काठमाडौँ । भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध जेनजीहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा भदौ २३ र २४ गते गरेको आन्दोलनले नेपालको राजनीतिलाई नयाँ कोर्समा लग्यो । कुनै राजनीतिक दलको ब्यानरविना, युवाहरूको स्वतःस्फूर्त सहभागितामा उठेको यो आन्दोलनले छोटो समयमै आम नागरिकको ध्यान खिच्यो ।

यसको मुख्य शक्ति भनेकै विकेन्द्रीकृत प्रकृति र सामूहिक नेतृत्वको भावना थियो । सोही अनुरूप सिङ्गो जेनजी पुस्ता आन्दोलनमा होमिए । आन्दोलन सफल भइसकेपछि भने जेनजी पुस्ताका नेताको रूपमा एकाएक सुदन गुरुङको उदय भयो ।  भदौ २३ र २४ को आन्दोलन र त्यसपछिका सरकारी वार्ताहरूमा उनले खेलेको भूमिकाले उनलाई आन्दोलनको एक प्रमुख अनुहार बनायो ।

यहाँसम्म कि, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकार र जेनजीबिच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न आयोजित कार्यक्रममा गुरुङलाई ‘जेठो छोरा’को उपमा दिँदै सरकार र आन्दोलनबिचको सम्बन्धलाई भावनात्मक रूपमा जोड्ने प्रयास गरिन् ।

आन्दोलनपछि बनेको सरकारले निर्वाचनका लागि फागुन २१ को मिति तोकेर काम सुरु गरिसकेको छ । आन्दोलनले नयाँ जनमत मागेको जेनजीहरू भन्दै आएका छन् । सरकारले पनि नयाँ जनमतसहित जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिलाई जिम्मेवारी सुम्पेर जाने बताउँदै आएको छ । सरकार र जेनजी दुवैले महत्त्व दिएका एक प्रमुख पात्र सुदन गुरुङ भने देशको यो रोडम्याप विपरीत अभिव्यक्ति दिनका साथै मनलाग्दी शैलीमा देखिएका छन्, जसले चुनावी माहौल भड्काउने जोखिम बढाएको छ ।

• संसद् पुनर्स्थापनादेखि संविधान संशोधनसम्मका कुरा

पछिल्लो समय गुरुङले कान्तिपुर टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा संविधान संशोधनका लागि संसद् पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने, चुनावको मिति घोषणा गरेर संसद् विघटन गर्नुपर्ने र त्यसपछि ‘नागरिकको सरकार’ बनाउनुपर्ने जस्ता प्रस्ताव अघि सारे । उनले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा जेनजीलाई ७० प्रतिशत हिस्सा दिनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।

त्यसअघि उनले राजनीतिक दलहरूलाई मुद्दा लगाएर चुनावमा जानै नदिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । यस्तै गृहमन्त्री ओम प्रकाश आर्यालमाथि प्रश्न गर्दै गुरुङले जेनजी आन्दोलनको बेला सरकारको नेतृत्व गरेका केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

गुरुङले केही समय अगाडि बारा जिल्लामा एमाले नेता किसान श्रेष्ठको घरमा विनासूचना प्रवेश गरेर चेतावनी दिएका थिए । उनले राजनीतिक दलका नेताहरू विरुद्ध भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति र चेतावनी दिँदै आएका छन् भने गृहमन्त्री अर्यालमाथि पनि सार्वजनिक रूपमा आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका छन् । उनले पछिल्लो समय संसद् पुनःस्थापनाको विषय पनि उठाइरहेका छन् ।

यी विषयलाई गुरुङले यतिबेला नै किन उठाए भन्ने प्रश्न आफैँमा महत्त्वपूर्ण रहे पनि अनुत्तरित छ । सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनदेखि लिएर सरकारलाई म्यान्डेट दिनु अघिका छलफलमा जेनजीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका गुरुङले निर्वाचनको मिति तोकिँदा, सरकार र निर्वाचन आयोग निर्वाचनको तयारीमा जुट्दा ‘यो कामचाहिँ आन्दोलनको म्यान्डेट विपरीत भयो’ भनेर आपत्ति जनाएको देखिएन ।

जब दलहरू निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयनमा व्यस्त हुन थाले, ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने म्यान्डेटसहित गठन भएको सरकारले आफ्नो आधाजसो कार्यकाल बितायो, तबमात्र गुरुङले संविधान संशोधनको मुद्दालाई उठाएका छन् । जबकि संविधान संशोधन संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।

