धनगढी । सात वर्षअघि सुदूरपश्चिम सरकारले तामझामका साथ बाँडेका ‘अत्याधुनिक’ एम्बुलेन्स अचेल देखा पर्न छाडेका छन् । खरिददेखि वितरणसम्म निकै चर्चा भएका यी एम्बुलेन्सको अहिले अत्तोपत्तो छैन ।

करोडौँको लगानीमा खरिद गरिएका ती एम्बुलेन्समध्ये अधिकांश अहिले काम नलाग्ने अवस्थामा थन्किएका छन् । कतिपय एम्बुलेन्स त खिया लागेर कबाडीमा परिणत भइसकेका छन् ।

आकस्मिक स्वास्थ्य समस्या पर्दा यहाँका नागरिकहरू समयमै अस्पताल पुग्न सकुन् भन्ने अपेक्षाका साथ यी एम्बुलेन्स वितरण गरिएको थियो । व्यवहारमा भने त्यस अनुरुप परिणाम देखिएन । अहिले पनि नागरिक एम्बुलेन्स नभएर महँगो शुल्क तिरेर निजी गाडी भाडामा लिन बाध्य छन् । प्रदेश सरकारले दिएका एम्बुलेन्स भने सेवा नदिएरै थन्किएका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयन पश्चात् गठन भएको पहिलो सुदूरपश्चिम सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेशका नौ जिल्लाका १६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एम्बुलेन्स पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्‍यो ।

यो योजनाले दुर्गमका नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा सहजता ल्याउने आशा पनि देखायो । यसका लागि ६ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरियो । सोहीअनुरुप, २०७६ साल असार ३१ गते प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ करोड २७ लाख ३८ हजार ५ सय रुपैयाँमा १६ वटा एम्बुलेन्स खरिद गर्‍यो ।

तर, यो खरिद प्रक्रिया सुरुदेखि नै विवादको भुमरीमा फस्यो । बजार मूल्यभन्दा महँगोमा गाडी किनिएको र खरिदमा ठुलो अनियमितता भएको भन्दै प्रदेश सरकारमाथि भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप लाग्यो । सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत यो विषयले प्रवेश पायो, तर छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया कहिल्यै टुङ्गोमा पुगेन ।

यी तमाम आरोपलाई बेवास्ता गर्दै २०७६ कात्तिक २० गते मन्त्रालयले सेती र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालदेखि लिएर दार्चुला, बैतडी, बझाङ, डोटी र अछामका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थालाई भव्य कार्यक्रमका बिच एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गर्‍यो । बिरामी सुत्ने बेड, कुरुवा बस्ने बेन्च, अक्सिजन र मनिटरजस्ता सुविधा जडान गरिएकाले यी एम्बुलेन्सलाई ‘अत्याधुनिक’ भनेर प्रचार गरियो । यद्यपि ती गाडीको चमक जति थियो, काम भने त्यति नै फितलो र आयु छोटो साबित भयो ।

सुदूरपश्चिमको भूगोल जति सुन्दर छ, त्यति नै विकट पनि । यहाँका साँघुरा, कच्ची र कहालीलाग्दा घुम्तीहरूमा बलियो र भरपर्दाे गाडी आवश्यक पर्छ । यद्यपि मन्त्रालयले वितरण गरेका ‘ख’ वर्गका यी चिल्ला एम्बुलेन्स पहाडको माटो सुहाउँदा थिएनन् । हस्तान्तरण भएको केही महिना नबित्दै, विशेषगरी पहाडी जिल्लामा यी एम्बुलेन्सले धोका दिन थाले । बारम्बार बिग्रिने, मर्मत खर्च धान्नै नसकिने र उकालोमा तान्न नसक्ने समस्या सामान्य बन्यो । स्थानीय तहहरूका लागि यी एम्बुलेन्स सुविधा होइन, घाँडो बन्न पुगे । त्यही कारण पहाडका स्थानीय तहले यी एम्बुलेन्स फिर्ता पठाए ।

बझाङका एक जनप्रतिनिधिले आफ्नो आक्रोश पोख्दै भने, ‘सरकारले जनताको आँखामा छारो हाल्ने काममात्र गर्‍यो । भन्ने वेला अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न भन्ने, तर कामै नलाग्ने गाडी पठाएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्यो । यो जनताको स्वास्थ्यसँग गरिएको भद्दा मजाक हो, योभन्दा लज्जास्पद केही हुन सक्दैन ।’

