बिजुलीको उज्यालोले मात्र देश बन्दैन, सुशासन र पारदर्शिता अनिवार्य छ : मन्त्री घिसिङ
सारांश
- मन्त्री कुलमान घिसिङले नागरिकले सुशासनको अपेक्षा गरेको बताएका छन्।
- उनले जनता छिटो सेवा, आर्थिक पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमुक्त समाज चाहन्छन् भने।
- घिसिङले रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाका किसानलाई विद्युत् स्वामित्व दिने प्रतिबद्धता जनाए।
धनगढी । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका मन्त्री कुलमान घिसिङले नागरिकले अहिले ठुला सपनाभन्दा पनि सुशासनको अपेक्षा गरेको बताएका छन्।
कैलालीको जानकी गाउँपालिकामा आयोजित विकास निर्माणसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री घिसिङले जनताले भाषणभन्दा कामको तत्काल नतिजा खोजिरहेको बताएका हुन्।
‘अहिले जनताको बीचमा जाँदा हामीले अस्वाभाविक मागहरू भेटाएका छैनौँ,’ मन्त्री घिसिङले भने, ‘नागरिकको चाहना भनेको छिटो–छरितो सेवा प्रवाह, आर्थिक पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमुक्त समाज हो।’ उनले वर्तमान सरकार जनताका यिनै आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न गम्भीर भएर लागेको दाबी गरे।
विकास निर्माणका योजनाहरू कार्यान्वयनमा केही जटिलताहरू रहेको स्वीकार गर्दै मन्त्री घिसिङले ती गाँठा फुकाएर जनताले महसुस गर्ने गरी काम हुनुपर्नेमा जोड दिए। जनताले छोटो समयमै द्रुत विकासको चाहना राखेको र त्यो पूरा गर्नु सरकारका लागि चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो।
‘बिजुलीको चिम बलेर मात्र देश उज्यालो हुँदैन, साँचो अर्थमा मुलुक समृद्ध बन्नका लागि राज्यका हरेक संयन्त्र र क्षेत्रहरू उज्यालो (पारदर्शी र सक्षम) हुन आवश्यक छ’ उनले भने ।
कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले निर्वाचन सर्ने हल्लाका पछि नलाग्न आग्रह गरे। सरकारले घोषणा गरेको ‘चुनाव हुँदैन कि भन्ने शङ्का कसैले नगरे हुन्छ। बरु चुनावपछि कस्तो नेतृत्व र सरकार बनाउने भन्ने जिम्मेवारी अब तपाईँहरू (जनता) को हातमा छ’ उनले भने।
उनले अबको निर्वाचनमा सक्षम उम्मेदवारलाई जिताउन अपिल समेत गरे।
सोही अवसरमा मन्त्री घिसिङले रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना क्षेत्रका किसानलाई खुसीको खबर पनि सुनाए। ३८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइरहेको यस आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्मा स्थानीय किसानको स्वामित्व स्थापित गरिने उनले प्रतिबद्धता जनाए।
‘तपाईँहरूले जसरी सिँचाइको सुविधा पाउनुभएको छ, त्यसैगरी उत्पादित विद्युत्को केही प्रतिशत स्वामित्व पनि किसानहरूकै हुनेछ,’ मन्त्री घिसिङले भने, ‘यसका लागि आवश्यक ऐन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘ज्येष्ठ नागरिक उद्यान’ नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य
-
शुक्रबार यस्ताे छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर
-
कारागारबाट फरार दुई कैदी नौ महिनापछि पक्राउ
-
उत्पादन वृद्धि र लागत कम गर्न किसानलाई कृषि सामग्री
-
वातावरणमैत्री स्रोतको उपयोगमा जोड दिन आवश्यक छ: उपराष्ट्रपति
-
वातावरण सुधारका गतिविधि प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रपतिको आह्वान
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण