काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । 

निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक सामग्रीदेखि अन्य व्यवस्थापनसम्मको कामलाई आयोगले तीव्रता दिएको जनाएको छ । यद्यपि निर्वाचनका लागि सबैभन्दा पहिला आर्थिक व्यवस्थापन मुख्य पक्ष हो । 

सरकारले निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट स्रोत सुनिश्चित गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ, जसअनुसार मन्त्रालयले आयोगलाई आवश्यक बजेट निरन्तर रूपमा निकासा गरिरहेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले अहिलेसम्म आयोगलाई दुई चरणमा गरी ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको बजेट निकासा गरिसकेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘सरकारले निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट अभाव हुन दिँदैन ।’ 
प्रवक्ता पाण्डेयका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई पहिलो चरणमा ४ अर्ब ९६ करोड र दोस्रो चरणमा थप १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको निकासा गरेको छ । 

सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सुरक्षासहित समग्रमा ३० देखि ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ, त्यसमा आयोगलाई मात्र साढे ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमानसहितको प्रस्ताव उसले अर्थ मन्त्रालयमा दिएको छ । आयोगको प्रस्तावअनुरूप अर्थले बजेट व्यवस्थापन गरिरहेको छ । 

आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि नयाँ खरिद गर्नुपर्ने सामान र कर्मचारी परिचालनमा हुने खर्च आकलन गरेर बजेट तयार पारेको छ । आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी खर्च निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीमा हुनेछ । आयोगका अनुसार एउटा मतदान केन्द्रमा कम्तीमा १४ कर्मचारी आवश्यक पर्छन् ।

गृहबाहेक रक्षा मन्त्रालयले पनि निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट सुनिश्चितता माग गरेको छ । 

गृह मन्त्रालयको माग

अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन खर्चका लागि हालसम्म १७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबर बजेटको स्रोत सहमति दिइसकेको छ । 

गृहले ३० देखि ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव पेस गरेको छ, तर अर्थले गृहको प्रस्तावभन्दा फरक पहिलो चरणमा १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बजेट स्रोत सुनिश्चितता दिएको प्रवक्ता पाण्डेयले जानकारी दिए । 

पाण्डेयका अनुसार नेपाली सेनाको हकमा भने हालसम्म बजेट निकासा भइसकेको छैन । सेनाले आफ्नो आवश्यकता र माग पेस गरेपछि छलफल गरी बजेट उपलब्ध गराउने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ । प्रवक्ता पाण्डेयले निर्वाचनमा लाग्ने २५ देखि ३० अर्बको बजेट व्यवस्थापनमा मन्त्रालय लागिपरेको बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयले सकेसम्म आन्तरिक स्रोतसाधनबाटै निर्वाचन गराउने तयारी गरेको छ, त्यही अनुरूप सबै निकायहरूसँग छलफल भइरहेको छ ।’ 

विगतका निर्वाचनको तुलनामा यसपटक खर्च केही बढेको देखिन्छ । आयोगको तथ्यांकअनुसार २०७४ सालको आम निर्वाचनमा ५ अर्ब ६२ करोड र २०७९ सालको निर्वाचनमा ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

सरकारले आगामी निर्वाचनका लागि साना र टुक्रे आयोजनाहरूको बजेट कटौती गरेर करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्ने तयारीसमेत गरिरहेको छ । 

निर्वाचनका लागि आयोगले ६६ प्रकारका विभिन्न सामग्री आवश्यक पर्ने जनाएको छ । आयोगले मतदाता नामावली, मतपत्र, मतपेटिका, सुरक्षण शिल, स्वस्तिक छाप र नमेटिने मसी खरिद गर्ने तयारी गरिरहेको छ । त्यस्तै कलम, मैनबत्ती, लाहा, खाम, धागो, सियो, टेबुल घडी, मतपेटिका, सुरक्षण शिल, क्यालकुलेटर र म्याटसहित १६ प्रकारका सामग्रीहरूलाई पुनः प्रयोगमा ल्याइने गरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ । 

निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा सरकारले सुरक्षा र प्रशासनिक दुवै पक्षलाई बलियो बनाउन बजेट व्यवस्थापनमा जोड दिएको जनाएको छ ।

वैदेशिक सहायता नलिने अठोट

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको खर्च आन्तरिक स्रोतबाटै गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय विदेशी सहयोग लिने पक्षमा अहिलेसम्म देखिएको छैन । बरु सकेसम्म पुरानै स्रोतसाधन प्रयोग गर्ने नीतिमा सरकार देखिएको छ । 

यसपटकको निर्वाचनमा सरकारले वैदेशिक अनुदान वा ऋण नलिने नीति लिएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निर्वाचनका लागि आन्तरिक स्रोत नै पर्याप्त हुने बताउँदै आएका छन् । विगतमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन एकै पटक हुँदा आन्तरिक स्रोतसाधनले नधान्ने भएकाले सहयोग लिने गरिएको थियो । तर अहिले प्रतिनिधि सभाको मात्र निर्वाचन भएकाले विदेशी सहयोग नलिने पक्षमा मन्त्रालय देखिएको छ । 

सरकारले आगामी निर्वाचनका लागि विदेशी दातृ निकायहरूबाट आर्थिक सहयोग नलिने रणनीति बनाएको हो । प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि हुने निर्वाचनको सम्पूर्ण खर्च आफैँले व्यहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै पनि देश वा दातृ निकायसँग आर्थिक वा अन्य किसिमको सहयोग लिएको वा लिने सम्झौता गरेको छैन ।

निर्वाचन प्रहरी भर्नाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव 

आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । १ लाख ३० हजार निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने निर्णय भएको छ । उक्त भर्नाका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट खर्चको स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ । 

त्यसका लागि पनि गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव पेस गरिसकेको छ । निर्वाचन प्रहरीको विषयमा अर्थmले गृहको प्रस्तावमाथि छलफल गरिरहेको छ ।