काठमाडौँ । सरकारले लामो समयदेखि काम ओगटेर बसेका तर प्रगतिविहीन रुग्ण ठेक्कामाथि निर्मम कारबाही सुरु गरेपछि निर्माण व्यवसायीहरूमा त्रास फैलिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसहित तीन विकासे मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका मन्त्री कुलमान घिसिङले सम्झौता अनुसार काम नभएका पुरानो ठेक्का तोड्ने अभियानलाई तीव्रता दिएपछि अहिले निर्माण व्यवसायीहरूको दौडधुप चलिरहेको छ ।

विभागले धमाधम ठेक्का तोड्न थालेसँगै निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको नेतृत्वमा व्यवसायीहरू कारबाहीबाट बच्न शक्ति केन्द्रमा ‘हारगुहार’ गर्न थालेका छन् । 

सडक विभागले रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्न सूचना जारी गरेदेखि नै व्यवसायीहरू सिंहदरबार धाइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बिहीबारमात्रै व्यवसायीहरूको टोलीले मन्त्रालय पुगेर सचिव र महानिर्देशक लगायतका उच्च पदस्थसँग भेटघाट गरेको छ । 

स्रोतले भन्यो, ‘व्यवसायीहरूले ठेक्का नतोडिदिनुस्, हामीलाई काम गर्ने अन्तिम मौका दिनुस् भन्दै हारगुहार गरिरहेका छन् । गल्ती भएमात्र कारबाही गर्नुस् भन्दै सचिवज्यू र डीजीसाबसँग आग्रह गरिरहेका छन् ।’

महासंघका अध्यक्ष सिंहले पनि मन्त्रालयमा रुग्ण ठेक्काबारे गम्भीर छलफल भएको स्वीकार गरे । उनले सरकारले व्यवसायीका समस्या नबुझी एकतर्फी रूपमा पेल्न खोजेको गुनासो गरे ।

मन्त्रालयसँगको छलफलमा कि त काम पूरा गर्ने सहज वातावरण बनाइदिनुपर्ने वा सुविस्ताका आधारमा ठेक्का अन्त्य गर्न दिनुपर्ने माग आफूहरूले राखेको अध्यक्ष सिंहले बताए । ‘साइट क्लियर नहुनु, समयमा बजेट नआउनु र गरेको कामको भुक्तानी रोकिनुजस्ता कारणले आयोजना ढिला भएका हुन् । यसमा व्यवसायीको मात्र दोष छैन,’ सिंहको तर्क छ ।

छलफलका क्रममा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले समस्याको निकास निकाल्ने आश्वासन दिएको उनको भनाइ छ । सरकारले व्यवसायीका समस्या नबुझी एकतर्फी रूपमा ठेक्का तोड्न नहुने उनले बताए ।

एकातिर समयमै काम नसक्ने, विभिन्न बहानाबाजी गर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिका व्यवसायीप्रति मन्त्रालयले कठोर नीति लिएको छ । अर्कोतर्फ व्यवसायीहरू आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि अन्तिम कसरतमा जुटेका छन् ।

‘विगतमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा म्याद थप गराउँदै आएका व्यवसायीहरू यसपटक मन्त्री घिसिङको कडा नीतिका कारण अप्ठ्यारोमा परेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘व्यवसायीहरूले पनि राजनीतिक र प्रशासनिक लबिङ तीव्र पारेका छन्, तर मन्त्रालयले यसपटक लामो समयदेखि विकास आयोजनालाई बन्धक बनाउने परिपाटी अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।’

२ अर्बको ठेक्का तोडियो

सडक विभागले अघि बढाएको कारबाही अभियान अन्तर्गत हालसम्म २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतका ठेक्का तोडिइसकेका छन् । सडक विभागको संघीय सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय अन्तर्गतका सडक डिभिजन कार्यालय र आयोजनाहरूले काम नगर्ने २३५ ठेकदारलाई १५ दिने स्पष्टीकरणसहितको सूचना जारी गरेका थिए ।

तीमध्ये सम्झौता बमोजिम काम नगर्ने ३६ वटा ठेक्का तोडिएको छ । तोडिएका ३६ ठेक्काको कुल मूल्य दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ ।

यीमध्ये अधिकांश ठेक्का करिब १५ वर्षअघि सम्झौता गरेर काम अघि नबढाएका आयोजनाका छन् ।

विभागका अनुसार सडकतर्फ करिब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरका २३५ वटा ठेक्का जोखिममा छन् । विभागले यी सबै ठेक्का तोड्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

यसबाट बच्न व्यवसायीहरूले राजनीतिक र प्रशासनिक लबिङ तीव्र पारे पनि मन्त्रालयले यसपटक नतिजाविहीन आयोजनाहरूलाई बोकेर नहिँड्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।