सिओल । दक्षिण कोरियाको विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टीको बहुमत रहेको राष्ट्रिय सभाले बुधबार ‘गलत वा बनावटी जानकारी’ प्रकाशित गर्ने सञ्चार माध्यममाथि कडा कारबाही गर्ने विधेयक पारित गरेको छ। सेन्सरसिपको जोखिम बढ्ने चौतर्फी चेतावनीका बाबजुद यो विधेयक बहुमतले अनुमोदन भएको हो। नयाँ कानुनले परम्परागत समाचार संस्था मात्र नभई इन्टरनेट मिडिया र ठूला युट्युब च्यानललाई समेत समेटेको छ।

पारित विधेयक अनुसार अब अदालतले जानाजानी झुटो विवरण फैलाएको ठहर गरेमा सम्बन्धित सञ्चार माध्यमलाई वास्तविक नोक्सानको पाँच गुणासम्म दण्डात्मक क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिन सक्नेछ। क्षतिको यकिन मूल्याङ्कन हुन नसक्ने अवस्थामा पनि करिब ३४ हजार अमेरिकी डलरसम्म क्षतिपूर्ति तोकिने व्यवस्था छ। साथै, मिडिया नियामक निकायले झुटो सूचना प्रवाह गर्ने संस्थालाई करिब ६ लाख ८४ हजार अमेरिकी डलरसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार पाएको छ।

सत्तारुढ कन्जर्भेटिभ पिपुल पावर पार्टी (पिपिपी) ले भने यो विधेयकको कडा विरोध गर्दै मतदान बहिष्कार गरेको थियो। विपक्षी सांसदहरूले विधेयकमा प्रयोग गरिएका शब्दावली अस्पष्ट रहेको र यसले सार्वजनिक अधिकारी वा ठूला व्यवसायीमाथि हुने आलोचनात्मक रिपोर्टिङलाई दबाउने अस्त्र बन्ने दाबी गरेका छन्। सानो त्रुटिलाई पनि मुद्दाको विषय बनाएर आलोचकहरूलाई चुप लगाउन यो कानुन दुरुपयोग हुन सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ।

पत्रकार सङ्गठन र नागरिक स्वतन्त्रता पक्षधरहरूले राष्ट्रपति ली जे म्युङलाई यस विधेयकमा 'भिटो' प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार प्रेस स्वतन्त्रता रक्षाका लागि विधेयकमा पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान छैनन्। यता डेमोक्रेटिक पार्टीले भने नक्कली समाचारले लोकतन्त्र कमजोर बनाइरहेकाले यो कदम अपरिहार्य भएको तर्क गरेको छ। सरकारले यो कानुन वैध आलोचनाका लागि नभई दुर्भावनापूर्ण र नाफामुखी उद्देश्यले फैलाइने गलत सूचनाका लागि मात्र लक्षित रहेको स्पष्ट पारेको छ।

नेसनल युनियन अफ मिडिया वर्कर्सले भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण हुन नदिन सरकारलाई चेतावनी दिएको छ। सङ्घले कानुन कार्यान्वयनका लागि बन्ने नियमहरूमा यसको दायरा स्पष्ट र सीमित पार्न आह्वान गरेको छ ताकि पत्रकारिताको आधारभूत धर्ममाथि प्रहार नहोस्।