• जेनजीहरूबाटै विरोध

गुरुङको यो अभिव्यक्तिको जेनजी आन्दोलनभित्रैबाट चर्को आलोचना सुरु भएको छ । सुदन गुरुङले आफ्नै ढङ्गले अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनकै काउन्सिल अफ जेनजीका मधेस संयोजक तथा जेनजी अभियन्ता शिव यादवले असहमति प्रकट गरेका छन् । ‘हामीसँग छलफल भएर उहाँले भन्नुभएको होइन । संसद् पुनर्स्थापनाको विषयमा हाम्रो सहमति नै छैन,’ रातोपाटीसँग यादवले भने । 

गुरुङका अभिव्यक्ति व्यक्तिगत रहेको भन्दै जेनजीहरूले वर्तमान सरकार चुनाव गराउन केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘अब हामीले कसरी हुन्छ, चुनाव गराउने हो । चुनावले दिएको जनमत र त्यसका प्रतिनिधिले नै संसद्बाट संविधान संशोधनको कुरा गर्ने हो । चुनावको विकल्प नै छैन,’ यादवले भने ।

१३ वटा जेनजी समूहको अलायन्सका रूपमा रहेको ‘जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स’की अभियन्ता मोनिका निरौलाले संसद् पुनर्स्थापनासम्बन्धी सुदन गुरुङको पछिल्लो अभिव्यक्ति अपरिपक्व र अव्यवहारिक भएको टिप्पणी गरिन् ।

निरौलाले गुरुङको उक्त भनाइ सतही भएको बताउँदै यस्ता विषय चार जनाले बन्द कोठामा निर्णय गरेर नहुने प्रस्ट पारिन् । ‘संसद् ब्युँताउने अनि जेनजीको एजेन्डा पूरा गर्ने भन्ने कुराहरू एकदमै सतही भयो,’ उनले भनिन्, ‘यसमा हरेक तहका नागरिकको मत लिनुपर्छ, उनीहरूको विचार सुनिनुपर्छ ।’

निरौलाले विशेषगरी सीमान्तकृत समुदायको आवाजलाई समेटेरमात्रै संविधान संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको सम्झौतामा पनि समावेशी टोली गठन गरेर सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उल्लेख भएको उनले स्मरण गराइन् ।

‘राजनीतिक दलको पनि प्रतिनिधित्व चाहिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘एउटा संविधान संशोधन सुझाव आयोगले सबै तहका नागरिकसँग छलफल र अन्तक्र्रिया गरेर प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ र त्यसलाई भावी संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्छ ।’

निरौलाले चुनाव अगाडि नै यस्तो प्रक्रिया सम्भव भए त्यसमा कुनै गल्ती नहुने तर एक–दुई दिनका लागि संसद् ब्युँताएर आफूले भनेको लेखाउने र पारित गराउने कुराले अस्थिरता निम्त्याउने बताइन् । ‘यो अलि तर्कसंगत र व्यावहारिक भएन,’ उनले भनिन्, ‘यसले झनै अस्थिरतातिर लैजान्छ ।’

• ‘नेतृत्वमा बसेपछि जिम्मेवार हुनुपर्छ’

निरौलाले गुरुङको अभिव्यक्तिमाथि टिप्पणी गर्दै नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुपर्ने बताइन् । ‘उहाँलाई धेरै मान्छेले मानेका छन्, त्यसैले उहाँले नेतृत्वको जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

निरौलाले देशलाई सङ्क्रमणकालबाट बाहिर निकाल्ने दायित्व सबैको भएको बताउँदै निर्वाचन नै अहिलेको निकास भएको धारणा राखिन् । त्यसअघि आन्दोलनमा दमन गर्नेमाथि कारबाही गरी सहिद र उनीहरूको परिवारलाई न्याय दिनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘७६ जना नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाएका छन्, त्यसको जिम्मेवार को हो ? उनीहरूमाथि कारबाही हुनैपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘अरू कुरालाई कुर्न सकिएला तर न्यायको विषय प्राथमिक हो ।’

उनले आयोग गठन भइसकेकाले त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कारबाही अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

जेनजी आन्दोलनकी अगुवा तनुजा पाण्डेले सुदन गुरुङलाई जेनजीको नाम नबेच्न चेतावनी दिएकी छन् । सामाजिक सञ्जालमा पाण्डेले नेपालमा प्रयोगशालाको रूपमा जेनजीलाई प्रयोग नगर्न र व्यक्तिगत एजेन्डा अघि नबढाउन गुरुङलाई चेतावनी दिएकी हुन् ।