उनका अनुसार पालिकालाई दिइएको एम्बुलेन्स बारम्बार बिग्रिएर हैरान पारेपछि मर्मतमा अनावश्यक खर्च गर्नुभन्दा थन्क्याउनु नै उत्तम विकल्प बन्यो ।

यो समस्या बझाङको मात्र थिएन । डोटी जिल्ला अस्पतालले पनि उस्तै कारण देखाउँदै एम्बुलेन्स फिर्ता गर्‍यो । अस्पतालका एक कर्मचारीले भने, ‘यो एम्बुलेन्स एकदमै खर्चिलो थियो । सामान्य मर्मत गर्दा पनि हजारौँ रुपैयाँ सकिन्थ्यो । हाम्रो जस्तो कच्ची र उकालो बाटोमा यसले धान्नै सकेन । हामीले पत्र काटेरै फिर्ता गर्‍यौँ र यहाँको भूगोल सुहाउँदो अर्काे गाडी माग गर्‍यौँ ।’

अछामको कमलबजार नगरपालिकाको अवस्था पनि त्यस्तै हो । मन्त्रालयले दिएको एम्बुलेन्स काम नलाग्ने भएपछि नगरपालिकाले एक वर्षसम्म त्यसै थन्क्याएर राख्यो । नगरपालिकाले काम लागेन, फिर्ता लैजानुस् भनेर मन्त्रालयलाई नै बुझाइदियो ।

एकातिर सरकारले दिएका करोडौँका एम्बुलेन्स कबाडी बनिरहेका छन् भने अर्काेतिर दुरदराजका नागरिकहरू समयमा उपचार पाउनबाट वञ्चित छन् । यस्तो अवस्थामा गम्भीर बिरामीलाई अस्पतालसम्म पुर्‍याउनु ठुलो चुनौती बनेको छ ।

कमल बजारमा केही समय मस्तिष्कमा चोट लागेर गम्भीर बिरामी परेका राम विष्टलाई तत्काल सुविधासम्पन्न अस्पताल लैजानुपर्ने भयो, तर एम्बुलेन्स नपाएपछि उनका आफन्तले ३० हजार रुपैयाँ तिरेर निजी जीप बुक गर्नुपर्‍यो । यो घटना त उदाहरणमात्रै हो । सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका नागरिक एम्बुलेन्सको अभावमा कि त महँगो शुल्क तिर्न बाध्य छन्, कि त मृत्युसँग लड्न विवश छन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखाका डा. चेतराज जोशीका अनुसार फिर्ता आएका एम्बुलेन्स अन्यत्र पठाइएको थियो, तर अहिले ती कुन अवस्थामा छन् भन्नेबारे मन्त्रालयसँग ‘अद्यावधिक जानकारी’ छैन ।

आफूले बाँडेका एम्बुलेन्स प्रयोगविहीन भएर थन्किएको र नागरिकले सास्ती भोगेपछि प्रदेश सरकार र सामाजिक विकास मन्त्रालय चर्काे आलोचना केन्द्रमा थियो । अहिले त यो विषय सबैले बिर्सिसकेका छन् । मन्त्रालयले पहाडको सडकमा ‘ख’ वर्गका एम्बुलेन्स उपयुक्त नभएको कुरा ढिलै भए पनि महसुस भएको जनाएको थियो । खरिद गर्नुअघि भौगोलिक उपयुक्तताको अध्ययन किन गरिएन ? यस्ता प्रश्नको जबाफ कसैसँग छैन ।

मन्त्रालयका अनुसार डोटी, बाजुरा र अछामबाट फिर्ता आएका तीन एम्बुलेन्समध्ये दुई वटा धनगढीको त्रिनगर र एउटा गड्डाचौकी सीमा नाकाको हेल्थ डेस्कमा राखिएको जनाएको थियो । अहिले त सबै एम्बुलेन्सको अवस्था के छ ? ती कहाँ छन् र कसले प्रयोग गरिरहेको छ भन्नेबारे मन्त्रालयसँग समेत जानकारी छैन ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखाका डा. चेतराज जोशीका अनुसार फिर्ता आएका एम्बुलेन्स अन्यत्र पठाइएको थियो, तर अहिले ती कुन अवस्थामा छन् भन्नेबारे मन्त्रालयसँग ‘अद्यावधिक जानकारी’ छैन ।

‘बाटोका कारण अधिकांश एम्बुलेन्स चलेनन् । तराईमा वितरण भएका केहीले काम गरिरहेका होलान्, तर नयाँ जानकारी हामीसँग छैन, हामीले बुझेरमात्रै भन्न सक्छौँ,’ उनले भने ।