काठमाडौं । जेनजी प्रतिनिधि र नेपाल सरकारबिच सम्झौतामा आज हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको सम्झौतामा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजीका तर्फबाट सहिद परिवारहरूका अगुवा भोजविक्रम थापाले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

यस्तै जेनजी प्रतिनिधिहरूले पनि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

कार्यक्रममा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालको उपस्थिति थियो ।

यस्तै स्वतन्त्र पर्यवेक्षकका रूपमा नागरिक अगुवाहरू खगेन्द्र संग्रौला, विद्याधर मल्लिक लगायतको उपस्थिति थियो । 

यस्तो छ सरकार र जेनजीबिचको १० बुँदे सम्झौताको पूर्णपाठ

जेनजी आन्दोलनका घाइते, सहिद परिवार र विभिन्न समूहका जेनजी अगुवाहरूको पनि ठुलो संख्यामा उपस्थिति थियो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यो सम्झौतालाई इतिहासको एउटा कोशेढुंगाको संज्ञा दिँदै यसले भोलिको परिवर्तनलाई निर्देशित गर्ने बताएकी छन् । नेपाल जेनजी आन्दोलनको गुरु राष्ट्र बन्न पुगेको र यहाँको प्रेरणाबाट अन्य मुलुकहरूमा पनि आन्दोलन भइरहेको उल्लेख गरिन् । यद्यपि दस्तावेजलाई स्वीकार्य बनाउन खोज्दा हस्ताक्षर गर्न केही ढिलाइ भने भएको उनको भनाइ थियो । 

प्रधानमन्त्रीकै अगाडि विवाद 

जेनजी आन्दोलनको ३ महिनापछि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका दिन   सम्झौता सम्पन्न भए पनि प्रधानमन्त्रीकै अगाडि जेनजीहरूले विवाद गरे । अर्थात् उनीहरूमा फुट देखियो । जसले गर्दा सम्झौताको कार्यान्वयन र वैधानिकतामाथि नै ठूलो प्रश्न खडा भयो । प्रधानमन्त्रीले नै हस्ताक्षर गरेको सम्झौतासमेत आन्दोलनकारीका प्रतिनिधिहरूबिच असहमति देखियो । 

सम्झौतामा हस्ताक्षर लगत्तै जेनजीहरुबिच प्रधानमन्त्री कार्यालयमै झगडा, तस्बिरहरू

सम्झौतापछि जेनजी फ्रन्टकी अगुवा रक्षा बमले उक्त सम्झौतालाई ‘ऐतिहासिक र सामूहिक उपलब्धि’को रूपमा व्याख्या गर्दै समर्थन गरेकी छन् । सम्झौताले सम्पूर्ण नागरिकको संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धताका साथै आन्दोलनकारीका महत्त्वपूर्ण मागहरूलाई स्वीकार गरेको उनको भनाइ छ । 

जेनजीका अर्का अगुवा सुदन गुरुङले पनि यो कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । ‘यो जे भयो राम्रो भयो’, उनले भने । यद्यपि उनले यसै सम्झौतामा मात्रै ढुक्क हुन नसकिने भन्दै आन्दोलन संस्थागत भएको र सम्झौतालाई मूर्त रूप दिनका लागि राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने त्यसपछि मात्र निर्वाचनमा जाने धारणा राखेका छन् । सम्झौतालाई समर्थन गर्ने समूहले यसको जगेर्ना गर्दै सरकारलाई सघाउने वाचा गरे पनि सम्झौता विपरीत कार्य भएमा नागरिक सरकारको समेत प्रतिपक्षमा रहेर सच्याउने चेतावनी दिएका छन् । 

आन्दोलनको एक  हिस्साले यो सम्झौतालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छ । मिराज ढुंगाना नेतृत्वको जेनजी अभियानले विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्झौताको विरोध गरेको छ । यो सम्झौता जेनजी आन्दोलनको वास्तविक मर्म, भावना र निर्णायक निष्कर्षहरूबाट समुचित प्रतिनिधित्व गर्न असफल भएको उनीहरूको ठहर छ छ । उनीहरूले यसलाई ‘स्वार्थ समूहले गरेको राजनीतिक सम्झौता’ भन्दै देशको स्थायित्व, सुशासन र परिवर्तनको मूलभूत आवाजलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले यो सम्झौतालाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसक्ने अडान लिएका छन् । 

त्यसैगरी जेन जी मुभमेन्ट नेपालका प्रवक्ता विजय शाहले त सम्झौतालाई अझ कडा शब्दमा आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले यसलाई ‘पूर्णतः नक्कली, अवैध र जेन जी विद्रोहको मूल भावनाविपरीत’ भएको घोषणा गरेका छन् । 

शाहले यो सम्झौताले बलिदानको उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले आजको सम्झौतालाई वर्तमान राजनीतिक शक्तिले ‘राजनीतिक विद्रोहीको संरक्षणका लागि गरिएको अपहरणको औपचारिकता मात्र भएको ठहर गर्दै आफूहरूले यसलाई अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेका छन् । 

उनीहरूले जेनजी विद्रोहका संरचनात्मक मागहरू पूरा नगर्ने कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था वा चुनावको पुनर्निर्माणलाई स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । 

सरकार–जेनजी सम्झौता कार्यक्रममा सुदनदेखि सुमनासम्म, तस्बिरहरू

सम्झौता महत्त्वपूर्ण छ – मैनाली

जेनजी आन्दोलनलाई नजिकैबाट नियालेका युवा अभियान्ता प्रसुज मैनालीले  आन्दोलन सस्थागत गर्न सरकारसङ भएको सम्झौता महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन् । ‘यो आन्दोलनले औपचारिक रिकनाइज बल्ल पाएको हो । यो सम्झौतामा प्रधानमन्त्री आफैंले हस्ताक्षर गरेर जनआन्दोलनको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । यो पनि आफैमा उपलब्धि हो । सम्झौताको बेलामा केही असहमति होला तर त्यो  बिस्तारै छलफलबाट मिलाउनुपर्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने । मैनालीले सम्झौता कार्यान्वयन सरकारको पाटो भएकोले कार्यान्वयन गर्न सक्ने नै भएर सम्झौता भएको बताए ।’ 

होला त कार्यान्वयन ? 

जेनजी आन्दोलनआन्दोलनकारी पक्षबीच नै  सार्वजनिक रुपमा विभाजन देखिएपछि सरकारले गरेको यो सम्झौता अब कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा गम्भीर संशय उत्पन्न भएको छ । केही जेनजी अगुवाहरूकै असहमतिको अवस्था र  सरकारलाई ठुलो वैधानिक तथा राजनीतिक चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने बुँदा भएकोले कार्यान्वयनमा आशंका भने छ ।

सरकार र जेनजीबिच हुन लागेको सम्झौतामा के छ ?