काठमाडौँ । मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म पार्टीको ११ औं महाधिवेशन गर्न लागेको नेकपा एमालेभित्र भावी नेतृत्वलाई लिएर रस्साकस्सी छ । जेनजी विद्रोहका कारण एक वर्षअघि नै महाधिवेशनमा होमिएको एमाले नेतृत्वमा केपी शर्मा ओली तेस्रो कार्यकालका लागि आन्तरिक तयारी तीव्र पारेका छन् । यसपटक ओलीलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले चुनौती दिने भएका छन् ।

भदौ २० देखि २२ सम्म ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको व्यवस्था खारेज गरेपछि आन्तरिक विवाद चर्किएको थियो । पूर्वउपाध्यक्ष विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरण ‘पेन्डिङ’मा राख्ने निर्णयले पार्टी नै दुई कित्तामा उभिएको छ । संस्थापन पक्षले ओलीकै नेतृत्व निरन्तरता चाहेका छन् भने इतर पक्ष विकल्पको पक्षमा उभिएका छन् । अन्तरविरोध चर्किएको बेला फेरि पार्टी विभाजन हुने हो कि भन्ने नेता तथा कार्यकर्तामा चिन्ता बढेको छ । दुवै पक्ष आ–आफ्ना अडानमा रहेकाले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुने सम्भावना देखिँदैन ।

ओलीको पक्षमा उपाध्यक्षहरू विष्णु पौडेल, रामबहादुर थापा, गुरु बराल, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिवहरू विष्णु रिमाल, प्रदीप ज्ञवाली र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ खुलेको सो समूहको दाबी छ । त्यस्तै सचिवहरू पद्या अर्याल, छविलाल विश्वकर्मा, रघुवीर महासेठ, लेखराज भट्ट पनि सोही समूहमा रहेको बताइएको छ । 

तर ओली समूहमा खुलेका भनिएका सबै पदाधिकारीले ओलीलाई साथ नदिने इतर समूहको बुझाइ छ । इतर पक्षमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरल सहित उपाध्यक्षहरू सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्य खुलेका छन् । सचिवहरू गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई पनि इतर समूहमा छन् । 

नीति र नेतृत्वको विषयमा एमालेभित्र देखिएको टकराव यो पहिलो होइन । बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएसँगै स्थापना भएको एमाले ३६ वर्षमा दुई पटक विभाजन भइसकेको छ । २०५४ मा महाकाली सन्धिको विषयमा विवाद हुँदा एमाले विभाजित भएको थियो भने २०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका कारण बढेको विवादले पार्टी विभाजन भयो । 

 
यद्यपि स्थापनाकालमै नीति र नेतृत्वको विषयमा चर्को अन्तरविरोधको सामना गर्‍यो । २०४६ सालको जनआन्दोलनले ३० वर्षे निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था ढलेपछि भूमिगत रहेको मदन भण्डारी नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा (माले) सार्वजनिक भयो । खुला राजनीतिमा आएसँगै त्यतिबेलाको वस्तुगत आवश्यकतालाई मनन् गरी माले र मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नेकपा (मार्क्सवादी)बिच २०४७ साल पुस २२ गते पार्टी एकता गरी नेकपा (एमाले) राखियो । अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी भए भने कार्यकारी महासचिव भण्डारी नै चुनिए । ताकि अधिकारी २००८ र २०१० सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पहिलो महाधिवेशनबाट महासचिव भइसकेका थिए । पछिल्लो पुस्ताका भण्डारीको नेतृत्व स्वीकार्न अधिकारीलाई असहज हुने देखिएकाले पार्टीमा सेरेमोनियल रहनेगरी अध्यक्ष पद सिर्जना गरिएको थियो ।

दुवै पक्षबाट बाराबरी सदस्य रहनेगरी एकता भएको एमालेमा पूर्वमहासचिव सीपी मैनाली, भलनाथ खनाल, नेताहरू जीवराज आश्रित,  माधवकुमार नेपाल, बलराम उपाध्याय, भरतमोहन अधिकारी, सहाना प्रधान र सिद्धिलाल सिंह पोलिटब्युरो सदस्य भएका थिए । अमृतकुमार बोहरा, ईश्वर पोखरेल, केपी ओली, मुकुन्द न्यौपाने, राधाकृष्ण मैनाली लगायत नेताहरू केन्द्रीय सदस्य बने । २०४६ सालमा भएको तत्कालीन मालेको चौथो महाधिवेशनमा महासचिव भण्डारीले ल्याएको ‘बहुदलीय जनवाद’को विषयमा चर्को बहस भएको थियो ।

