बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभामा निर्वाचित भएको तीन वर्षको अवधिमा शून्य, विशेष र सैद्धान्तिक विषयमा बोल्ने सांसदहरूको सूची हेर्दा गुल्मीकी सांसद तारा थापा सबैभन्दा अगाडि छिन् । 

२०७९ मङ्सिर १८ गतेदेखि २०८२ असार १८ गतेसम्म लुम्बिनी प्रदेशसभामा थापाले सर्वाधिक बोलेको पाइएको छ । 

लुम्बिनी प्रदेशसभाको अधिवेशन भदौमा अन्त्य भए पनि बजेट पारित भएपछि बैठक नबसेको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले बताएका छन् । भदौ अन्त्यमा घोषणा गरिएको प्रदेशको सातौँ अधिवेशन हिजोबाट मात्र सुरु भएको छ । 

यस अर्थमा, निर्वाचन भएको तीन वर्षको अवधिमा भएका छ वटा संसद् अधिवेशन भए । जहाँ  रातोपाटीलाई प्राप्त सूचीअनुसार सदनमा सबैभन्दा बढी बोल्ने १० सांसदहरूको सूची निम्नानुसार छ । 

पहिलो स्थानमा समानुपातिक सांसद तारा थापा छिन्, जसले ३१ पटक बोलेकी छन् । रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ५(२) बाट निर्वाचित सांसद चन्द्रकेश गुप्ता र बाँकेकी मीनाकुमारी श्रेष्ठ पनि प्रदेशसभाको बैठकमा धेरै बोल्ने सांसदमध्ये पर्छन् । गुप्ता र श्रेष्ठ प्रदेशसभा बैठकमा ३०–३० पटक बोलिसकेका छन् । 

रूपन्देहीकी भगवती अधिकारी २९ पटक बोलेको प्रदेश सभाले प्रदान गरेको विवरणमा उल्लेख छ। कपिलवस्तुका विष्णुप्रसाद पन्थी १८ पटक र बाँकेकी अम्बिका काफ्ले पनि १८ पटक बोलेकी छन् । बर्दियाका राजकुमार चौधरी १६ पटक बोलेका छन् ।

यो तीन वर्षको अवधिमा १५ पटक बोल्ने चार जना सांसद रहेका छन् । प्युठानकी निमा गिरी, अर्घाखाँचीका रामजीप्रसाद घिमिरे, दाङकी लोकमारी विक र रूपन्देहीका तुलसीप्रसाद चौधरीले १५–१५ पटक बोलेका प्रदेशसभा सचिवालयको तथ्यांकमा छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा कस्ता विषयमा बोल्छन् सांसदहरू ?

जनताको आवाज प्रदेशसभामा पुर्‍याउनु आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी ठानेर प्रदेशसभामा जनताका समस्याहरू बोल्ने गरेको समानुपातिक सांसद तारा थापाले बताइन् ।

गुल्मीकी थापाले प्रदेशसभाको बैठकमा स्थानीय विकासका समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्यका समस्यादेखि महिला सशक्तीकरण लगायतका विषयहरूलाई पटक–पटक उठान गर्दै आएको बताइन् । उनले आफूले देखेका जनताका समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम भइरहेको खुलाइन् । उनले भनिन्, ‘हामी सांसदहरू बोलेर सरकारलाई ती समस्याहरू समाधान गर्नका लागि दबाब सिर्जना गर्ने हो, तर सरकारले कति ध्यान दिन्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ । हामीले उठाएका विषयलाई सरकारले केही सुने पनि समाधानका लागि काम कम भएको छ ।’

रूपन्देहीबाट निर्वाचित पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका सांसद चन्द्रकेश गुप्ताले पनि समस्या सम्बन्धित ठाउँमा पुर्‍याउने भनेर निर्वाचनमा बाचा गरेअनुसार आफूले जनताको आवाज प्रदेशसभामा बोलेको बताए । उनले देशको आर्थिक र राजनीतिक अवस्था, राम्रा र नराम्रा विषयहरू तथा जनताको हितमा प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने विषय सदनमा उठाएको बताए ।

उनले आफू निर्वाचित भएको क्षेत्रका किसानका समस्यादेखि समग्र प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताए । यद्यपि आफूहरूले समस्याहरू प्रदेशसभामा उठाए पनि सरकारले अपेक्षाअनुसार सुनुवाइ नगरेको गुनासो उनले गरे ।

अर्की सांसद मीनाकुमारी श्रेष्ठले जनताका समस्या सरकारसम्म पुर्‍याउन आफू सांसद बनेको बताइन् । उनले महँगी, सीमाक्षेत्रका समस्या, मलखाददेखि पूर्वाधारका विषयमा सडक, पुल र अस्पताल भवनसम्मका विषयमा संसद्मा बोलेको बताइन् ।

उनले महिलाको सीप, रोजगारीजस्ता विषयमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । उनले बेथितिदेखि सरकारलाई राय सल्लाह दिने गरे पनि प्रदेश सरकारले सांसदहरूले बोलेका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामीले बोलेको विषय सम्बन्धित मन्त्रालय तथा अन्य निकाय जिम्मेवार हुनुपर्नेमा औपचारिकताका लागि केही जवाफ दिने र केही प्रगति भएको भन्दै पन्छिने काम सरकारले गरेको छ ।’

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले प्रदेशसभाका माननीयहरूले उठाएका विषयमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको दाबी गरेका छन् ।

उनले सांसदहरूले बोल्ने विषय पनि जनताकेन्द्रित हुने भएकाले त्यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिइन् । सरकारको उद्देश्य नै जनताका समस्या समाधान गर्नु हो,’ उनले थपिन्।

कपिलवस्तुका सांसद विष्णु पन्थीले पनि स्वास्थ्य तथा शिक्षाका समस्या र विकास निर्माणमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने गरेका छन् । उनले प्रदेशको विकासका लागि पर्यटन क्षेत्र र कृषि क्षेत्रमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने विषयमा पटक–पटक बोलेको देखिन्छ । रूपन्देहीका तुलसीप्रसाद चौधरीले किसानका समस्यादेखि केन्द्रमा सत्ता परिवर्तन हुँदा प्रदेशमा परेको असरसम्मका विषयमा सदनमा आवाज उठाएका छन् ।

सरकारको सुनुवाइ कस्तो छ ?

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले प्रदेशसभाका माननीयहरूले उठाएका विषयमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको दाबी गरेका छन् ।

उनले प्रदेशसभामा उठेका विषयमा सरकारले जवाफ दिने, यस्तै संसदीय समितिले सम्बन्धित मन्त्री एवं सरकारका तर्फबाट ती सांसदहरूले उठाएका विषय कार्यान्वयन गर्ने, केही सुधार गर्नुपर्ने भए तत्काल कारबाही अगाडि बढाउने काम भइरहेको बताए ।

उनले विगतका सरकारभन्दा अहिलेको सरकारले सांसदहरूले सदनमा उठाएका विषयमा आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म कार्यान्वयन गर्न कुनै कसर नछाडेको दाबी गरे । अर्कोतिर अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकार सुशासनमा ध्यान दिने भएकाले सांसदहरूले उठाएका विषयमा निकै जिम्मेवारीपूर्ण रूपमा प्रस्तुत हुने गरेको छ । 

मन्त्री पन्थीले भने, ‘कतिपय ऐन, कानुन, बजेट तथा समयजस्ता कारणले सबै माननीयहरूलाई आफूहरूले भनेजस्तो नलागेको पनि हुन सक्छ, तर हामी गम्भीरता र जिम्मेवारीका साथ काम गरिरहेका छौँ र अझै गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।’