पाण्डेले गुरुङको विरोधाभासपूर्ण राजनीतिक अभिव्यक्तिलाई लक्षित गर्दै भनिन्, ‘कहिले निर्वाचनमा नेताहरूलाई आउन नदिने घोषणा गरिन्छ, कहिले बहुदलीय लोकतन्त्रको वकालत गरेर एकपक्षीय निर्णय गरिन्छ । यस्तो असंगत कदम नाटकभन्दा फरक छैन,’ उनले थपिन्, ‘तपाईंको अस्थिर कदमले देश र आन्दोलनलाई क्षति पुर्‍याएको छ । अब केही समय विश्राम लिनुहोस् र आफ्नो दक्षता भएको क्षेत्रमा केन्द्रित हुनु बुद्धिमानी हुनेछ ।’

यो पनि

‘सुदनले अराजकताको पराकाष्ठा नाघे, अबको निकास चुनावमात्र हो’

राजनीतिमा राजनीतिक चेतना किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा ‘जेठो छोरो’ लाई हेरेरै आकलन गर्न सकिने उनको तर्क छ । ‘जेठो छोरो अलि धेरै पुलपुलिएको देखिन्छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, ‘तपाईंका मागहरू पूरा नभए जेनजी फेल हुन्छ भन्ने कथ्य जबरजस्ती थोपर्ने काम अब बन्द गर्नुहोस् ।’

पाण्डेले गुरुङलाई व्यक्तिगत र जेनजीको नाम बेचेर राजनीतिक एजेन्डा अघि नबढाउन आग्रह गर्दै सामाजिक र राजनीतिक जिम्मेवारीको ख्याल गर्नसमेत चेतावनी दिएकी छन् ।

यस्तै जेनजी फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बम, सदस्यहरू युजन राजभण्डारी, यतिष ओझाले निर्वाचनको विकल्प नरहेको बताउँदै आएका छन् । उनीहरूले जेनजी आन्दोलन दमनका दोषीहरूलाई कारबाहीसँगै समयमै चुनावमा गराउने म्यान्डेट यो सरकारमा रहेको भन्दै सोही अनुसार अघि बढ्न सुझाव दिएका छन् ।

• मनलाग्दी शैलीले चुनावमा असर पार्ने सम्भावना

गुरुङले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ नगरे देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनु तथा पूर्वमन्त्री किसान श्रेष्ठको घरमा विनासूचना प्रवेश गर्नुजस्ता घटनाले उनको कार्यशैलीमाथि प्रश्नमात्रै उठेको छैन, चुनावको वातावरणमा समेत असर पार्न चिन्ता बढाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले नै ‘जेठो छोरा’ मानेको व्यक्तिले यस प्रकारका गतिविधि गर्नु र सरकार पनि यसप्रति मौन रहनुले कतै सरकार नै चुनावको माहौल बिगार्न उद्यत त छैन भन्ने आशंकालाई पनि बढाएको छ ।

सरकारका पदाधिकारीको सचिवालयमा बसेका जेनजीहरूका अनुसार आन्दोलनपछि देखिएको यस्ता हरकतले सिङ्गो जेनजी आन्दोलन र जेनजी पुस्तामात्र नभएर देशकै राजनीतिक भविष्यलाई समेत असर पार्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

एउटा साझा र स्पष्ट एजेन्डाविना छरिएका अभिव्यक्तिले मतदातामाझ भ्रम सिर्जना गर्ने र आन्दोलनले पाएको जनसमर्थन गुम्न सक्ने खतरा छ । ‘एउटा सामूहिक आवाज बन्नुपर्ने व्यक्ति स्वयं विवादको केन्द्र बन्दा आन्दोलनकै लागि नोक्सान हुन्छ,’ सरकारमा सहभागी एक मन्त्रीका सचिवालय सदस्यसमेत रहेका जेनजी अगुवाले भने ।

गुरुङले अघि सारेको संसद् पुनर्स्थापना र संविधान संशोधनको अवधारणालाई संविधानविद्हरूले प्रक्रियागत रूपमा असम्भव र राजनीतिक रूपमा अव्यवहारिक भनेका छन् । संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार चुनावी सरकारलाई संविधानको मूल संरचना नै परिवर्तन गर्ने अधिकार हुँदैन ।

यो पनि

यो सरकारलाई संविधानको मूल संरचना नै परिवर्तन गर्ने अधिकार छैन

‘यो सरकारलाई अध्यादेश ल्याएर चुनावका लागि आवश्यक केही प्रशासनिक र प्राविधिक विषय मिलाउने अधिकार होला, तर शासकीय स्वरूप नै फेर्ने अधिकार छैन,’ ज्ञवालीले भने, ‘युवाहरूको आवाजलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन, तर त्यसलाई सडकको नाराबाजीमा सीमित नगरी संस्थागत बाटोमा डोर्‍याउनुपर्छ ।’