त्यतिबेला पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्ताबिच सम्बन्ध स्थापित भएर एकता बनेको थियो । त्यसलाई समेत संघर्ष र सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । तर पाँचौँ महाधिवेशनसम्म आउँदा ‘बहुदलीय जनवाद’ र ’नयाँ जनवाद’ पक्षधरबिच निकै बहस चर्कियो । महासचिव भण्डारीले ल्याएको ‘बहुदलीय जनवाद’को पक्षमा माधव नेपाल, केपी ओली, ईश्वर पोखरेल, जीवराज आश्रित लगायत नेताहरू उभिएका थिए भने ‘नयाँ जनवाद’को पक्षमा सीपी मैनाली, झलनाथ खनाल, मनमोहन अधिकारी, भरतमोहन अधिकारी, मोहनचन्द्र अधिकारी लगायत नेताहरू उभिएका थिए । पाँचौं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य रहेका खनाल ‘बहुदलीय जनवाद पुँजीवादी जनवाद’ भएकाले आफूहरूले विरोध जनाएको जिकिर गर्छन् ।

‘नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम भनेको नयाँ जनवाद नै हो। नयाँ जनवाद मात्रै क्रान्तिकारी जनवाद हो । बहुदलीय जनवाद, आदि इत्यादि भनेका पुँजीवादी जनवाद हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘तिनीहरू सुधारवादी कुराहरू मात्रै हुन् भन्ने मेरो धारणा, सीपीजीको धारणा थियो ।’

एमालेले २०४९ माघ १४ देखि २० गतेसम्म काठमाडौँको दशरथ रंगशालामा एकताको पाँचौँ महाधिवेशन आयोजना गरेको थियो । बन्दसत्र प्रज्ञा भवन कमलादीमा थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निरन्तरताको हिसाबले त्यो पाँचौं महाधिवेशन भएपनि एमालेको नाममा पहिलो एकता महाधिवेशन थियो । महासचिव भण्डारीले सुरुमा ‘बहुदलीय जनवाद’ प्रस्ताव ल्याएको तर मोदनाथ आश्रितले अगाडि जनता थप्न सुझाव दिएपछि ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ आर्थात् जबज बनेको खनालले जिकिर गरे । खनालले जबजको बहस सकिएपछि नेतृत्व छनोटको बेला भएका रमाइलो काहानी बताए । नीति र नेतृत्वको हिसाबले एमालेको पाँचौं महाधिवेशन विशेष रहेको उनी सम्झिन्छन् ।

महाधिवेशन सुरु हुनु दुई/तीन दिन अगाडि चौथो केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठक बसेको थियो । महासचिव भण्डारीले ल्याएको जबज बहुमतले पारित भएपछि नेतृत्व छनोटको विषयमा अल्पमत पक्ष सशंकित थिए । त्यतिबेला एकीकृत पार्टीको नयाँ केन्द्रीय कमिटी कस्तो बनाउने ? नेतृत्व कसरी निर्माण गर्ने भन्नेबारेमा बहस भएको खनाल सुनाउँछन् । उनका अनुसार भर्खर पार्टी भूमिगतबाट खुला भएको र सबै कार्यकर्तालाई नेताहरूले नचिनेको, सबै नेतालाई कार्यकर्ताहरूले नचिनेको अवस्थामा बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न नहुने अडानमा अल्पमत पक्ष थिए । नेतृत्व छनोटको विषयमा पार्टी नै दुई कित्तामा उभिएको खनाल सम्झिन्छन् ।

‘मदन कमरेडलाई साथ दिने त्यतिबेलाका युवाहरू, उहाँका समकालीन साथीहरू माधव नेपाल, केपी ओली, बामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल लगायत थिए । हामीलाई साथ दिने अरु थुप्रै पुराना कमरेडहरू हुनुहुन्थ्यो । मनमोहन अधिकारी सधैंभरि नयाँ जनवादकै पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । तपाईंहरूले ल्याउनुभो, ठीक छ पार्टीले अनुमोदन गर्‍यो । तर म नयाँ जनवाद पक्षधर नै हुँ भन्नुहुन्थ्यो’, खनाल भन्छन् ।

पार्टीको नीति अनुमोदन भएपछि नेतृत्व छनोटका लागि निर्वाचन समितिले प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा अल्पमत पक्ष मञ्च छाडेर दर्शकदीर्घामा बसेको खनाल सुनाउँछन् । माघ १९ गते मध्यरातसम्म निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि अधिकारी उठेर घर हिँड्न खोज्दा माहोल नै अर्कै भएको उनी बताउँछन् । 

बहुमतका आधारमा नेतृत्व छान्ने निर्णय गरिसकेपछि आफूले पनि मञ्च छाडेर दर्शकदीर्घामा गएर बसेको खनाल सुनाउँछन् । 

‘केन्द्रीय समिति अल्पमत र बहुमतका आधारमा मात्रै गर्ने हो भने यो संसदीय व्यवस्था जस्तै भयो, कम्युनिस्ट पार्टी भएन । त्यसकारण योग्यता र क्षमताका आधारमा नेतृत्व निर्माण गरिनुपर्ने हो । त्यसका आधारले सहमतिका साथ जानुपर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘जबर्जस्त रुपले बुर्जुवा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने के जरुरी छ ? यो अराजकता हो भन्यौँ ।’

