जनकपुरधाम । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले ई–रिक्सा व्यवस्थापनलाई कडाइ गरेसँगै स्थानीय सरकार र यातायात व्यवस्था कार्यालयबिच अधिकार क्षेत्रको विवाद सतहमा आएको छ ।

उपमहानगरपालिकामा दर्ता नभएका ई–रिक्सालाई परिक्रमा क्षेत्रभित्र सञ्चालन गर्न नदिने निर्णयपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता भएका ई–रिक्सा चालकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

नगर क्षेत्रभित्र अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेका ई–रिक्साका कारण ट्राफिक जाम बढ्दै गएको र नगरको सौन्दर्यमा समेत नकारात्मक असर परेको गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो । यही सन्दर्भमा उपमहानगरपालिकाले चालेको कदमलाई धेरैले समर्थन गरे पनि व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी कसको भन्ने प्रश्नले विवादलाई थप चर्काएको छ ।

यसै विषयमा सहमति खोज्ने प्रयासस्वरूप यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरधामको पहलमा आज सर्वपक्षीय छलफल सम्पन्न भएको छ । छलफलमा कार्यालय प्रमुख धनञ्जय कुमार सिंहले सवारी साधनको पहिलो दर्ता यातायात व्यवस्था कार्यालयमै हुने कानुनी प्रावधान रहेको दाबी गरे । उनले २०७८ सालमा अदालतबाट प्राप्त परिपत्रका आधारमा ई–रिक्सा तथा टेम्पु दर्ता र रुट परमिट जारी हुँदै आएको जानकारी दिए ।

रुट परमिटसम्बन्धी विषयमा भने यसै साता प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको समितिको बैठक बसेर निर्णय गरिने सिंहले बताए । रुट परमिट पाइसकेका ई–रिक्सालाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न कार्यालय तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।

यता जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका कर अधिकृत परमेश झाले ई–रिक्सा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहकै भएको दाबी गरे । उनका अनुसार हाल उपमहानगरपालिकामा करिब १ हजार ४ सय ई–रिक्सा दर्ता भइसकेका छन् । नगरको सडक क्षमता, ट्राफिक चाप र व्यवस्थापन अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यातायात व्यवस्था कार्यालयले तत्काल नयाँ ई–रिक्सा दर्ता प्रक्रिया रोक्नुपर्ने उनको माग थियो ।

छलफलमा रामजानकी यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष मनोज चौधरीले नगरभित्र ट्राफिक सहजीकरणका लागि उपमहानगरपालिकाको निर्णयमा सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । अव्यवस्थित ई–रिक्साका कारण जनकपुरधामको स्वरूप कुरुप बन्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले व्यवस्थापन अपरिहार्य भइसकेको धारणा राखे ।

त्यस्तै, ई–रिक्सा मजदुर संगठनका अध्यक्ष वीरेन्द्र महतोले बाहिरबाट आएर बिनाकागजपत्र ई–रिक्सा सञ्चालन गर्नेहरूले अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिरहेको आरोप लगाए । उनले नगरपालिकाले थालेको अभियानमा संगठनको पूर्ण समर्थन रहने स्पष्ट पारे ।

हाल यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरधाममा करिब ४ हजार ७ सय ई–रिक्सा तथा टेम्पु दर्ता रहेको तथ्यांक छ । ती सवारी साधन धनुषा र महोत्तरीका सदरमुकामसहित विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका छन् ।

जनकपुरधाममा ई–रिक्सा व्यवस्थापनको विषयले स्थानीय सरकार र यातायात कार्यालयबिचको अधिकार सीमाना स्पष्ट पार्ने चुनौती खडा गरेको छ । सरोकारवालाहरूले प्रशासनिक तथा कानुनी स्पष्टतासहित आपसी सहकार्यको मोडेल अपनाइए मात्र समस्या समाधान हुने निष्कर्ष निकालेका छन् ।