नेपाल आजको दिनमा पुनः राजनीतिक अनिश्चितताको अर्को चक्रमा फसेको छ । सरकारको स्थिरताबारे दिनहुँ संशय बढ्दै छ । मौजुदा राजनीतिक दलहरूभित्र चल्ने गरेका गुटबन्दी र तानातान अझ विकृत बन्दै गएका छन् । नीति निर्णयमा हुने अवाञ्छित हस्तक्षेप उस्तै छ । मुलुकको समग्र राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको अस्थिरताले चौतर्फी रूपमा ‘देश कता जाँदै छ ?’ भन्ने अन्योल सिर्जना गरेको छ ।

नेपालमा सरकारको अस्थिरता नौलो विषय विल्कुलै होइन । गत तीन दशकयता कुनै प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न सकेका छैनन् । नयाँ संविधान निर्माण तथा शासकीय स्वरूपमा भएको केही फेरबदलका बाबजुद शासनको केन्द्रमा सौदाबाजी, शक्ति तथा स्वार्थ समूहको दबदबा हाबी भएकै देखिन्छ । यसले नीति निर्माणमा मात्रै नभएर कार्यान्वयनमा पनि अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ ।  

अस्थिरताका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप दबाब परेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता अझै बढेको छ । युवा पुस्ताले देशभित्र अवसर देख्न छाडेका छन् । राजनीतिक तथा नीतिगत जोखिमका कारण निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ता ठुलो लगानी गर्न हिचकिचाएका छन् । कोभिडको समयमा थलिएको पर्यटन पुनरुत्थानको गति सुस्त छ । 

उद्योगधन्दा विस्तार हुन सकेको छैन । परम्परागत रूपमा निर्वाहमुखी कृषिमा समय सापेक्ष आधुनिकीकरण हुन सकिरहेको छैन । देशको समग्र आर्थिक संरचना भने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) का भरमा टिकेको देखिन्छ । यस्तो विप्रेषण दिगो विकासका लागि पर्याप्त आधार हुँदै होइन ।

आज पनि देशमा चौतर्फी रूपमा व्याप्त भ्रष्टाचार आम मानिसको प्रमुख चिन्ताको विषयका रूपमा छ । भ्रष्टाचारका ठुला प्रकरणहरू सार्वजनिक हुँदा पनि कारबाही प्रक्रिया पारदर्शी र प्रभावकारी देखिँदैन । सरकारी कार्यालयमा सुस्त सेवा प्रवाह, प्रशासनिक प्रक्रियामा अनावश्यक झन्झट र जटिलता तथा अपारदर्शी निर्णय जस्ता समस्या छन् । 

अदालतबाट भ्रष्टाचारी प्रमाणित व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक संरक्षणका परिदृष्यहरु पनि देखिने गरेका छन् । नागरिकका काममा सरकारी निकायबिच आवश्यक समन्वयको कमीले सुशासनको अपेक्षा कमजोर बनाएको छ । राज्य संयन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास घट्दै गएको छ । चौतर्फी समस्याले सिर्जना गरेको अन्धकार मात्रै छ भन्ने किमार्थ होइन । 

चुनौतीहरूको बिचमा केही सकारात्मक सङ्केतहरू पनि देखिन्छन् । स्थानीय तहमा धेरै ठाउँमा युवा नेतृत्व सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छ । केही नगरपालिकाहरूमा स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार र अनलाइन सेवामा उल्लेखनीय सुधार पनि देखिएको छ । सामाजिक क्षेत्रमा युवा, अभियन्ता र पेशेवर समूहहरू पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासनका लागि निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन् । 

नागरिकलाई सवाल गर्न, विचार प्रकट गर्न र राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्न डिजिटल मिडियाले पनि सहज बनाएको छ । नेपालको भू–राजनीतिक स्थिति निकै संवेदनशील छ । भारत र चीन दुवै छिमेकी शक्तिशाली छन् । नेपालले सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाउनुपर्ने अवश्यकता छ । कुनै एक पक्षतर्फ बढ्ता झुकाव देखिएको अवस्थामा अर्को पक्ष प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष दबाब आउने जोखिम छ । 

देशका आन्तरिक निर्णयमा पनि यस्ता कुराले कुनै न कुनै रूपमा प्रभाव पार्ने सम्भावना रहन्छ । यसर्थ प्रत्येक कूटनीतिक निर्णय लिनुपर्दा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने अवश्यकता अझै बढिरहेको छ । समग्रमा हेर्दा देश आज राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा चुनौतीपूर्ण मोडमा छ । 

अस्थिर राजनीति, सुस्त अर्थतन्त्र, भ्रष्टाचार, र युवाको निराशाले भविष्यप्रति चिन्ता बढाएको अवस्था छ । अप्ठेरो पक्कै छ । तथापि सुधारका सम्भावना हराइसकेका पनि छैनन् । युवाको सक्रियता, स्थानीय तहको सुधार, नागरिक चेतना र पारदर्शिता–सुशासनको मागले देशमा सकारात्मक परिवर्तनको आधार पनि तयार गर्दैछ ।

सुधार र प्रगतिको दायित्व आम जनता तथा युवाहरूकै काँधमा हुन्छ । पुनश्च प्रमुख जिम्मेवारी भने नेतृत्वकै हातमा आइपुग्छ । यदि नेतृत्वले दीर्घकालीन नीति, सुशासन, युवामुखी कार्यक्रम, निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण र परराष्ट्र नीतिमा सन्तुलन कायम गर्न सकेको अवस्थामा देशले आउने वर्षहरूमा स्थिरता र विकासको मार्गमा प्रवेश गर्न सक्छ । अन्यथा अस्थिरता र अनिश्चितताको चक्र अझै लम्बिन सक्ने खतरा कायम रहन्छ ।

पक्कै पनि देशमा निराशा छ । निराशाले व्यापक परिवर्तन खोजेको छ । परिवर्तन रूपमा मात्रै देखिएर हुँदैन । समाज र देशले तात्त्विक परिवर्तन खोजेको छ । आशा गरौँ मुलुक त्यो बाटोमा लाग्नेछ । 

(बस्ताकोटी राष्ट्रिय युवा परिषद्की सदस्य हुन् ।)