सबै विवाद टुंग्याएर मात्र एनआरएनए महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउन डा पौडेलको जोड
सारांश
- एनआरएनएका पूर्वउपाध्यक्ष डा. केशव पौडेलले महाधिवेशनअघि विवाद समाधान गर्न चेतावनी दिएका छन्।
- उनले सदस्यता, डेलिगेट्स र निर्वाचन प्रणालीका विवाद टुंग्याउनुपर्ने र एकताका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए।
- पौडेलले एनआरएन सदस्यहरूले नै समस्या समाधान गर्नुपर्ने र स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वउपाध्यक्ष डा केशव पौडेलले संघभित्रका सबै विवाद समाधान नगरी महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउँदा संस्था फेरि समस्यामा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
उनले सदस्यता, डेलिगेट्स र निर्वाचन प्रणालीजस्ता विवादका मूल विषय टुंग्याएर मात्र महाधिवेशनको मिति र प्रक्रिया तय गर्नुपर्ने बताए। तयारीबिनै सदस्यता वितरणको घोषणा गर्दा एकता प्रयास उल्टो दिशातर्फ जान सक्ने उनको भनाइ थियो। सोही कुरा आफूले आइतबार संघद्वारा आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममा पनि राखेको उनले बताए ।
उनले विवाद समाधानका लागि एउटै केन्द्रीयकृत मेम्बरसिप पोर्टल अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै पहिले समेटिन नसकेका सदस्यलाई समेत समेट्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए। सदस्यता प्रक्रियामा कुनै आशंका बाँकी रहे एकता प्रक्रिया फेरि अवरुद्ध हुन सक्ने उनको धारणा थियो।
आउँदो वर्ष फेब्रुअरी २३ देखि २५ सम्म तोकिएको महाधिवेशनअघि नै विवादका मुख्य कारणहरू पूर्ण रूपमा समाधान गर्न उनले आग्रह गरे। विगतमा डेलिगेट्सको समस्याकै कारण संघ अहिलेको अवस्थासम्म आइपुगेको उल्लेख गर्दै अब पुरानै गल्ती दोहोरिन नहुने उनले बताए।
संघका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय वा अदालतको रोहबरमा सहमति खोज्ने धारणा उपयुक्त नभएको बताउँदै पौडेलले एनआरएन सदस्यहरूको संस्था भएकाले समस्याको समाधान पनि सदस्यहरूले नै गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे। सरकार वा अदालतले मिलाइदिने संस्था एनआरएन हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो।
महाधिवेशन तयारीका लागि स्पष्ट ‘क्यालेन्डर अफ अपरेसन’ बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। कुन दिन कुन काम सम्पन्न गर्ने भन्ने समयरेखा पारदर्शी हुनुपर्ने र नेतृत्व जवाफदेही बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। केन्द्रको नेतृत्वमा देखिने इगो समाधान भए एनसीसी तहका विवाद स्वतः कम हुँदै जाने उनले बताए।
१०औँ महाधिवेशनपछि संघ केही विचलित र विभाजित अवस्थामा पुगेको स्मरण गर्दै पौडेलले ११औँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा बनेका विभिन्न कमिटीका कारण संस्थाको छविमाथि प्रश्न उठेको बताए। एनआरएनको मूल उद्देश्य हासिल गर्न एकता अपरिहार्य भएकाले हाल भएको एकता सहमति स्वागतयोग्य भए पनि कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती भएको उनले बताए।
संघभित्र एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्दै अघि बढेमा मात्र वातावरण सहज बन्ने पौडेलको भनाइ थियो। १० बुँदे सहमति महत्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि त्यसमा सीमित नरही संस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउने दिशामा काम गर्नुपर्ने उनले बताए।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अन्तर–कलेज बास्केटबल प्रतियोगिताको उपाधि गोल्डेन गेट कलेजलाई
-
गर्मीमा कति दिनसम्म सुरक्षित रहन्छ अन्डा ?
-
युरोपलाई रूसी तेल र ग्यास जरूरी : क्रेमलिन
-
जसाेतसाे सत्ता जाेगाए सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहले
-
जसपा नेपाल विभाजन विवाद : सर्वाेच्चले गर्याे उपेन्द्र यादवको पक्षमा फैसला
-
जातीय भेदभाव राष्ट्रको साझा समस्या हो : गगन थापा
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण