काठमाडौँ । सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन संशोधन गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरेको भन्दै सरोकारवाला संघ-संस्थाहरू आन्दोलित भएका छन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारी भइरहँदा सरकारले ऐनको अनुसूची-१ मा हेरफेर गरी समानुपातिक उम्मेदवारको समावेशी क्लस्टरबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हटाएपछि चौतर्फी विरोध सुरु भएको हो। 

कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहबाट बाहिर राख्न खोजिएको भन्दै उनीहरूले मंगलबार गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यो कदम नेपालको संविधानको धारा ४२ (१) र धारा ८४ (३) को स्पष्ट उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ। 

संविधानले राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अनिवार्य समेट्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको 'अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि' को मर्मविपरीत सरकारले अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै पीडित पक्षले आक्रोश पोखेका छन्। 

२०६२/६३ को जनआन्दोलनमा समेत सक्रिय भूमिका खेलेका व्यक्तिहरूको योगदानलाई बेवास्ता गर्दै समावेशी लोकतन्त्रको उपहास गरिएको उनीहरूको तर्क छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिका पक्षमा काम गर्ने संस्थाहरूले उक्त विवादित अध्यादेश तत्काल सच्याउन राष्ट्रपति, सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

आगामी निर्वाचनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचित गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था कायमै राख्न माग गर्दै उनीहरूले माग पूरा नभए कानुनी उपचार खोज्ने र देशभर शान्तिपूर्ण आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन्। सरकारले समावेशी क्लस्टरमा गरेको यो विभेदकारी निर्णयले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तमाथि नै प्रहार गरेको भन्दै अधिकारवादीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।