‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीमा धेरै लगानी गर्नुपर्छ’
सारांश
- विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीमा धेरै लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो।
- विपद् पूर्व गरिने कामले राज्यलाई सहयोग पुग्ने कुरा सहसचिवले बताइन्।
- सूचना, जनशक्ति र स्रोतको उचित परिचालनले क्षति कम गर्न सकिन्छ।
कर्णाली । मानवीय क्षति हुन नदिन र नागरिकको जीउधनको सुरक्षाका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीमा धेरै लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतको समन्वय तथा सहजीकरणमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा बुधबार सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड–२०८१ सम्बन्धी अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा सरोकार भएकाहरूले यस्तो जोड दिएका हुन् ।
प्राधिकरणका सहसचिव रोशनीकुमारी श्रेष्ठले विपद्पश्चात् गरिने कार्यभन्दा विपद् पूर्व गरिने कामले राज्यलाई सहयोग पुग्ने बताइन् । उनले भनिन्, “जोखिमको पूर्वानुमानमा आधारित नगद सहायता दिएर त्यस्ता बस्ती वा नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । जनधनको क्षति हुन नदिन प्राविधिक जनशक्ति परिचालन, जोखिम नक्साङ्कन तथा आकलन, विपद् प्राधिकरण, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, स्थानीयसहित राज्यका सबै निकायबाट नागरिक तहसम्म सही सूचना प्रवाह गर्नुपर्दछ ।”
विपद् व्यवस्थापन कोषको रकम फ्रिज नहुने भएकाले हरेक वर्ष वार्षिक बजेटको दुईदेखि पाँच प्रतिशत बजेट कोषका लागि छुट्याउनुपर्ने सहसचिव श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदिश्वर उपाध्यायले विपद् कहिले र कसरी आउँछ भन्ने आकलन गर्न नसकिने भएकाले पूर्वतयारीमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार सूचना, जनशक्ति र उपलब्ध स्रोतको उचित परिचालनले मात्र विपद्पश्चात् क्षति कम हुने र राहत, उद्धार तथा पुनः स्थापनामा सहजता हुनसक्छ ।
प्राधिकरणका उपसचिव गोमादेवी चेम्जोङले ‘विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड–२०८१’ ले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई गरेको मार्गदर्शन, स्थानीय तहको भूमिका, मापदण्ड अनुसारको सहायताको प्रकार, लक्षित लाभग्रहीको पहिचान र प्राथमिकीकरण, तत्काल राहतअन्तर्गत अन्य सहायता र त्यसको भुक्तानी तरिकाबारे आफ्नो प्रस्तुति राखिन् ।
प्राधिकरणका कम्प्युटर अपरेटर अनुप कार्कीले विपद् प्रभावित घर परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान मापदण्ड २०८१, पीडितलाई पुनर्लाभ, प्रबलीकरण, विपद् सूचना प्रणालीको प्रयोग, विपद् ध्वस्त संरचनाको पुनः निर्माणका लागि उपलब्ध गराइने रकम, त्यसको विधि, तरिकाबारे जानकारी दिए ।
चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विकले सडक निर्माण गर्ने निकाय र वनसँग सम्बन्धित निकायले अस्वीकार गर्ने पद्धति र प्रक्रियाले समस्या भइरहेको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विश्वकप फाइनल: ओप्टा सुपरकम्प्युटरको भविष्यवाणीमा कसको सम्भावना कति ?
-
विश्वकप फाइनल: स्पेनको टिम यथावत्, अर्जेन्टिनाको सुरुवाती ११ मा तीन परिवर्तन
-
१२ बजे १२ समाचार: पक्राउमा हतारो, अदालतमा ‘प्रमाण अभाव’देखि ९५ जनप्रतिनिधिका पद रिक्तसम्म
-
कास्कीमा एक महिनामा ६६ फरार प्रतिवादी पक्राउ
-
अनलाइन सट्टेबाजी गरेको अभियोगमा ४ जना पक्राउ
-
बागमती विश्वविद्यालयमा भर्ना आवेदनको म्याद साउन ८ सम्म
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण