बिहीबार, २१ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय
२४ घन्टाका ताजा अपडेट

अष्ट्रेलियाली सरकारद्वारा राष्ट्रिय ‘एआई योजना’ सार्वजनिक

मङ्गलबार, १६ मङ्सिर २०८२, २३ : ११
मङ्गलबार, १६ मङ्सिर २०८२

सारांश

  • अस्ट्रेलिया सरकारले एआईको सुरक्षित प्रयोगका लागि राष्ट्रिय योजना सार्वजनिक गर्‍यो।
  • योजनाले कामदारको सीप विकास र प्रविधिको फाइदा समान रूपमा बाँड्ने लक्ष्य राखेको छ।
  • सरकारले एआई सुरक्षा संस्थान स्थापना गर्ने र छुट्टै कानुन नबनाउने निर्णय गर्‍यो।

क्यानबेरा । अष्ट्रेलियाली सरकारले उद्योग, अनुसन्धानकर्ता, सरकारी निकाय तथा सर्वसाधारणलाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सुरक्षित र लाभदायक रूपमा प्रयोग गर्न मार्गदर्शन प्रदान गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय कृत्रिम बुद्धिमत्ता योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

यस योजनाअनुसार सरकारले कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रभावमा पर्ने कामदारलाई पुनः सीप विकासका अवसर उपलब्ध गराउने, तथ्य–केन्द्रमा लगानी बढाउने र प्रविधिबाट प्राप्त हुने उत्पादकत्वका फाइदाहरू अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा समान रूपमा वितरण गर्ने बताएको छ ।

उद्योग, नवप्रवर्तन तथा विज्ञानमन्त्री टिम एयर्सले नैसर्गिक रूपमा तीव्र गतिमा विकसित हुँदै गएको कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रविधिका बिचमा अष्ट्रेलियाली जनताको सुरक्षालाई सबैभन्दा ठुलो प्राथमिकता दिन यो योजना तयार गरिएको बताए ।

उनका अनुसार सन् २०२६ देखि सरकारद्वारा स्थापित गरिन लागिरहेको कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा संस्थानले नयाँ प्रविधिगत क्षमताको मूल्यांकन गर्ने र जोखिम देखापरेमा समयमै आवश्यक कदम चाल्न सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

एयर्सले, “राष्ट्रिय कृत्रिम बुद्धिमत्ता योजनाको उद्देश्य प्राविधिक प्रणालीले मानिसलाई होइन, मानिसले प्रविधिलाई मार्ग निर्देशन गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्नु हो,” भन्दै योजनाको मूल भावना स्पष्ट पारे ।

योजनामा अष्ट्रेलियाको हितअनुरूप कृत्रिम बुद्धिमत्ताको विकास स्थानीय स्तरमै हुनु पर्ने र राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग मेल खाने गरी अगाडि बढाइनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

योजनाले दशकको अन्त्यसम्म तथ्य–केन्द्रहरूले अष्ट्रेलियाको कुल विद्युत् मागको करिब ६ प्रतिशत हिस्सा लिन सक्ने अनुमान गरेको छ, जुन २०२४ मा दुई प्रतिशत थियो ।

एयर्सले सङ्घीय सरकार प्रदेश तथा राज्य सरकारसँग सहकार्य गर्दै ऊर्जा र पानी सम्बन्धी चुनौती समाधानमा जुटिरहेको बताए ।

यसअघि सरकार ‘उच्च जोखिम’ मानिएका कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालीहरूमा १० अनिवार्य सुरक्षा प्रावधान लागू गर्ने तयारीमा थियो । तथापि, पछिल्लो समीक्षापछि सरकारले उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिएको छ र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको लागि छुट्टै कानुन नेपाली नल्याउने निर्णय गरेको छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

एजेन्सी
एजेन्सी
लेखकबाट थप