत्साहित नहुने हो कि भन्ने आशंका देखिन्छ ।

संशोधित नियमावलीको दफा १३ (ख) ९ मा जग्गा उपयोगमा ल्याउन चाहने व्यक्तिले स्थानीय तहले तोकेको शुल्क बुझाई जग्गाको आकार, प्रकृति, क्षेत्रफल र स्वरूपमा कुनै असर नपुग्ने गरी सम्झौता बमोजिम जग्गा उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यदि त्यसो गर्ने हो भने त्यसरी लिइएको जग्गालाई सम्याउन, रूखविरूवा कटान गर्ने लगायत कामसमेत गर्न मिल्दैन । यसले गर्दा जग्गाधनीले यसअघि उपयोग गरिरहेक‌ो भन्दा फरक प्रयोजनमा जग्गा प्रयोग गर्न सम्भव नै नहुने विज्ञको भनाइ छ ।

अर्काेतिर, यस्तो स्वरूप र सम्झौतामा उल्लेखितभन्दा फरक ढंगले उपयोग गरेको अवस्थामा उक्त सम्झौता रद्द गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी सम्झौता रद्द गर्नुअघि भूमिको उपयोग गर्ने व्यक्तिलाई सफाईको मौका दिनुपर्ने भनिए पनि सम्झौता रद्द गरेमा उक्त भूमिमा उसले गरेको लगानी वा सम्झौता रद्द भएपछि उसको लगानीको सुरक्षाबारे नियमावली मौन देखिन्छ । यो अवस्थामा लामो समय भूमि लिजमा लिएर ठुलो उद्योग व्यवसाय सञ्चालन वा बृहत् व्यावसायिक कृषि उत्पादन गर्न भूमि बैंक प्रभावकारी हुनेमा आशंका देखिएको छ ।

• उपयोग गर्ने व्यक्ति नभेटिए जग्गाधनीले प्रतिफल नपाउने

नियमावलीले भूमि बैंकमा सूचीकृत जग्गा उपयोग गर्न एकभन्दा धेरै आवेदन परेमा सीमान्तकृत र अल्पसंख्यकलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ, तर यो वर्गभित्र कुनै व्यक्ति नपरेमा वा दुवै व्यक्ति परेमा जसले अगाडि आवेदन दिएको छ, उसलाई उपयोगको अधिकार दिने व्यवस्था गरेको छ ।

सूचीकृत जग्गाको लागि कुनै आवेदन नपरेमा त्यस्तो जग्गा भूमि बैंकमा राखेबापत जग्गा धनीले प्रतिफल पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने नियमावलीमा केही उल्लेख छैन । तर, मन्त्रालयले भने जग्गाको उपयोग नभइ जग्गाधनीले प्रतिफल नपाउने प्रस्ट पारेको छ । ‘भाडामा लिनेले दिएको प्रतिफल जग्गाधनीले पाउने हो, भाडामा लाग्दैन भने प्रतिफल पनि पाइँदैन,’ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता वाग्लेले भने, ‘स्थानीय तह वा सरकारसँग यसको लागि बजेट पनि हुँदैन, नियमावलीमा नलेखिए पनि यो विषय यही नै हो ।’

• प्रचलितभन्दा भिन्न अभ्यास

नेपालमा प्रस्तावित भूमि बैंक विश्वमा प्रचलित भूमि बैंकको अभ्यासभन्दा फरक देखिन्छ । विश्वमा भूमि बैंक अभ्यासमा रहेका मुलुकमा जग्गाधनीले जग्गाको लिज, विक्री वा अन्य प्रकारको स्वामित्व भूमि बैंकलाई हस्तान्तरण गर्छ । त्यसपछि भूमि बैंकले नै उक्त जग्गा अन्य व्यक्तिलाई विभिन्न सर्तमा उपयोगका लागि दिन सक्छ । यसमा जग्गा धनी र प्रयोगकर्ताबिच प्रत्यक्ष भेटघाट हुँदैन ।

केही देशमा हस्तान्तरणजस्ता कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न प्रत्यक्ष भेटघाटको आवश्यकता पर्ने भए पनि नेपालमा भने भूस्वामित्व सुरुकै जग्गाधनीसँग हुने, दुई पक्षलाई भेटाएरै सम्झौता गर्नुपर्ने लगायत विषय छन् । सम्झौतापछि पनि सम्बन्धित जग्गामा जग्गाधनीको निगरानी र नियन्त्रण रहनेगरी प्रस्तावित नियमावलीमा भूमि बैंकको मोडेल प्रस्ताव गरेको देखिन्छ ।