काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आफ्नो राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धमा महासङ्कटमा फसेका छन् । पार्टीको निर्णयलाई चुनौती दिँदै महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पक्षधरले विशेष महाधिवेशन बोलाएपछि देउवा सङ्कटमा फसेका हुन् ।

कांग्रेसको इतरपक्षले आइतबार र सोमबार काठमाडौँमा बोलाएको विशेष महाधिवेशनले नीतिगत निर्णय गर्छ कि नयाँ नेतृत्व नै चयन गर्छ भन्ने स्पष्ट खाका बाहिर आइसकेको छैन । यद्यपि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नीति र नेेतृत्व दुबै परिवर्तन हुने संकेत गरिसकेका छन् । 

भदौ २३ र २४ मा जेनजी विद्रोहका बेला आफ्नै निवासमा निर्घात कुटाइ खाएका देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिए पनि विशेष महाधिवेशनको माग टार्न सकेनन् । जेनजी विद्रोहपछि उत्पन्न विशेष परिस्थितिको समीक्षा गर्न असोज २८ गते बोलाएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा उपसभापति खड्कालाई कार्यवाहक सभापति तोकेर उपचारका लागि सिंगापुर पुगेका उनी स्वदेश फर्किएलगत्तै फेरि सक्रिय भए ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधरले असोज २९ गते केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा ५४ प्रतिशत अर्थात् २४८८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशन माग गरेको थियो । पुस १८ गते बसेको कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले विशेष महाधिवेशन पक्षधरको प्रस्ताव अस्वीकृत गरी २०८३ साल वैशाख २८–३१ मा नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्‍यो । पार्टीको निर्णयबाट क्रुद्ध भएका गगन–विश्वप्रकाश समूहले पुस २७ र २८ गते आयोजना हुने गरी विशेष महाधिवेशन घोषणा गर्‍यो । निर्वाचनको मुखैमा संस्थापन पक्ष र इतर पक्षको दन्तबझानका कारण पार्टीमा ठुलो क्षति पुग्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलेको छ ।

विश्लेषक डा. पिताम्बर भण्डारीले विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व नयाँ नेतृत्व चयन गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट नभएकाले अहिले नै केही भन्न नमिल्ने तर्क गरे । निर्वाचन समिति नै नबनेको अवस्थामा कानुनी प्रक्रियामा जानसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय अनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने हो, तर महामन्त्रीले बोलाएको महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गरेमा त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ,’ भण्डारीले भने, ‘निर्वाचन आयोग वा अदालतमा मुद्दा पर्न सक्छ । निर्वाचन समिति नबनेको बेला बन्दसत्रमा नेताहरू कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्नेमा पनि धेरै कुरा भर पर्छ ।’

विशेष परिस्थितिमा हुन लागेको निर्वाचनमा एकताबद्ध हुनुपर्नेमा आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुग्दा पार्टी नै विभाजन हुने हो कि भन्ने चिन्तामा कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता रहेको उनले बताए ।

‘नेताहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा पार्टी विभाजनको खतरा देखिन्छ । यद्यपि विशेष महाधिवेशनले नीतिगत निर्णय गरेको खण्डमा फेरि सिङ्गो पार्टी एक ठाउँमा आउने अवस्था हुन्छ । अन्त्यमा सहमति भए पनि पार्टीको आन्तरिक एकतालाई भने असर पर्न सक्छ’, भण्डारीले भने ।  

तर कांग्रेसको विधानको धारा १७(२) मा केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्र समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

• २३ वर्षअघि पार्टी सत्ता र राज्य सत्ता गुमाएका थिए देउवाले

२०५९ जेठ १२ गते केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय विपरीत संसद् विघटन गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई पार्टीले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो ।

२०५८ साउनमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवा माओवादी विरुद्ध सङ्कटकाल घोषणा, माओवादी नेताहरूको टाउकाको मूल्य तोक्ने निर्णयबाट निकै आलोचित थिए ।

उनले २०५९ साल जेठ ८ गते संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए । पार्टीबाट कारबाहीमा परेसँगै रुष्ट भएका देउवाले महाधिवेशन आयोजना गर्दै पार्टी विभाजन गरी आफ्नै नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरे ।

सोही वर्ष असोज १८ गते राजा ज्ञानेन्द्रले माओवादी द्वन्द्व समाधान गर्न नसकेको अभियोगमा ‘असक्षम’ संज्ञा दिँदै देउवा सरकार बर्खास्त गरी लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाए । यद्यपि जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गर्ने राजा ज्ञानेन्द्रको कदमप्रति चौतर्फी आलोचना भयो । चर्को दबाबका बिच ज्ञानेन्द्रले २०६१ साल जेठ २० गते देउवा सरकारलाई पुनर्स्थापित गरे । यद्यपि सोही वर्ष माघ १९ गते देउवा सरकारलाई बर्खास्त गरी राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएका थिए ।

शाही ‘कु’ विरुद्ध २०६२ साल मंसिर ७ गते तत्कालीन विद्रोही माओवादी र संसदवादी सात राजनीतिक दलबिच १२ बुँदे सहमति भयो । त्यसकै जगमा २०६२÷०६३ मा भएको दोस्रो जनआन्दोलनले शाही सत्तामात्र ढलेन, परम्परागत राजतन्त्र नै नेपालबाट अन्त्य भयो ।

