हेटौंडा । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले बजार क्षेत्रभित्र पर्ने राजमार्ग विस्तारबाट प्रभावित नगरवासीलाई लक्षित गर्दै ९ बुँदे निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको उपमहानगरको ७६औं कार्यपालिका बैठकले 
विस्थापित व्यवसायीदेखि घरधनीसम्मलाई समेटेर विभिन्न ९ वटा बुँदामा निर्णय गरेको उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सविन न्यौपानेले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार उपमहानगरले सडक विस्तारका क्रममा घर भत्किएका घरधनीहरूलाई पुनः घर निर्माण गर्न लाग्ने खर्च व्यवस्थापनका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन पहल गर्ने भएको छ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।

त्यस्तै, सडक विस्तारका कारण विस्थापित भई व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका व्यवसायीहरूको लगत सङ्कलन गरी उनीहरूले पुनः व्यवसाय सुरु नगरेसम्मका लागि व्यवसाय कर छुट दिने प्रस्ताव नगर सभामा पेस गरिने भएको छ।

प्रभावित क्षेत्रमा पुनः घर निर्माण गर्दा २००० वर्गफिटसम्मको नक्सा पास दस्तुर छुट दिने प्रस्ताव पनि उपमहानगरले नगर सभामा लैजाने भएको छ। साथै, भवन निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउन 'फास्ट ट्रयाक' विधि अपनाइने र उपमहानगरले प्राविधिक सहयोगसहित नक्सा पासका सेवाहरू द्रुत गतिमा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको छ। घर निर्माण सामग्री सुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन पनि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिने उनले बताए । 

सडक विस्तारका कारण जग्गाको अंश नरहने र अन्यत्र पनि घरजग्गा नभई पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने (घरवारविहीन) पीडितहरूको वडा कार्यालयमार्फत विवरण सङ्कलन गरिने भएको छ। मालपोत कार्यालयबाट विवरण जाँच गरी वास्तविक घरवारविहीनलाई आयोजनामार्फत आवास व्यवस्थापन गर्न उपमहानगरले सहजीकरण गर्नेछ।

यसैगरी उपमहानगरले सडक विस्तारपछि बन्ने संरचनाहरूलाई व्यवस्थित बनाउन हेटौंडाको पहिचान झल्किने गरी 'नमूना घर मोडल' तयार गर्ने निर्णय गरेको छ। सोही मोडल अनुसार घर निर्माण गर्न सहजीकरण गरिनेछ।
साथै, हेटौंडा उपमहानगरपालिका हुँदै जाने त्रिभुवन राजपथलाई 'पर्यटकीय राजमार्ग' का रूपमा सञ्चालन गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

उपमहानगरले सडक विस्तार कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने घरधनी, व्यवसायी तथा आम नगरवासीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ लगायत सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरी बजार व्यवस्थापन र व्यवसायको निरन्तरताका लागि पहल गर्ने जनाएको छ।