काठमाडौँ । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (क्रान्तिकारी)ले नेपाल ट्रस्टको बहुमूल्य सार्वजनिक जग्गा यती समूहसम्बद्ध कम्पनीलाई बदनियतपूर्वक लिजमा दिने प्रक्रियामा सम्लग्न पाइएकोले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेको छ । 

अध्यक्ष विजय प्रकाश शर्मा सापकोटाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्–'दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको बहुमूल्य सार्वजनिक जग्गा यती समूहसम्बद्ध कम्पनीलाई बदनियतपूर्वक लिजमा दिने प्रक्रिया मिलाइदिएबापत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यले ‘घुस’स्वरूप घरजग्गा प्राप्त गरेको तथ्य सार्वजनिक हुनु गम्भीर आपराधिक तथा दण्डनीय विषय हो। यस सम्बन्धमा प्रकाशित समाचारप्रति अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।'

'नेपाल ट्रस्ट ऐन, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी प्रचलित कानुन तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को ठाडो उल्लङ्घन गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी लाभका लागि प्रयोग गर्नु राज्यसत्ता र शक्तिको दुरुपयोगमार्फत गरिएको संगठित आर्थिक अपराध हो। भक्तपुरस्थित रोजभिलेज हाउजिङमा घर ‘घुस’स्वरूप प्राप्त गरेको प्रमाण सार्वजनिक भइसक्दा पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा नल्याइनु स्वयं राज्य संयन्त्रले अपराधलाई संरक्षण गरेको प्रमाण हो', विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ– 'गोकर्ण रिसोर्ट, तहाचल र चितवनस्थित नेपाल ट्रस्टका जग्गाहरू नियमविपरीत लिजमा दिनु तथा गोकर्ण रिसोर्टको लिज अवधि बाँकी रहँदै वि।सं। २०७६ सालमा सन् २०५० सम्मका लागि लिज अवधि थपिनु राज्यसत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग, अधिकारको नाङ्गो अपव्यय र योजनाबद्ध नीतिगत भ्रष्टाचार हो। यस सम्पूर्ण प्रक्रियामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष संरक्षण र राजनीतिक हस्तक्षेप रहेको आशंका बलियो रूपमा उभिएको छ।'

राजेश बज्राचार्यलाई अविलम्ब पक्राउ गरी निष्पक्ष अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन र यस घोटालामा संलग्न सबै राजनीतिक संरक्षणकर्ता, निर्णयकर्ता र लाभग्राहीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सरकारसँग माग गरिएको छ ।  यस गम्भीर आर्थिक अपराधलाई ढाकछोप गर्ने, अनुसन्धान कमजोर बनाउने वा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने कुनै पनि प्रयास भएमा अनेरास्ववियू क्रान्तिकारी कानुनी संघर्षसहित देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुने  चेतावनी विज्ञप्तिमार्फत दिइएको छ ।