२०६४ सालमा अन्ततः देउवा पुरानै घर फर्किए । यद्यपि कांग्रेसभित्र संस्थापनविरुद्ध उनले बलियो गुट चलाएर बसे । २०६६ साल चैत ७ गते सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन पश्चात् पार्टी सभापति बन्न खोजेका उनी सुशील कोइरालासँग पराजित भएका थिए ।

२०६७ साल असोजमा भएको १२औँ महाधिवेशनमा कोइराला सभापति भएका थिए । २०७२ साल माघमा कोइरालाको निधनपछि फागुनमा भएको १३औँ महाधिवेशनमा देउवा सभापतिमा निर्वाचित भए । पार्टी नेतृत्वमा आएपछि झन् शक्तिशाली भएका देउवामाथि कांग्रेसलाई बलियो बनाउनेभन्दा पनि कम्युनिस्टसँग मिलेर कमजोर पारेको आरोप लाग्यो । उनी माओवादीसँग मिलेर २०७४ मा चौथो पटक र २०७८ मा पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए ।

देउवा २०७८ साल मंसिर २८ गते दोस्रोपटक सभापति बने ।  पाँच पटक देशका प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका देउवा सत्ता राजनीतिका माहिर खेलाडी मानिन्छन् । बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि २०४८ देखि २०७९ सालसम्म लगातार संसदीय निर्वाचन जित्ने उनी एकमात्र राजनीतिज्ञ हुन् ।

• कम्युनिस्टको पिछलग्गु भएको आरोप

२०७९ सालमा भएको आम निर्वाचनमा माओवादीसँग गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिएका देउवा तीनै तहको निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो दल बनाउन सफल देखिए, तर आफ्नो पार्टीलाई ठुलो दल बनाएर पनि उनी प्रधानमन्त्री बन्न सकेनन् । एमालेको समर्थनमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भए । बाध्यताबस प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारमा सहभागी भएको कांग्रेस २०८० साल फागुन २१ गते एमाले र माओवादीबिच सत्ता समीकरण बनेपछि सत्ताबाट बाहिरिएको थियो । प्रचण्ड सरकारले कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाणलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ गरेपछि झस्किएका देउवाले २०८१ साल असार १७ गते पार्टी पदाधिकारीलाई थाहै नदिइ एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग ७ बुँदे सहमति गरे ।

आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति अनुसार पहिलो चरणमा ओली प्रधानमन्त्री भए । विश्वव्यापी मान्यता विपरीत दुई ठुला दलले सरकार बनाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भयो ।

प्रधानमन्त्री बन्ने लोभमा प्रधानमन्त्री ओलीको जनविरोधी हरेक कदममा देउवा मौन बसे । ओली सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्धमा समेत उनी मौन रहे । यतिसम्म कि, भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध भदौ २३ गते जेनजीले गरेको आन्दोलनमा २१ जनाको ज्यान जाँदा समेत देउवाले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएनन् । बरु सोही दिन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न ओलीलाई सहमत गराएर देउवा आफ्नो निवास फर्किए ।

जेनजी आन्दोलनमा ठुलो मानवीय क्षति भएपछि बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को आपतकालीन बैठकले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकसमेत बोलाएन । ओली सरकारको अयोग्यता र दम्भका कारण भोलिपल्ट देशले अकल्पनीय क्षति बेहोर्‍यो । सेनाको हेलिकोप्टर चढेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली बालुवाटारबाट भाग्नुपर्‍यो । निवासमै कुटिएका देउवा दम्पत्तिलाई सेनाले बल्लतल्ल उद्धार गर्‍यो ।

करिब एक महिनापछि सुरक्षा घेराबाट सार्वजनिक भएका देउवाले फेरि उनै ओलीसँग हिमचिम बढाए । संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा लिएर मंसिर १९ गते आफूलाई भेट्न महाराजगञ्ज आइपुगेका ओलीको प्रस्तावमा देउवा सहमत भए । फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने लोभमा मंसिर २३ गते विघटित प्रतिनिधि सभाका आफू पक्षका ६५ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा दर्ता गर्न लगाए । साथै राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका देउवा र ओलीबिच फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा समेत सहकार्य गर्ने सहमति भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।

• संसदीय विकृति भित्र्याएको आरोप

२००३ साल जेठ ३१ गते डडेलधुरा जिल्लाको विकट असीग्रामस्थित रुवा खोलामा जन्मेका देउवा २०२८ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघको सभापति बने । २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा उनी गृहमन्त्री बने । २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसद् विघटन गरी मध्यावधि घोषणा गरे । निर्वाचनमा कांग्रेस दोस्रो दल भएपछि देउवा संसदीय दलको नेता बने ।

२०५२ सालमा उनी राप्रपाको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । उनी प्रधानमन्त्री भएको ६ महिनामा तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह घोषणा गर्‍यो । देउवाको पहिलो कार्यकालमै देशले सशस्त्र द्वन्द्व, पजेरो काण्ड, सांसद किनबेच काण्ड लगायत झेलेको थियो । संसदीय राजनीतिमा भ्रष्टाचार र विकृति देउवाकै पालाबाट भित्रिएको तर्क गर्ने प्रशस्त छन् ।