काठमाडौँ । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) को केन्द्रीय समितिको प्रथम पूर्ण बैठकले १५ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

यही पुस १ र २ गते काठमाडौँमा सम्पन्न बैठकले देशको समसामयिक राजनीति, आसन्न निर्वाचन, सुशासन र जनजीविकाका सवालमा विभिन्न निर्णयहरू गर्दै प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको हो ।

बैठकले आगामी फागुन २१ गते घोषित निर्वाचनलाई निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र धाँधलीरहित रूपमा सम्पन्न गर्न माग गरेको छ । साथै, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई विदेशबाटै र देशका अन्य जिल्लामा रहेका मतदातालाई आफू रहेकै स्थानबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

 १८ वर्षमा मतदानको अधिकार पाइने हुँदा सोही उमेरमै उम्मेदवार बन्न पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाउन पनि पार्टीले प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

‘राइट टु रिजेक्ट’ र भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरणको माग

पार्टीले लोकतन्त्रको आवरणमा मौलाएको भ्रष्टाचार र नेतान्त्र अन्त्य गर्न आगामी निर्वाचनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ (उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने अधिकार) को व्यवस्था तत्काल गर्न माग गरेको छ ।

साथै, भ्रष्टाचारजन्य कार्य र व्यक्ति उपर कारबाही गरी भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बैठकले जनार्दन शर्माको संयोजकत्वमा निर्वाचन परिचालन तथा वार्ता संवाद समिति गठन गरेको छ । समितिमा सन्तोष परियार, ओजस्वी भट्टराई, सत्यनारायण भगत विन, लक्ष्मी गुरुङ र घमान सिंह गुरुङ (जीएस) सदस्य रहेका छन् ।

यसैगरी प्रलोपाले महिला हिंसा, दलित तथा जातीय विभेद गर्नेलाई कडा कारबाही गर्न र मधेसमा चल्ने शीतलहरबाट हुनसक्ने क्षति

रोक्न पूर्व तयारी थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सहकारी पीडित नागरिकहरूलाई पाँच लाखसम्मको बचत फिर्ता गर्न र राजनीतिक संरक्षणमा रहेका सहकारी तथा मिटरब्याजी ठगहरूलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, ग्रिस, स्पेन लगायतका युरोपेली देशहरूमा नेपाली कामदार तस्करी भई दास सरह काम गर्न बाध्य भएको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै उनीहरूको तत्काल उद्धार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

यसैगरी समग्र राजनीतिको पुनर्संरचना, सुशासन र समृद्धिका सवाल पुराना पार्टीहरूबाट हल नहुने निष्कर्ष निकाल्दै प्रलोपाले वैकल्पिक शक्तिहरूबिच सहकार्यको आह्वान गरेको छ ।

बैठकले वामपन्थी, प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक र समाजवादी शक्तिहरूको बृहत् ध्रुवीकरणसहित नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।