काठमाडौँ । सरकारले ‘सुशासन मार्गचित्र तयारी समिति’ बनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय क्षेत्र हेर्ने सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय समिति बनाइएको हो । 

समितिको सदस्यसचिवको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखाका प्रमुख सहसचिव डा. भीष्म भूसाललाई दिइएको छ । पुस ७ गते मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकले सुशासन मार्गचित्र निर्माण गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

सचिव बैठकको निर्णय नं १० मा लेखिएको छ, ‘सार्वजनिक निकायमा हुनसक्ने भ्रष्टाचार वा अनियमितताको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न एवं सेवा प्रवाहलाई चुस्त, मितव्ययी, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा शासकीय सुधारको ब्लुप्रिन्ट तयार गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय क्षेत्र हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।’

समितिका सदस्यसचिव डा. भूसालले सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गरी भ्रष्टाचारमुक्त र प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न ‘सुशासन मार्गचित्र तयारी समिति’ गठन गरिएको जानकारी दिए । 

समितिमा अर्थ, गृह, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सहसचिवहरू सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

समितिमा दुई जना जेनजी प्रतिनिधि (एक महिलासहित), निजी क्षेत्रका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष तथा सुशासनको क्षेत्रमा काम गरिरहेका गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाजको तर्फबाट एक/एक जना र एक जना सामाजिक सुधार विज्ञलाई सदस्य राख्ने गरी तयारी समिति बनाइएको छ । समितिमा आवश्यकतानुसार सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने कार्यादेश बनाइएको छ । 

समितिका सदस्यमा को–को रहन्छन् भन्नेबारे समितिका तर्फबाट बुधबार नै पत्राचार गरिने भूसालले जानकारी दिए । 

रातोपाटीलाई प्राप्त सुशासन मार्गचित्र तयारी समितिको गठन तथा कार्यादेशमा २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसपश्चात् सरकारसँग भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले समिति गठन गरेको हो । तयारी समितिलाई मुलुकको बदलिँदो राजनीतिक र सामाजिक परिवेश अनुसार सुशासनको नयाँ खाका तयार गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । समितिलाई खाका तयार गर्न दुई महिनाको समय दिइएको छ । 

किन आवश्यक पर्‍यो मार्गचित्र ?

सार्वजनिक सेवामा रहेको ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता र झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण नागरिकमा बढेको असन्तोषलाई सम्बोधन गर्न मार्गचित्र आवश्यक परेको सदस्यसचिव डा. भूसाल बताउँछन् । जेनजी आन्दोलनले भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको मागलाई प्रमुखताका साथ उठाएको र त्यही आन्दोलनको भावना र मंसिर २४ गते सरकार तथा जेनजीबिच भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजाने पहल गर्न मार्गचित्र तयार पार्न लागिएको हो । 

यस्ता छन् समितिलाई दिइएका कार्यादेश 

१. तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह)का सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा भ्रष्टाचार हुने सम्भावित क्षेत्र र कारण पहिचान गर्ने ।

२. सेवा प्रवाहमा सरलीकरणका लागि ‘एकद्वार सेवा केन्द्र’ को प्रभावकारिता, विद्युतीय सुशासन र कार्य प्रक्रियाको पुनः इन्जिनियरिङमार्फत सेवाको लागत र समय घटाउने उपाय सिफारिस गर्ने ।

३. कानुनी तथा नीतिगत सुधारका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनमुखी प्रशासनका लागि आवश्यक नयाँ कानुन र नीतिगत परिवर्तनको सुझाव दिने ।

४. कर्मचारी व्यवस्थापनमा राष्ट्रसेवकहरूको आचरण, तालिम, दण्ड तथा पुरस्कार प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका पक्षहरू केलाउने ।

५. नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवालाई भरपर्दो र अनुमानयोग्य बनाउन गर्नुपर्ने कामबारे सुझाउने । 

समितिले विगतका सुधार आयोगका प्रतिवेदनहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू र जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्राप्त तत्काल सुधार योजनाहरूको अध्ययनका साथै स्थलगत अवलोकन र विज्ञहरूसँगको छलफललाई पनि कार्यविधिको हिस्सा बनाउने सदस्यसचिव भूसालले जानकारी दिए । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समितिको सचिवालय राखिनेछ । आवश्यक बजेट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले व्यवस्थापन गर्नेछ ।

भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्कमा नेपालको अवस्था सुधार गर्न र आगामी २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अगावै नागरिकलाई सुशासनको प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउन मार्गचित्र तयार गर्न लागिएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, सरकार र जेनजीबिच भएको सम्झौता संविधानविपरीत भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । १० बुँदे सम्झौतामा उल्लेखित विषय संविधान र विद्यमान कानुनसँग बाझिने खालका छन् ।