विराटनगर । नेकपा एमालेको ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि ओखलढुंगामा प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा केन्द्रीय कार्यालयले झुटो दाबी गर्दै चिठी पठाएको एउटा पक्षले जनाएको छ । 

एमाले केन्द्रीय कार्यालयले ओखलढुंगा जिल्ला सदरमुकाममा सम्पन्न भएको प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियालाई रद्द गर्दै पुनः पालिकास्तरमै निर्वाचन गर्न निर्देशन दिँदै १६ गते पत्र दिएको छ । तर जिल्लाका ७ वटा पालिका कमिटीले मंसिर ११ गते नै आधिकारिक पत्र लेखेर ‘पालिका स्तरमा चुनाव गराउन नसकिने’ भन्दै सदरमुकाममा चुनाव गराउन माग गर्दै जिल्ला कमिटी हुँदै केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्र पठाएको पाइएको छ ।

यसबाट एमाले केन्द्रीय संगठन विभागको निर्णय र स्थानीय पालिकाको यथार्थ वा पालिका कमिटीहरूको आधिकारिक धारणाबिच आकाश–पातालको फरक देखिएको छ । एमाले केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीद्वारा मंसिर १६ गते जारी गरिएको पत्रमा ‘आम सदस्यहरूको सहजताका लागि ८ मध्ये ६ वटा पालिका कमिटीहरूको माग, बहुसंख्यक उम्मेदवारहरूको असहमति … सदरमुकाममा सम्पन्न भनिएको त्यस जिल्लाको प्रतिनिधि निर्वाचन स्वीकार गर्न सकिएन’ भनिएको छ । केन्द्रले ६ वटा पालिकाले गाउँमै चुनाव चाहेको दाबी गर्दै ५ दिनभित्र पालिका स्तरमै मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन गरी पुनः निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

केन्द्रले ६ वटा पालिकाले गाउँमै चुनाव मागेको दाबी गरिरहँदा प्राप्त कागजातले भने ठीक उल्टो देखाएको छ । ७ वटा गाउँपालिका कमिटीहरूले मंसिर ११ गते नै जिल्ला कमिटीलाई पत्र लेख्दै पालिकामा चुनाव गराउन नसकिने स्पष्ट पारेका थिए ।

मानेभन्ज्याङ, चम्पादेवी, सुनकोशी, मोलुङ र चिशंखुगढी गाउँपालिका कमिटीले एउटै व्यहोराको पत्र पठाउँदै भनेका छन्, ‘पालिकास्तर वा स्थानीय स्तरमा मतदान केन्द्रको व्यवस्था गर्दा सुरक्षा चुनौती, आर्थिक व्यवस्थापन र दक्ष जनशक्तिको अभाव हुने भएको हुँदा पालिका स्तरमा मतदान केन्द्र व्यवस्थापन गर्न सम्भावना नरहेको व्यहोरा अनुरोध छ ।’

यी पत्रहरूमा सम्बन्धित पालिकाका अध्यक्ष, इन्चार्ज तथा सचिवहरूको हस्ताक्षर र आधिकारिक छाप छ । उनीहरूले जिल्ला कमिटीले सदरमुकाममा चुनाव गराउने निर्णयलाई नै समर्थन गरेका छन् । चिशंखुगढी गाउँपालिका कमिटीले पठाएको पत्रमा त झनै स्पष्ट रूपमा ‘पालिकामा नै निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने लिखित निवेदन दिइएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको’ भन्दै त्यसको खण्डन गरिएको छ ।
उपाध्यक्ष सुधीर कार्की र इन्चार्ज इच्छा कुमारी गुरुङद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, ‘गाउँपालिका कमिटीको कुनै आधिकारिक धारणा विना... अनधिकृत व्यक्तिहरूले निवेदन दिएकोमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । हामी पालिकामा निर्वाचन गर्न असमर्थ छौं ।’ यसले एउटा समूहले किर्ते वा अनधिकृत रूपमा केन्द्रमा लबिङ गरेको तर आधिकारिक कमिटी सदरमुकामको पक्षमा रहेको देखिएको छ ।

