काठमाडौँ । दक्षिण कोरियाको संसद्ले विद्रोह, देशद्रोह र विदेशी षड्यन्त्र सम्बन्धी मुद्दाहरूको सुनुवाइ गर्न विशेष अदालतहरू स्थापना गर्ने विधेयक पारित गरेको छ ।

जेलमा परेका पूर्व राष्ट्रपति युन सुक–योल विरुद्ध चलिरहेको विद्रोहको मुद्दाको सुनुवाइमा सरकारले गरेको ढिलाइको बारेमा प्रश्नहरूको बिचमा यो निर्णय गरिएको हो । 

यस कानुन अन्तर्गत, सियोल केन्द्रीय जिल्ला अदालत र सियोल उच्च अदालतमा यस्ता मुद्दाहरूको लागि कम्तीमा दुई विशेष अदालतहरू स्थापना गरिनेछ । प्रत्येक अदालतमा सम्बन्धित अदालतको न्यायाधीश परिषद्ले छनोट गरेका तीन न्यायाधीशहरू हुनेछन् ।

विधेयक १७५–२ को भारी बहुमतले पारित भयो । तर धेरै रूढिवादी सांसदहरूले मतदान बहिष्कार गरेका थिए । 

विपक्षी पिपुल्स पावर पार्टीले यसलाई न्यायिक स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप भनेको छ र ली जे–म्युङले कानूनलाई भिटो गर्न माग गरेको छ। पीपीपी नेता जाङ डोङ–ह्युकले पनि सत्तारुढ डेमोक्र्याटिक पार्टीले अदालतहरूलाई दबाब दिएको आरोप लगाउँदै संसद्‌मा २४ घण्टाको प्रदर्शन गरे ।

युन सुक–योल मुद्दासँग सम्बन्धित छ कानुन

पूर्व राष्ट्रपति युन सुक–योलले डिसेम्बर २०२४ मा मार्शल ल लगाएर सत्ता कायम राख्ने प्रयास गरे । यद्यपि उनको प्रयास केही घण्टामै असफल भयो ।

अप्रिलमा उनलाई पदबाट हटाइयो र जुलाईमा पुनः पक्राउ गरियो। उनीमाथि विद्रोह, सरकार उल्टाउने षड्यन्त्र र संविधानको उल्लंघन लगायतका गम्भीर आरोपहरू छन् ।

यी सबैमा आजीवन कारावास वा मृत्युदण्डको सजाय छ। यद्यपि नयाँ कानुनले युनको हालको मुद्दालाई असर गर्दैन, यदि मुद्दा उच्च अदालतमा पुग्यो भने, त्यहाँ विशेष इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ ।

डेमोक्र्याटिक पार्टीले युनको मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीशलाई कारबाही ढिलाइ गरेको आरोप लगाएको छ ।

पार्टीले यस्ता संवेदनशील मुद्दाहरूमा न्यायाधीशहरूलाई जथाभावी नियुक्त गर्ने पुरानो अभ्यासमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएको छ ।

यसैबिच, न्यायपालिका समर्थकहरू विश्वास गर्छन् कि नयाँ कानुनले अदालतको स्वतन्त्रतालाई असर गर्न सक्छ ।