रात छिप्पिदै जाँदा अल्पमत पक्षधर मनमोहन अधिकारी, भरतमोहन अधिकारी, सुरेन्द्र पाण्डे, सिद्धिलाल श्रेष्ठ, मोहनचन्द्र अधिकारी, साहना प्रधान लगायत नेताहरू मञ्चबाट तल बसेपछि नेतृत्व संकटमा परेको खनाल सुनाउँछन् ।

‘राति १ बज्दा समेत निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढेन । त्यसपछि म अब सक्दिनँ बूढो मान्छे, म सुत्न जान्छु आराम गर्छु, तपाईंहरू बस्नु, के गर्नुपर्छ गर्नु भनेर मनमोहन कमरेड जुरुक्क उठेर हिँड्नुभयो,’ खनाल स्मरण गर्छन्, ‘केही न केही निर्णय गरेर जानुपर्छ भनेर हामीले सम्झाउन खोज्यौँ । उहाँ हिँड्नुभयो । हिँडेपछि हामी पनि सँगसँगै गयौँ । लर्को लागेर बाहिरियौँ । गेटसम्म पुग्यौँ । तर स्वयंसेवकहरूले बाहिर निस्कन दिएनन् ।’

त्यतिबेला काठमाडौँ महानगरका पूर्वमेयर केशव स्थापित, दीपक अमात्य लगायतले सहमति गराएरै छाड्ने अडान लिएपछि सहमतिको वातावरण बनेको खनाल बताउँछन् । तर पाँचौं महाधिवेशनमा मदन भण्डारीलाई अध्यक्ष बनाउने गरी प्रस्ताव आएपछि आफूहरूले विरोध गरेको उनको दाबी छ । 

‘हामी सहमति गराएर छोड्छौँ । प्रतिस्पर्धा गरेर हुन्छ ? तपाईंहरू जस्तो मान्छेलाई फ्याँकेर हुन्छ भन्ने कुरा भयो । खासमा मदन कमरेडलाई अध्यक्ष बनाउने, आफ्नाहरूलाई टिम ल्याउने भन्ने ढंगले नेतृत्वले तल निर्देशन पनि पठाइसकेका रहेछन्,’ उनी सुनाउँछन्, ‘उनीहरूले बाँडेको लिस्ट पनि हाम्रो हातमा आइपुग्यो । मनमोहन, साहना, सीपी, भरतमोहन, म लगायतलाई सल्लाहकार बनाउने तयारी रहेछ ।’

पार्टी नै एकताबद्ध नहुने देखिएपछि विधान संशोधन गरेर मनमोहनलाई अध्यक्ष र भण्डारीलाई महासचिव बनाउने निर्णय भएको खनालको दाबी छ ।

‘हामीले बन्दसत्र छाडेर बाहिरिएपछि उहाँहरू (नेतृत्व टिम) कम्प्रमाइज गर्न बाध्य हुनुभयो । सहमतिपछि अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी, महासचिव मदन भण्डारी र अरु सबै सदस्य भए । त्यतिबेला ३७ जनाको केन्द्रीय समिति घोषणा भएको थियो’, खनाल सुनाउँछन् । 

सहमतिमै नेतृत्व घोषणा भएपछि आठ मिनेटसम्म हलमा ताली बजाएर नेता कार्यकर्ताहरूले खुसी साटेको खनाल स्मरण गर्छन् । उनी पाँचौं महाधिवेशनलाई ऐतिहासिक बताउँछन् । 

‘सहमतिमा केन्द्रीय समिति घोषणा भएपछि कार्यकर्ताले निकैबेर ताली पिटे । हाइहाई भनेका भनेकै छन् । कोही बन्द गर्दैनन् । ताली आको छ, आको छ । त्यो हिस्टोरिकल ताली हो । त्यतिबेलासम्म बिहान साढे चार बजिसकेको थियो । यसरी सहमतिको केन्द्रीय कमिटी बनेको हुनाले पाँचौँ महाधिवेशनबाट एकताबद्ध भएर पार्टी आयो,’ खनाल सम्झिन्छन् । 

२०५० जेठ ३ गते चितवनको दासढुंगामा रहस्यमय जीप दुर्घटनामा मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको निधन भएपछि कार्यवाहक महासचिवको जिम्मेवारीमा माधव नेपाल आए । २०५४ सालमा भएको छैटौं महाधिवेशनबाट महासचिवमा नेपाल नै निर्वाचित भएपनि अध्यक्ष अधिकारी नै थिए । २०५६ सालमा अधिकारीको निधन भएसँगै एमालेले अध्यक्ष पद नै खारेज गर्‍यो । २०६५ सालमा बुटवलमा भएको आठौं महाधिवेशनले महासचिव प्रणाली खारेज गरी अध्यक्षात्मक प्रणालीमा जाने निर्णय गर्‍यो ।