काठमाडौँ । गत भदौ २३ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबिच समन्वय हुन नसक्दा परिस्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको टिप्पणी भइरहेको छ । 

यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न सशस्त्र प्रहरी बलले आफू परिचालन हुने अवस्था र परिस्थितिबारे प्रस्ताव पेस गरेको छ ।

जेनजी प्रदर्शनपछि सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्ना सुरक्षाकर्मीलाई फरक तरिकाले परिचालन गर्न प्रस्ताव राखेको हो । सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन भएपछि सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले अघि बढाएको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा छलफलकै क्रममा छ ।

भिड नियन्त्रणमा परिचालन गर्न सशस्त्रको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने प्रस्ताव आएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) आनन्द काफ्लेले बताए । उनले भने, ‘विद्यमान कानुनकै परिधिमा रहेर काममा स्पष्टता हुनुपर्ने प्रस्ताव गृहमा आएको छ, त्यसबारे छलफल भइरहेको छ ।’

सशस्त्रलाई परिचालन गर्न नयाँ परिचालन नीति बनाउनुपर्ने सशस्त्र प्रहरीले प्रस्ताव गरेको छ । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ (१० को (ङ) मा जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)ले आफ्नो प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा प्रहरी खटाउने उल्लेख छ । सो ऐनमा प्रहरीले नसकेको अवस्थामा मात्र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्नसक्ने उल्लेख छ । तर, सो कानुनी व्यवस्था व्यवहारमा लागु गरिएको छैन ।

अहिले कुनै दङ्गाको पूर्वसूचना आएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकबाट प्रहरीसँगै सशस्त्रलाई पनि परिचालन गर्ने प्रवृत्ति छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सुरक्षाकर्मीलाई पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सूचना सङ्कलनको प्रयोजनार्थ सँगै परिचालन गर्छन् ।

स्थानीय प्रशासन ऐनको दफा (६)ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कर्फयु लगाउने र दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने अधिकार दिएको छ । ऐन अनुसार भूमिका स्पष्ट बनाएर दुई वटा सुरक्षा फौजलाई फरक तरिकाले परिचालन गर्नुपर्ने भए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दुवै फौजलाई सँगैसँगै फिल्डमा निकाल्छन् । त्यसपछि फिल्डमा प्रहरीले सशस्त्रलाई पहिलो घेरामा जान निषेध गर्ने र ‘समन्वय’ नगर्ने अवस्था देखिँदै आएको छ ।

सशस्त्रका एक जना उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘सशस्त्र युद्धकालमा गठन भएको सेमी आर्मी हो तर, यहाँ प्रहरीजस्तै बनाएर फिल्डमा खटाउने गरिएको छ ।’

सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ को दफा ३ को उपदफा (१)को (घ) ले नेपालको कुनै भागमा भएको वा हुनसक्ने दङ्गा नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीलाई दिएको छ । ऐन अनुसार सामान्य भिड, नारा, जुलुस रोक्न सशस्त्र परिचालित हुँदैन । दङ्गाको अवस्था आएमा मात्र सशस्त्र परिचालन हुने कल्पना कानुनले गरेको छ, तर अहिले व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन । सशस्त्रका अधिकृतहरू त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँछन् ।

भदौ २३ मा के भएको थियो ?

भदौ २३ मा जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारी माइतीघरबाट संसद् भवनतिर अघि बढे । एभरेष्ट होटल आगाडि सामान्य ब्यारिकेट राखेर प्रहरी पहिलो घेरामा बसेका थिए ।

सामान्य धकेलाधकेल हुँदा ब्यारिकेट तोडियो । संसद् भवनको पर्खाल आन्दोलनकारीले फुटाउन थालेपछि तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङले आदेश दिए, ‘आन्दोलनकारीले संसद् भवनको पर्खाल फुटाउन थालिसके, गोली चलाउनु ।’

त्यहाँ भिड नियन्त्रणबारे दुई सुरक्षा निकाय प्रहरी र सशस्त्रबिच समन्वय हुनै सकेन । भदौ २३ मा सशस्त्रका सुरक्षाकर्मीले गोली चलाए वा चलाएनन् भन्ने यकिन नभएको नेपाल प्रहरीका अधिकृत बताउँछन् । तर, सशस्त्र प्रहरीका एक जना उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘बानेश्वरमा हवाई फायर गर्ने लगायत आवश्यक बल हाम्रोतर्फबाट पनि प्रयोग गरिएको थियो ।’

भदौ २३ मा निषेधित क्षेत्र तोडेर अघि बढेको प्रदर्शनकारीको समूहमाथि सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा २२ प्रदर्शनकारी मारिए । भिड नियन्त्रणमा प्रहरीले सशस्त्रबाट सहयोग नपाएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

सशस्त्र प्रहरीले आफूहरूलाई प्र्रहरीको ‘सहयोगी’ रूपमा मात्र परिचालन गरिएको भन्दै असहमति राख्दै आएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार भिड नियन्त्रणमा प्रहरी र सशस्त्र सँगसँगै परिचालित हुन्छन् ।

प्रहरीले नसकेपछि मात्र परिचालित हुने प्रस्ताव

सशस्त्रले दङ्गा नियन्त्रण गर्दा फिल्डमा सुरुमै आफ्नो फौजलाई परिचालन नगर्न प्रस्ताव गरेको छ । गृहमा प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ, ‘दङ्गा नियन्त्रण गर्दा नेपाल प्रहरीले नसकेको अवस्थामा मात्र सशस्त्रलाई परिचालन गर्नुपर्छ ।’

भिड तथा हुलदङ्गा नियन्त्रण गर्दा सुरुमा प्रहरीले सम्झाइ–बुझाइ गर्नुपर्ने प्रस्ताव सशस्त्रको छ । सुरुवाती अवस्थामा फिल्डमा सशस्त्र नदेखिने तर, घटनास्थल नजिकै एकीकृत भएर बस्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रहरीले नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि सशस्त्र फिल्डमा जाने र बल प्रयोग गर्ने प्रस्ताव सशस्त्रले राखेको छ । सशस्त्रका एक जना उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘सशस्त्र फिल्डमा पुगेपछि प्रहरीसँगको समन्वयका आधारमा बल प्रयोग गरिहाल्छ, नेपाल प्रहरीले सम्झाइ–बुझाइ गर्दा पनि अवस्था नियन्त्रणमा आउन नसकेको अवस्थामा प्रहरीसँगको समन्वयमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुने हो । सशस्त्र प्रहरीले सम्झाइ–बुझाइ गर्दैन ।’

बल प्रयोग गर्दा सशस्त्रका फिल्ड कमाण्डरले नेपाल प्रहरीका कमाण्डरसँग समन्वय गर्ने प्रस्ताव छ । प्रस्तावित परिचालन नीतिमा कस्तो अवस्थामा प्रहरी परिचालन हुने, प्रहरीले के–के गर्ने र कस्तो अवस्थामा सशस्त्र परिचालित हुने भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता काफ्ले भन्छन्, ‘सशस्त्रको प्रस्ताव अनुसार नयाँ परिचालन नीति बनाउँदा हुलदङ्गा नियन्त्रणमा सबै सुरक्षा निकायको भूमिका क्लियर गरिन्छ ।’