याङ्गुन ।  म्यानमारमा सैनिक शासक (जुन्ता) ले पाँच वर्षअघि लोकतान्त्रिक सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि पहिलोपटक आम निर्वाचनको तयारी गरेको छ। 

आइतबारदेखि सुरु हुन लागेको यस निर्वाचनलाई जुन्ताले प्रजातन्त्रतर्फको पुनरागमन भने पनि विश्व समुदाय र प्रजातन्त्र पक्षधरहरूले भने यसलाई सैन्य शासनलाई वैधानिकता दिने 'प्रपञ्च' का रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। सन् २०२१ मा जननिर्वाचित नेत्री आङ सान सुकीलाई जेल हालेर सत्ता कब्जा गरेपछि म्यानमार निरन्तर गृहयुद्ध र दमनको चक्रमा फसिरहेको छ।

यसपटकको चुनावमा सुकीको लोकप्रिय पार्टी 'नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी' (एनएलडी) लाई विघटन गरिएको छ भने सुकी आफैँ विभिन्न आरोपमा २७ वर्षको जेल सजाय काटिरहेकी छिन्। एक महिनासम्म चरणबद्ध रूपमा हुने भनिएको मतदानमा सैन्य समर्थक दलहरूको मात्र बाहुल्यता छ।

 गृहयुद्धका कारण देश थिलथिलो भएको र धेरै क्षेत्र विद्रोहीको कब्जामा रहेकाले ती स्थानमा मतदान नै नहुने निश्चित छ। जुन्ताको प्रभाव रहेका याङ्गुन र राजधानी नेपिडो जस्ता सहरमा मात्र पहिलो चरणको मतदान केन्द्रित गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले यो निर्वाचनलाई 'नक्कली' को संज्ञा दिएका छन्। सेनाले नयाँ इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन प्रयोग गरेर उम्मेदवारको नाम लेख्न वा मतपत्र बिगार्न नमिल्ने व्यवस्था मिलाएको छ, जसलाई धाँधलीको नयाँ रूप मानिएको छ। 

निर्वाचनको विरोध गर्ने वा अवरोध पुर्‍याउने २०० भन्दा बढीलाई मुद्दा चलाइएको छ भने हजारौँ राजनीतिक बन्दी अझै जेलमै छन्। सर्वसाधारणमा निर्वाचनप्रति कुनै उत्साह छैन, बरु मतदान नगरे सेनाको कोपभाजनमा परिने डरले कतिपय मानिस त्रसित छन्।

गृहयुद्धका कारण हालसम्म करिब ९० हजार मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने ३६ लाखभन्दा बढी विस्थापित भइसकेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले यो निर्वाचनले म्यानमारको संकट समाधान नगर्ने स्पष्ट पारिसकेका छन्। बन्दुकको भरमा गराउन लागिएको यो चुनावले म्यानमारलाई शान्तिको बाटोमा लैजानुको साटो द्वन्द्वलाई अझ चर्काउने जोखिम बढाएको छ। दोस्रो चरणको मतदान जनवरी ११ का लागि तय गरिएको छ।