काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले झन्डै तीन दशक पुरानो ‘संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३’ तत्काल संशोधन गरिदिन सरकारसँग माग गरेको छ। 

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा कोषका सदस्य सचिव नरेश सुवेदीले पुरानो नियमावलीका कारण काम गर्न निकै कठिन भएको बताए। उनले अहिलेको नियमावलीले मुलुकको संघीय संरचनाअनुसारका स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई समेत नचिन्ने भएकाले समन्वयमा ठुलो समस्या खडा भएको खुलासा गरे।

सदस्य सचिव सुवेदीका अनुसार नियमावली संशोधन नहुँदा राजस्व बाँडफाँड र स्थानीय–प्रदेश सरकारसँगको सम्बन्धलाई लिएर पटक–पटक विवाद निम्तिने गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा विगत तीन वर्षदेखि संशोधनको मस्यौदा थन्किएको जानकारी दिँदै उनले नयाँ कानुन बनेपछि सबै तहका सरकारसँगको सम्बन्ध र राजस्वको विषयमा कुनै विवाद नरहने दाबी गरे। कोषले हाल फोहोर व्यवस्थापन लगायतका काममा स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेको भए पनि कानुनी अड्चनले गर्दा सहकार्यको दायरा फराकिलो हुन नसकेको उनको तर्क छ।

बैठकमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको विषयमा पनि गम्भीर छलफल भएको छ। सुवेदीले द्वन्द्व समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उत्कृष्ट अभ्यासहरू नेपाल भित्र्याउनुपर्ने र एउटै विधि सबै ठाउँमा लागु गर्दा प्रभावकारी नहुने धारणा राखे। उनले भूगोल र समस्याको प्रकृति हेरेर फरक–फरक 'स्पेसिफिक' समाधान खोज्नुपर्ने र यसका लागि कोषले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए।