पोखरा । गत वर्षको माघ १८ गते बसेको नवौं प्रदेश समन्वय परिषद् बैठकले जग्गाको भोगचलनदेखि संरक्षण क्षेत्र हस्तान्तरणसम्मका महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेर माग संघ सरकारलाई पठायो । १० बुँदे निर्णयमा अधिकांश संघले पूरा गरिदिनुपर्ने माग थियो । ती मागबारे माघ ३० गते संघलाई पत्र पठाएर आग्रह पनि गर्‍यो । कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयनमा नगएपछि एक वर्षपछि पुनः तिनै माग समेटेर संघलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

बिहीबार सम्पन्न प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकले यसअघि गरेका निर्णयहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयनको माग गर्ने निर्णय गरेको हो । 

के थियो अघिल्ला बैठकका निर्णय ? 

गण्डकीमा जग्गा भोगचलनको मुद्दा पेचिलो छ । संरक्षण क्षेत्रका कारण राजस्व संकलन गर्न नसकेकोमा पालिका र प्रदेश सरकार तनावमा छन् । पटक–पटक संरक्षण क्षेत्रको हस्तान्तरणबारे प्रदेशका फोरमहरूले औपचारिक निर्णय गर्छ तर संघ सरकारले नसुनेझैं गरिदिँदा ठुलो राजस्वको स्रोत गुमिरहेको छ ।

बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहको आफ्नै जग्गा नहुँदा सेवा प्रवाह, विकास निर्माणलगायत काममा बाधा उत्पन्न भएको भन्दै नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा भोगचलनका आधारमा सम्बन्धित तहलाई नै हस्तान्तरणको माग पठाएको थियो । प्रदेश समन्वय परिषद् र प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको हरेकजसो बैठकमा यो एजेन्डा आउँछ र निर्णय हुन्छ । यसबारे संघ सरकारले वास्ता नगरेका कारण सम्बन्धित कानुन बनाउन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

यस्तै संविधानले नै व्यवस्था गरेअनुसार प्रहरीको प्रदेशमा समायोजन नभएकोमा गण्डकीले चासो दिइरहेको छ । प्रहरी ऐन आफ्नै बनाए पनि समायोजन नहुँदा ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नवौं बैठकले प्रहरी समायोजनका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही बैठकले ट्राफिक प्रहरीले लिने दण्ड जरिवानाको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पठाएको थियो ।

यता १६ वटा पालिकालाई समातेर बसेको संरक्षण क्षेत्रका कारण विकास निर्माणदेखि स्रोत परिचालनमा समेत असर परेकोले उक्त क्षेत्र प्रदेश मातहत रहने गरी हस्तान्तरणको माग पटक पटक गरिएको छ ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप)लाई प्रदेश सरकारले आफूमातहत रहने गरी माग गरेको छ । त्यहाँबाट उठेको शुल्क, दस्तुर प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँटको व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरिएको छ ।

साथै, मनाङ, मुस्ताङ, गोरखा र म्याग्दी जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा रहेका जग्गाको दर्ता तथा नापी नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले फलफूलखेती बिस्तार गर्न समस्या परेको भन्दै हिमाली क्षेत्रको जग्गा उपयोगका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि तिनै माग फेरि पठाउने दसौं बैठकको निर्णय छ । 

‘नघचघच्याउने भने पुराना निर्णयको कार्यान्वयन हुँदैन । पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदासम्म सम्झाइरहनुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने, ‘दसौं बैठकले पनि अघिल्लो निर्णय कार्यान्वयनको माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

अघिल्ला निर्णय सहित थप निर्णयहरु संघ सरकारलाई पठाइने उनले बताए । अहिलेको बैठकले प्रदेशहरुको समस्या राख्ने साझा थलो राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक यथाशीघ्र डाक्न माग गरेको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको कामकाजमा सहज बनाउने कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई परिमार्जन सहित टुंगो लगाउन माग गरेको छ ।