काठमाडौँ । मधेस प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिविरुद्धको रिटको अन्तिम सुनुवाइ भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध दुईवटा सार्वजनिक सरोकारका रिट र मधेस प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुले रिट दर्ता गरेका छन् ।

तीनवटै रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवलाई दीर्घकालीन महत्त्वको कुनै पनि निर्णय नगर्न नगराउन भन्दै अन्तरिम आदेश जारी भएको मुद्दा बिहीबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासमा अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो ।

संयुक्त इजलासमा तीनवटा रिटलाई एकसाथ राखेर सुनुवाइ गर्ने क्रममा सुरुमा मधेस प्रदेशमा रेकर्ड गरिएको भिडियोको विषयमा प्रश्न उठेको थियो । भिडियोको विषय विवादको विषय हो कि होइन भनेर प्रश्न उठेपछि रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले यो भिडियोका विषयलाई टुंग्याउने प्रयास गरे । त्यसैमा मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले यो विषयको निरुपण गर्नुपर्ने धारणा राखे । त्यसपछि न्यायाधीश फुयालले यही विषयमा अल्झिने कि बहस अघि बढाउने हो भनी प्रश्न गरे । 

उनले दुवै पक्षलाई टाइमकार्ड लागु गर्न खोजेपछि मुख्यमन्त्रीको पक्षबाट वकालत गर्ने कानुन व्यवसायीले डेढ घण्टाको टाइमलाइनले नपुग्ने भन्दै पर्याप्त समय मागे । त्यसपछि न्यायाधीश फुयालले बहस अघि बढाउन ईशारा गरे ।

रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता झाले बहस सुरु गरे । मधेस प्रदेशका ७४ जना सांसदले दायर गरेको रिटमा बहस गर्दै उनले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्ति असंवैधानिक भएको जिकिर गरे । अधिवक्ता झाले मुख्यमन्त्री नियुक्तिको सुरुवात बिन्दु नै असंवैधानिक भएको तर्क गरे । प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार सरकार बन्ने अवस्था हुँदाहुँदै असंवैधानिक तरिकाले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेको जिकिर गरे । ‘मुख्यमन्त्री नियुक्ति ढोकाबाट नभई झ्यालबाट भएकाले असंवैधानिक हो,’ उनको तर्क थियो, ‘प्रदेश प्रमुखले होटलमा गएर जसरी मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नुभयो, त्यो कुनै पनि हिसाबले संवैधानिक छैन ।‘

साथै, उनले मुख्यमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश उल्लंघन गरेर दीर्घकालीन असर पर्ने नीतिगत निर्णय गरेकाले अदालतको त्यसतर्फ पनि ध्यानाकर्षण हुन जरूरी रहेको जिकिर गरे । ‘सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपनि मुख्यमन्त्रीले दुई हजार जनालाई रोजगारी दिनेजस्तो निर्णय गर्नु दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय हो,’ उनले भने, ‘यसमा सर्वोच्चले हेर्नु पर्दैन श्रीमान् । मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार २४ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखको नाममा परमादेश जारी गरियोस् ।‘

रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले मुख्यमन्त्रीले संसद्बाट पदमुक्त नभई राजीनामा दिएकाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ मा जान नमिल्ने तर्क गरे । ‘संसद्मा विश्वासको मत लिने क्रममा निर्णायक रुपमा पेस भएन । मुख्यमन्त्रीले सिधै राजीनामा दिएकाले संविधानको धारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्तिको बाटो बाँकी छ,’ उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गलत भएको जिकिर गरे । खातीले वैकल्पिक सरकार गठन हुने अवस्था हुँदाहुँदै संविधानको धारा १६८ को ३ मा जान नहुने जिकिर गरे । दुई तिहाइ सांसद रिट लिएर सर्वोच्च आइसकेको अवस्थामा धारा १६८ को ३ मा जान नसकिने उनको दाबी छ ।