मंसिर ११ गते पालिकाले चुनाव गर्न नसक्ने भनेर पत्र काट्नु र मंसिर १६ गते केन्द्रले पालिकाले माग्यो भनेर निर्णय उल्ट्याउनुले एमाले ओखलढुंगाको राजनीति झनै विवादित बन्ने देखिएको छ ।

 
यसैबिच ओखलढुंगाका एमाले नेता तथा मतदान अधिकृत सञ्जय खत्रीले विधि र प्रक्रिया पुर्‍याएर गरिएको निर्वाचन बदर गरिएको भन्दै नेतृत्वको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् । एमाले ओखलढुंगाको अधिवेशनका लागि गत मंसिर १३ गते निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधि छनोट गरिएको थियो । उक्त छनोट प्रक्रियामा संस्थापन पक्ष इतरका सबै १२ जना विजयी भएका थिए । तर उक्त प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै अर्को पक्षले उजुरी गरेपछि केन्द्रीय संगठन विभागले उक्त छनोट प्रक्रिया रद्द गर्दै पुनः प्रतिनिधि छनोट गर्न निर्देशन दियो । सोही निर्देशनको विरोधमा निर्वाचन अधिकृत खत्रीसहितको टोलीले संगठन प्रमुख काशीनाथ अधिकारी र सचिव माधव ढुंगेललाई भेटेर असन्तुष्टि जनाएको हो ।

आक्रोशित हुँदै खत्रीले भने, ‘सोलुमा २८ जनाले भोट हाल्दा सर्वसम्मत भएर पारित हुने ? धनुषामा १४ हजार संगठित सदस्य भएको ठाउँमा १५१ जनाले भोट हाल्दा त्यो सदर हुने ? खोटाङमा जबरजस्ती ५० जनाले विमति जनाउँदा पनि सदर हुने ? अनि ओखलढुंगामा १५ सय १८ जनाले मत हाल्दा चाहिँ बदर हुने ?’

केन्द्रले पुनः प्रतिनिधि छनोट गर्न पठाएको पत्रको जवाफमा जिल्लाका ८ मध्ये ७ पालिकाले सुरक्षा र व्यवस्थापनका कारण अब निर्वाचन गर्न नसक्ने लिखित जानकारी गराइसकेको खत्रीले बताएका छन् । ‘तपाईंहरूले ११ गते पत्र पठाउनुभयो, हामीले १२ गते नै जवाफ पठायौं कि अब व्यवस्थापन र सुरक्षाको हिसाबले निर्वाचन सम्भव छैन,’ खत्रीले अधिकारीलाई चुनौती दिँदै भने, ‘यज्ञराज सुनुवार र किशोर अधिकारीले फोन नउठाउँदा जिल्ला नजाने ? अनि यहाँ बसेर मनलाग्दी निर्णय गर्ने ?’

विवाद समाधानको पहल के भइरहेको छ ?

प्रतिनिधि छनोटको पुनः निर्वाचनका लागि आवश्यक छलफल भइरहेको कोशी प्रदेश एमालेका इन्चार्ज शेरधन राईले बताएका छन् । ‘हामीले पुनः निर्वाचनका लागि छलफल गरिरहेका छौं, १–२ दिनमा टुंगो लगाउँछौं,’ राईले भने । जिल्लाको सबै पक्षलाई छलफलमा सहभागी गराएर समाधान निकाल्ने उनले बताए । उता जिल्लाका नेता अम्बिरबाबु गुरुङ पक्षले भने संस्थापन पक्षले प्रतिनिधि छनोटमा निर्वाचन पनि गर्न नमानेको बताएको छ । 

‘उहाँहरु सर्वसम्मत गरौं भन्नुहुन्छ । हामीले निर्वाचनमा जाने हो भने जाऔं भनेका छौं,’ सो पक्षका एक नेताले भने, ‘हिजोसम्म ४ जना प्रतिनिधि हाम्रा हुनुपर्छ भनेर भन्नुभयो । आज ३ जना दिनु भन्दै हुनुहुन्छ । अब हेरौं ।’