काठमाडौँ । भदौ २० देखि २२ सम्म ललितपुरको गोदावरीमा भएको नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाअधिवेशनले अनुमोदन गरेको विधान तीन महिनामै संशोधन भयो । एमालेको ११औँ महाधिवेशनको बन्दसत्र सुरु हुनुअघि आइतबार भृकुटीमण्डपमा बसेको पार्टीको अन्तिम केन्द्रीय समिति बैठकले विधान महाधिवेशनले अनुमोदन गरेको विधानलाई संशोधन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

बैठकमा १९ जना पदाधिकारीसहित ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने अध्यक्ष केपी ओलीले गरेको प्रस्ताव बहुमतले अनुमोदन भएको थियो । पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको आकार बढाउने प्रस्तावप्रति वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पक्षका नेताहरूले आपत्ति जनाएका थिए । विधान महाधिवेशनले १५ जना पदाधिकारी र २५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने क्रान्तिकारी प्रस्ताव महाधिवेशन हलले अनुमोदन गरेको थियो । 

तर महाधिवेशनको निर्णयलाई उल्टाउने गरी केन्द्रीय समिति बैठकले प्रस्ताव महाधिवेशनमा हलमा टेबुल भएकोमा उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले तीव्र असन्तुष्टि पोखे । विधान महाधिवेशन अगाडि संख्या घटाऔं भन्ने अहिले फेरि कोटाका नाममा त्यहि संख्या बढाऔं भन्नु सरासरी मनपरी होइन भनेर नेतृत्वप्रति उनले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

‘अहिले आएर दायाँ–बायाँ गर्ने हो भने विधान अधिवेशनको औचित्य नै समाप्त हुन्छ । यो मनपरीतन्त्रको विरुद्धको लडाइँ जारी छ । पार्टी विधान, विधि र प्रक्रिया अनुसार चल्नु अनिवार्य छ’, पाण्डेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ।

पूर्वमन्त्री तथा विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद योगेश भट्टराईका स्वकीय सचिव रहेका प्रेम गुरागाईंले सय दिनमै विधान संशोधन भएकोमा ओलीप्रति कटाक्ष गरे ।

उनले भनेका छन्, ‘विधान अधिवेशन गरेको १०० दिन नपुग्दै निर्णय फेरिन्छ, त्यो पनि जुन–जुन आफूलाई अनुकूल हुन्छ त्यही ! विधानमा लेखिनुपर्ने छुटेको थियो ! विधान भनेको अध्यक्ष ओली, अध्यक्ष ओलीले जे बोले त्यही विधान !’

स्थायी समिति सदस्य कर्णबहादुर थापाले विधान संशोधन प्रतिगामी कदम भएको संकेत गरे । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा हाँस्दै उनले भने, ‘मैले किन किटेरै भन्नुपर्‍यो । मलाई भन्दा बढी जानकारी मिडियालाई हुन्छ । विधान महाधिवेशनले गरेको निर्णय उल्ट्याइन्छ भने मैले यसमा के टिप्पणी गर्नु छ र । प्रतिगमन हो कि होइन, आफै बुझ्नुस्’, थापाले भने ।

महाधिवेशनस्थलमा भेटिएका केन्द्रीय सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले कालो झोलाबाट आफूसँग काम नलाग्ने विधान र पार्टीको केही दस्तावेज भएको देखाए । तर रातोपाटीसँग कुराकानीको क्रममा आवश्यकता अनुसार विधान महाधिवेशनले गरेको निर्णय राष्ट्रिय महाधिवेशनले संशोधन गर्न सकिने तर्क गरे ।

‘आवश्यकता अनुसार विधान महाधिवेशनको निर्णयलाई राष्ट्रिय महाधिवेशनले संशोधन गर्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन,’ उनले भने । 

मंसिर २६ गते बसेको सचिवालय बैठकमै ओलीले संविधान संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । तर वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, सचिवहरू योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट लगायत नेताहरूले आपत्ति जनाएपछि विधान संशोधन नगरिने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकले गरेको निर्णयबारे जानकारी दिँदै उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले विधान महाधिवेशनको सर्वोच्चतालाई ध्यानमा राख्दै विधान संशोधन नगर्ने निर्णय भएको बताएका थिए ।

‘यो पटक हामीले विधान महाधिवेशनको सर्वोच्चतालाई ध्यान दिँदै विधान संशोधन नहुने बैठकले निर्णय गरेको छ । जुन विधान त्यहाँ पारित भएको छ, त्यसकै आधारमा नेतृत्व निर्माण गर्ने अर्थात् २५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र १५ सदस्यीय पदाधिकारीको आधारमा हामीले नेतृत्व निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ’, उनले भनेका थिए ।

ओलीले पदाधिकारीमा आफू पक्षका आकांक्षी नेताहरू र घर फर्किएका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको आकार बढाएको बुझिएको छ । विधान संशोधनसम्बन्धी ओलीको बन्दसत्रमा पेस गरेको प्रस्ताव अनुमोदन भइसकेको छ । आगामी पाँच वर्षका लागि संशोधित नयाँ विधान लागु हुनेछ ।

ओलीको पश्चगामी कदम 

अध्यक्ष ओलीले आफू अनुकूल निर्णय कार्यान्वयन गर्न विधि र विधानलाई कसरी निकम्मा बनाउँछन् भन्ने दृष्टान्त दिन धेरै टाढा जानै पर्दैन । महाविधेशनको पूर्वसन्ध्यामा मंसिर २५ गते मूलधारे सम्पादकसँग गरिएको साक्षात्कारमा उनले पार्टी विधान र महाधिवेशनले गएको निर्णय केही नभएको जस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