’जब मधेसको तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले राजीनामा दिनुभयो, त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीका लागि आह्वान गर्नुपर्दथ्यो । त्यसो नगरी धारा १६८ को ३ को आधारमा ठुलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति गलत छ,’ उनले भने, ‘कात्तिक २२ गते राजीनामा दिएपछि कार्यवाहक मुख्यमन्त्री चलाउनु भनेर पत्र दिएको २४ घण्टा बित्न नपाउँदै सुटुक्क मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने काम भयो ।’ मधेसका ७४ जना सांसद रिट लिएर सर्वोच्च आएको उल्लेख गर्दै उनले संविधानको धारा १६८ को २ अन्तर्गत मधेस प्रदेश सरकार गठनका लागि परमादेश जारी गर्न माग गरे ।

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले मुख्यमन्त्रीलाई संसद्बाट परीक्षण गर्ने मौका दिनुपर्ने बताए । उनले भारतको उत्तरप्रदेशको उदाहरण दिँदै संसद्बाट टेस्ट हुनुपर्ने तर्क गरे । उत्तरप्रदेशमा जगदम्बिका विरुद्ध युनियन अफ इन्डियाको मुद्दामा अदालतले संसद्बाट विश्वासको मत नलिई अपदस्थ गर्न नमिल्ने फैसला गरेको नजिर रहेको उनले बताए । 

उत्तरप्रदेशमा जगदम्बिका एक दिनको मुख्यमन्त्री भएर अपदस्थ भएपछि अदालत गएका थिए । मुख्यमन्त्री कल्याण सिंहलाई अपदस्थ गर्दै जगदम्बिकालाई मुख्यमन्त्री बनाइएको थियो । पछि अदालतले दुवैले संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने भनी फैसला गरेपछि कल्याण सिंहले विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि मुख्यमन्त्री भएका थिए । सोही प्रसंङ्गलाई जोड्दै महतोले मधेस प्रदेशको केसमा पनि संसद्बाट जाँच गरिनुपर्ने जिकिर गरे ।

उनले शेरबहादुर देउवा र प्रदेश सरकारको केस फरक भएको जिकिर गरे । ‘संघीय सरकारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिने भनेपछि प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दै सर्वोच्च आएका हुन् । तर मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको विषयमा त्यो विषय लागु हुँदैन,’ उनले भने, ‘यो मुद्दामा कसैको दाबी परेको छैन । मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषय प्रदेश प्रमुखको सन्तुष्टिको विषय हो ।’ मधेस प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ मा कसैको सिफारिस आवश्यक नभएको उनले जिकिर गरे । 

‘जस्तो मधेस प्रदेशमा रहेका कुल १०७ सांसदले ले १६८ को २ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिपाउँ भनेपनि प्रदेश प्रमुखले खोल्न जरुरी छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले ७४ जना सांसदले भनेकै आधारमा संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार जानुपर्छ भन्ने छैन ।‘

उनले इजलासमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले राजीनामा दिन बाध्य पारेको विषयमा प्रश्न उठाएका छन् । ‘पहिलो प्रश्न : राजीनामा दिन बाध्य कसले पारेको हो । यो विषयको निरुपण अदालतले खोज्नुपर्छ । धारा १६८ को २ मा ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिन नसके स्वत: पदमुक्त हुने उल्लेख छ । रेकर्डमा राजीनामा घोषणा गरेर लिखित रुपमा राजीनामा दिएको विषयलाई कसरी हेर्ने ?’  उनले तर्क गरे ।
 
‘धारा १६८ को २ र ५ सशर्त हो । मैले संसद्को विश्वास लिइनँ भने राजीनामा दिन्छु भनेको हुन्छ । तर धारा १६८ को १ र ३ प्रदेश प्रमुखले आमन्त्रण गर्ने विषय हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले जिकिर गरे । धारा १६८ को २ अनुसार सरकार बनिरहने हो भने धारा १६८ को ३ र ५ अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उनको थियो । 

वरिष्ठ अधिवक्ताको महतोको अर्को प्रश्न थियो- ‘के २९ दिनमा संसद्बाट विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्थामा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिरहने हो । यो विषयको निरुपढ हुनुपर्छ कि पर्दैन ?‘