बागलुङ । गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका ८५ स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरू पछिल्लो समय विवाद समाधानमा निकै प्रभावकारी देखिएका छन्। स्थानीय स्तरमै हुने ससाना झगडा र कानुनी उल्झन मिलाउन स्थापित यी समितिहरूले नागरिकको विश्वास जित्दै गएका हुन्।

बागलुङ नगरपालिकाले प्रकाशन गरेको 'गण्डकी प्रदेश न्यायिक समिति दर्पण' पुस्तकको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेशभरका स्थानीय तहमा कुल १ हजार ७८९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमध्ये ठूलो हिस्सा आपसी समझदारी र मेलमिलापमै टुङ्गिएको पाइएको छ।

तथ्याङ्कलाई केलाउँदा कुल मुद्दामध्ये ८०५ वटा विवाद मेलमिलापमार्फत समाधान भएका छन् भने ३३६ वटामा फैसला सुनाइएको छ। न्यायिक समितिमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये केवल ३ प्रतिशत मात्रै पुनरावेदनका लागि अदालत पुग्नुले स्थानीय तहमा हुने न्याय सम्पादन कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ। समितिमा आउने विवादहरूमा सबैभन्दा धेरै घरजग्गाको सिमाना सम्बन्धी ३५१ वटा मुद्दा रहेका छन्। यसका साथै मानाचामल, लेनदेन, ज्याला मजदुरी, घरेलु हिंसा र जेष्ठ नागरिकका समस्या जस्ता विषयमा पनि उजुरी पर्ने क्रम बढेको छ।

स्थानीय तहमा नै विवाद समाधान हुँदा नागरिकको समय र खर्च दुवै बचत हुने भएकाले न्यायिक समितिप्रति आकर्षण बढेको बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्काको अनुभव छ। २०७४ सालमा स्थापना भएदेखि हालसम्म गण्डकी प्रदेशमा करिब १२ हजार मुद्दा दर्ता भइसकेका छन्।

पहिलो कार्यकालको तुलनामा दोस्रो कार्यकालमा नागरिकहरू आफ्ना गुनासो र विवाद लिएर पालिका आउने क्रम ह्वात्तै बढेको छ। जटिल प्रकृतिका केही विवाद मात्र अदालत पठाइने भए पनि अधिकांश समस्यालाई स्थानीय जनप्रतिनिधि र मेलमिलापकर्ताको सक्रियतामा गाउँ–घरमै सुल्झाउने अभ्यासले कानुनी उपचारलाई सहज बनाएको छ।