विधानमा राखिएको दुई कार्यकालको व्यवस्था किन हटाइएको भनेर सम्पादक बसन्त बस्नेतले सोधेको प्रश्नमा ओलीले भनेका थिए, ‘खेल्न सक्ने भएपछि कटाइँदैन त । त्यो हामीलाई राखेको हो, हामीले नै कटाएको हो । विधान भनेको संशोधन गर्ने चीज हो । अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणालीमा मात्र दुई कार्यकाल भन्ने छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तेस्रो कार्यकाल पनि उठ्न पाउनुपर्छ भनेका छन् । विधान संशोधन हुन सक्छन् ।’

उनले राजनीतिक म्याराथनमा भाग नलिदेऊ वा छोड भन्दैमा आफूले नछोड्ने बताएका थिए । खेल्न सक्नेले तीन पटक होइन, सात पटक दौडमा जितेर स्वर्णपदक लिन पाइने जवाफ फर्काएका थिए ।

२०७१ सालमा काठमाडौँमा भएको एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा ओलीले आफ्ना कडा प्रतिस्पर्धी माधव नेपाल, वामदेव गौतम लगायतलाई पन्छाउन विधानमै नेतृत्वले दुई कार्यकाल भन्दा बढी र ७० वर्ष उमेरमाथिकाले उठ्न नपाउने व्यवस्था राखिएको एमालेवृत्तमा चर्चा चल्दै आएको छ । सोही महाधिवेशनमा ओलीले प्रतिस्पर्धी माधव नेपाललाई झिनो मतले पराजित गरी अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । 

२०७८ सालमा भएको १०औँ विधान महाअधिवेशनमा पनि दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेरहद कायमै थियो । तर महाधिवेशन हलले दुई कार्यकालको व्यवस्था खारेज गर्‍यो भने उमेरहद कायमै राख्यो । विधान अनुसार उनी त्यतिबेला अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैनथ्ये । विधानमा भएको  व्यवस्थालाई लत्याएर ओलीले ७० वर्ष उमेर सुरु भएको नभई पूरा भएको व्यवस्था मान्यता हुने तर्क गरे । त्यतिबेला भदौमा एमाले विभाजन भएकाले ओली नै पार्टीभित्र सर्वेसर्वा थिए । 

१०औँ महाधिवेशनबाट ओली निर्वाचित भएपछि एमालेबाट विभाजित भएको दल एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता मुकुन्द न्यौपाने लगायत नेताहरूलाई व्यवस्था गर्ने नाममा ७० वर्षे उमेरहद व्यवस्था निलम्बन गरियो । यही साउन बसेको सचिवालय बैठकले यी दुवै व्यवस्था हटाउने निर्णय गर्‍यो । ओलीको प्रतिस्पर्धामा आउन लागेकी एमालेकी पूर्वउपाध्यक्ष विद्या भण्डारीको बाटो बन्द गर्न सदस्यता नवीकरणलाई ‘पेन्डिङ’मा राख्ने निर्णय गर्‍यो । विधान महाधिवेशनले ओलीलाई नेतृत्वमा तेस्रो कार्यकाल पनि आउन सहज हुनेगरी निर्णय गर्‍यो । 

निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे र स्थायी समिति सदस्य कर्ण थापाले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखे । उनीहरूको फरक प्रस्तावमाथि बन्दसत्र हलमा छलफल गर्न रोक लगायो ।    

राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नीति र नेतृत्व छनोट बहस एकै पटक हुँदा मूल एजेन्डा ओझेलमा परेको निष्कर्षसहित एमालेले २०७८ सालदेखि राष्ट्रिय महाधिवेशन र विधान महाधिवेशन छुट्टाछुट्टै गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसै वर्ष भएको महाधिवेशनले १ अध्यक्ष, १ वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित ६ उपाध्यक्ष, १ महासचिव, ३ उपमहासचिव र ७ सचिवसहित १९ जना पदाधिकारी र ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने व्यवस्था विधानमा थियो । ११औं महाधिवेशनले अघिल्लो पटक भएको व्यवस्थामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटाएर उपाध्यक्ष ५ जना कायम गर्दै सचिवमा २ जना थप गरी ९ जना बनाउने निर्णय गर्‍यो । विधान महाधिवेशनले खारेज गरेको स्थायी कमिटी र पोलिट्ब्युरोलाई उल्टाउँदै केन्द्रीय समितिको एक तिहाइ पोलिटब्युरो र त्यसको एक तिहाइ सदस्य स्थायी कमिटी रहने निर्णय गरेको छ ।   

करिब १५ वर्षसम्म पार्टीका पूर्वमहासचिव माधव नेपालप्रति कटाक्ष गर्दै आन्तरिक लोकतन्त्रको वकालत गरेका ओली नेतृत्वमा आएपछि आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरू सबैलाई पन्छाए । तेस्रो कार्यकाल सकेसम्म सर्वसम्मत नभए प्रतिस्पर्धामार्फत नेतृत्वमा आउने दाउमा उनी रहेका छन् । आफू जीवित रहुञ्जेल नेतृत्व नछाड्ने ओलीले सार्वजनिक रुपमै भन्दै आएका छन् । ओली प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै आएका अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवालीले ११औं महाधिवेशनमा कुनै पदमा नउठ्ने घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले अघिल्लो महाधिवेशनमा सर्वाधिक मत ल्याएर केन्द्रीय समिति बैठकमा निर्वाचित भएका थिए । ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावललाई पार्टीबाट निष्कासनमा परेका छन् । घनश्याम भुसाल पनि निस्किसकेका छन् ।