काठमाडौँ । बञ्चरैडाँडामा स्थानीयसँग भएको वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ ।

बुधबारबाट काठमाडौँबाट फोहोर लैजान अवरोध गरेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले सरोकारवालासँग बैठक आयोजना गरेका थिए । सहरी विकास मन्त्रालय, प्रभावित धादिङको धुनिवेंसी नगरपालिका, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका,काठमाडौँ महानगरपालिका पदाधिकारी र स्थानीय बासिन्दाको प्रतिनिधिका रूपमा अधिवक्ता सुवास पाठकको सहभागिता थियो । 

विगतमा गरिएका अधिकांश सहमति कार्यान्वयनमा गइसकेका र पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनपछि प्रभावित क्षेत्रको यकिन भएपछि ल्याण्डफिल्डका लागि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले विभिन्न माग राखी पटक–पटक फोहर लैजान अवरोध गर्दा नराम्रो सन्देश जाने बताए । उनले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन पनि आग्रह गरे । 

उनले समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीसँग पछि छलफल गरिएकाले सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न सकारात्मक रूपमा काम गरिरहेको बताए । त्यसपछि बैठकमा सहभागी भएका अधिवक्ता पाठकबाटै बैठकको निर्णयका नौबुँदे मस्यौदा तयार पारिएको थियो । 

यसमा बैठकमा सहभागी दुवै पालिकाका जनप्रतिनिधि सहमत भएका थिए । मन्त्री घिसिङको उपस्थितिमा निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने क्रममा आफैंले तयार गरेको निर्णयमा असहमति जनाउँदै पाठक निस्किएपछि अन्य जनप्रतिनिधिलेसमेत हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । 

त्यसपछि मन्त्री घिसिङले माग सम्बोधन गर्न आफूहरू हदैसम्मको लचक भएको तर एकपछि अर्को नयाँ माग थप्दै जाने हो भने महानगर र स्थानीयबिचको विषयबाट आफूहरू हात उठाउन बाध्य हुने चेतावनी दिए । 

यस्तो थियो निर्णयको मस्यौदाः
–जनताको आवाज उठाउँदै स्थानीय जनतालाई चलाएको मुद्दाहरूको सम्बन्धमा तत्काल निर्णय गरी पत्राचार गर्ने ।

–ईआईए प्रतिवेदन छिटो तयार गर्नको लागि कन्सल्ट कम्पनीलाई पत्राचार गरी सोको लिखित प्रतिबद्धतासमेत लिने । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ईआईए प्रतिवेदनअनुसार जग्गा अधिग्रहणका लागि आवश्यक बजेट विनियजन गर्ने कार्य अगाडि बढाउने । 

–बन्चरे डाँडाको स्थानीयहरूका लागि तत्काल आर्थिक वर्षको घरटहरा तथा बालीको मुआब्जा दिन काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्ने साथ कामनपाले समेत १ महिनाभित्र बन्चरे क्षेत्रको अति प्रभावित स्थानीयलाई साविकमा सिसडोलबाट प्रभावित क्षेत्रलाई लिएको आधारमा बन्चरेको हकमा समेत सोहीलाई आधार मानी हालको मूल्यमा घरटहरा तथा बालीको मुआब्जा प्रदान गर्ने ।

–फोहोर फाल्नको लागि तयार पारेको क्यापिङ लेयरभन्दा पनि बाहिर गएर वरपरको डाँडा कटान गरी फोहोर फालेको कारण लिचेड सीधै पानीको मुहानमा मिसिएको कारण कोल्पु खोला प्रदुषण भई स्थानीयको जीवन यापनमा ठुलो असर परेको हुँदा सो कार्य तत्काल रोकी उक्त कार्य गर्नेलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने साथै लिचेडको उचित व्यवस्थापनका लागि १५ दिनभित्र विज्ञको टोली तयार गरी फिल्ड निरीक्षणसमेत गरी दीर्घकालिन समाधनको बाटो अपनाउने ।

–बन्चरे र सिसडोलको अति प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई विशेष कार्डको व्यवस्था वा अन्य कुनै माध्यमबाट काठमाडौं महानगरपालिका भित्रको कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा जुनसुकै रोग लागेमा समेत निशुल्क उपचारको व्यवस्था अबको एक महिनाभित्र मिलाउने साथै शिक्षाको सम्बन्धमा समेत काठमाडौं उपत्यका भित्रको स्कूल, कलेजहरूमा अनिवार्य कोटाको व्यवस्था अबको एक महिनाभित्र गर्ने ।  

–फोहोर उत्सर्जन गर्ने नगरपालिकाहरूमा बन्चरे ल्याण्डफिल साइटका प्रभावितहरूलाई रोजगारीका अवसरका लागि मेयर्स फोरम वा मन्त्रालयबाट आह्वान हुने बैठकमा एजेन्डाको रुपमा प्रस्तुत गर्ने । 

–महानगरले २ वटा पालिकालाई दिँदै आएको ३/३ करोड रकमलाई वृद्धि गरी ६/६ करोड पुर्‍याउन फोहर उत्सर्जन गर्ने अन्य नगरपालिकालाई समेत योग्दान गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले अनुरोध गर्ने ।

– सिसडोल र कुडुले बन्चरे डाँडाको फोहरको कारण हालसम्म विभिन्न रोग लागेर मृत्यु भएका परिवारलाई तत्काल उचित राहत दिन कार्यविधि तयार गर्ने । 

– स्थानीयबाट फोहरमैला ढुवानी एवं विसर्जनमा भएको अवरोधलाइ तत्काल हटाउने र सुचारु गर्ने ।